भारतीय राजदूतले भने- मधेश आन्दोलन सम्बोधनको एक मात्र विकल्प संविधान संशोधन

सम्बोधनको एक मात्र विकल्प संविधान संशोधन भएको बताएको छ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन हुनु र आन्दोलनमा दिनैपिच्छे सहभागीता बढ्नुलाई हल्का रुपमा लिन नहुने भन्दै आन्दोलन सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन्।

नेपाल भारत मैत्री समाजले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रेले संविधानमा पनि संशोधनको व्यवस्था रहेको र विभिन्न दलका नेताहरुले पनि संशोधनबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले सरकार र आन्दोलनरत पक्ष तत्काल वार्तामा वस्नुपर्ने बताए।

भारतीय राजदूत रेले संविधानमा आफ्ना भावना नसमेटिएका कारण मधेशवादी दल र थारु समुदायले आन्दोलन गरेको भन्दै आन्दोलन अन्त्यका लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको पनि बताए।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले मधेश आन्दोलन नेपालको आन्तरिक समस्या भएकाले आन्तरिक समस्या समाधानप्रति गम्भीर हुन प्रमुख दलहरुलाई आग्रह गरे। लोकराज बराल, दमननाथ ढुंगाना र डा. सुन्दरमणी दीक्षितले भारतको नाकाबन्दीका कारण नभइ मधेशवादी दलले सीमा क्षेत्रमा आन्दोलन गरेका कारण आयात ठप्प भएको भन्दै आयात सुचारु गर्नका लागि मधेशवादी दलका माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री प्रा. डा. मदनकुमार दाहालले भने मधेशवादी दलहरुको अवरोध नरहेका नाकाबाट पनि सामान्य अवस्थामा जसरी इन्धन नभित्रिनु नेपालको पारवहन अधिकारमाथि भारतको हस्तक्षेप भएको भन्दै नाकाबन्दी तत्काल फिर्ता लिन भारत सरकारसँग आग्रह गरे।

अर्थशास्त्री प्रा. डा. दाहालले आन्तरिक समस्या समाधान नगर्नु राजनीतिक दल र सरकारको कमजोरी भएको तर त्यो कमजोरीमा खेल्न भारतजस्तो मुलुकलाई नसुहाउने बताए।