सरकारको कमजोरीले संकट गहिरियो

नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको जनजीवन निकै कष्टकर र गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। तराई–मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको छ। तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले इन्धन अभाव गहिरिँदा जनताले सास्ती बेहोर्नु परेको छ। जनताको घरमा चुलो बल्न छाडेेको छ। औषधि नहुँदा बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। अझै लामो समय तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी हट्ने देखिँदैन। देशमा देखिएको बिषम परिस्थिति अन्त्य गर्न सरकारले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ। संकटकाल लगाएर आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ। इन्धन अभाव हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरी अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नुपर्छ। चीनबाट इन्धनलगायत वस्तु आयात गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। चीनबाट इन्धन ल्याउन थप नाका खोल्नुपर्छ। भारतको मात्र भर पर्दा हामीले यस्तो दुःख बेहोनुपरेको हो। अत्यावश्यक वस्तुहरु चीनबाट आयात गर्न सके आपूर्ति सहज हुनेछ र भविष्यमा यस्तो समस्या झेल्नु पर्ने छैन। तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण अत्यावश्यक वस्तु अभाव भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा मितव्ययिता अपनाउनु पनि आवश्यक छ। सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुकरण गर्नुपर्छ। मन्त्रीलाई सिंहदरबार र आवास जान–आउन माइक्रोबसको व्यवस्था गर्न सके पनि इन्धन खपत कम हुन्छ। त्यसरी बचत भएको इन्धन नागरिकलाई दिन सके आवतजावत सहज हुन्थ्यो। सरकारी कर्मचारीलाई पनि मन्त्रीलाई जस्तै माइक्रोबसको व्यवस्था गरे उनीहरुले गने इन्धन खपत पनि घट्ने थियो। यसरी बचाएको इन्धन जनतालाई वितरण गर्दा उनीहरुको मनोबल उच्च हुन्थ्यो। अहिले कालोबजारी मौलाएको छ। उपभोक्ता एक सिलिन्डर ग्यासलाई ७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। एक लिटर पेट्रोल किन्न ५ सयसम्म तिर्नुपर्ने स्थिति छ। इन्धनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ। कालोबजारी जताततै व्याप्त छ। सरकारले वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण यस्तो स्थिति देखिएको हो। अनुशासनको अभाव छ। सरकारले अनुशासन पर्व घोषणा गर्नुपर्छ। कर्मचारीमा अनुशासनको कमी छ। सरकारले अनुशासन कायम गरेर नागरिकको मन जित्नुपर्छ। सरकारले ग्यास, इन्धन, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति सहज बनाउन सक्नुपर्छ। संकटकाल लगाएर भए पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनु पर्छ। यसका लागि अवरोध नभएका भारतीय नाका र चीनका ७ नाका प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। सरकारको हनिमुन अवधि सकिएको छैन, तर उसको अक्षमता देखिइसकेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा सुशासनको अभाव, कालोबजारी व्याप्त छ। नेपालले यसअघि पनि नाकाबन्दीको सामना गरेको थियो। अहिले जस्तो अस्तव्यस्त कहिले पनि भएको थिएन। नेपालले भोग्नुपरेको नाकाबन्दी यो तेस्रो हो। यसअघि यति अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थिएन। नेपालले योजनाबद्ध विकास गर्ने नीति ल्याएको ६ दशकभन्दा बढी भएको छ। यसबीचमा सजिलोसँग बसेर खाने अर्थतन्त्र विकास गरेका रहेछौं। सरकारको एकाधिकार भएको ठाउँमा कहिले पनि विकास हुँदैन। सरकारको एकाधिकार झन्झन् बढेको छ। जनताले तिरेको करबाट एकथरिले मोज गरेका छन्। भ्रष्टाचार व्याप्त छ। गत वर्ष १ खर्ब १० अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ। निर्यात ८५ अर्बको मात्र भएको छ। एक वस्तु आयात गर्न पनि नपुग्ने वस्तु निर्यात गरेका छौं। यसलाई के निर्यात गरेको भन्ने? आठ वर्षमा सातवटा सरकार परिवर्तन गरिसकेका छौं। तर, आर्थिक उन्नति गर्न सकेका छैनौ। निजी क्षेत्रको सहकार्यविना आर्थिक विकास सम्भव छैन। तर, यहाँ लामो समय निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएन। लामो समय पावर र पलिटिक्समा बसेकाले भरपुर आनन्द लिए। नागरिकले यसबीचमा केही सुविधा पाएनन्। तराई–मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब ४० अर्बको क्षति भएको अनुमान मेलै गरेको छु। कालोबजारीका कारण समानान्तर अर्थतन्त्र विकास भएको छ। इन्धन, ग्यास, औषधि लगायत वस्तुको वितरण प्रणाली सुधार्नुपर्छ। अहिले अवस्थाले नागरिकको आयमा कमी आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटेको छ र बेरोजगारी बढेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्नुपर्छ; आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्छ। यी सबै समस्या राजनीतिसँग गाँसिएका छन्। तराई–मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गर्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै पहल थाल्नुपर्छ।