Monday, November 23, 2015

‘इन्धन वितरण न्यायोचित गर’

मंसिर ८, २०७२- व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पेट्रोलियम पदार्थ न्यायोचित र समानुपातिक वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबारको बैठकमा सदस्यहरूले प्रमाणसहित आयल निगमबाटै संस्थागत रूपमा कालोबजारीको भएको बताएपछि समितिले साताभित्र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘अत्यावश्यकीय सेवा र प्राथमिकताका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको न्यायोचित र समानुपातिक वितरणका लागि सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ,’ समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही गरी एक साताभित्र जवाफ दिन पनि निर्देशन छ।’ समितिले एलपी ग्यास भण्डारण तथा ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सहज रूपमा इन्धन वितरणका लागि टोकन प्रणाली अपनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा सांसदहरूले राज्यका निकाय र इन्धन आपूर्ति गर्ने निकायहरूबाटै संस्थागत रूपमा कालोबजारी बढेको बताए । सांसद रामहरि खतिवडाले हल्चोकको हामा पेट्रोल पम्पलाई आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले मिलेमतो गरी गैरकानुनी रूपमा तेल दिएको आरोप लगाए। ‘गोंगबुको पायोनियर पेट्रोल पम्पमा अस्वाभाविक रूपमा तेल बाँडिएको छ, पूजाकोठी पम्पबाट लगातार आफन्तलाई तेल बाँडेको भेटियो,’ खतिवडाले भने, ‘यात्रुले जर्किनमा ल्याएको तेल सरकारले बरामद गर्छ, अनि आफैं तस्करीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।’ प्रतिटयांकर ६ लाख रुपैयाँसम्म कमिसनमा पम्पहरूलाई तेल बाँडिएको उनले बताए । सांसद धनराज गुरुङले भने, ‘तेल ल्याउन नसक्ने विराट आयललाई किन २० करोड रुपैयाँ बाँडियो? बुलेट खरिद प्रक्रियामा पनि चलखेल भएको सुनिन्छ । पारदर्शिता खै?’ ८ हजारमा ग्यास र ५ सय रुपैयाँमा मनग्ये पेट्रोल पाइएको भन्दै सांसद प्रेमबहादुर सिंहले सरकारले नै कालोबजारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाए। ‘यो सरकार संरक्षित कालोबजारी हो कि होइन?’ उनले भने। आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले वितरणका क्रममा अनियमितता भएको स्वीकारे। ‘केही पम्पहरूमा प्राविधिक रूपमै सेटिङ गरेको, उपभोक्ता ठगी गरेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ।’ नाकाबन्दीपछि बढीमा २५–३० प्रतिशत मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको बताए।

No comments:

Post a Comment