भूकम्प पीडितकाे राहत रकममा भ्रष्ट्राचार

काठमाडौं— भूकम्प पीडितहरुका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको भ्रष्टाचारकाण्ड सेलाउन नपाउँदै अन्य निकायहरुले पनि त्यही रुपमा अपरादर्शी काम गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भूकम्प पीडितलाई वितरण भएको राहत र त्रिपाल खरिदमा अनियमिततै अनियमिततै भएकाले देखिएको हो। भुकम्पपछि आयोगले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आइतवार राहतमा करोडौं भ्रष्टाचार देखिएको जानकारी दिएको हो। शहरी विकासका सह सचिव सहित अन्य पदाधिकारी विशेष अदलतमा तारेख धाउँदै भएपनि दिल्ली स्थित नेपाली दुतावास, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौ जिविस लगायतले अनियमितता गरेको देखिएको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पशुपति उपाध्यायको नेतृत्वमा छानविन टोली बनाएको थियो। टोलीले झण्डै साढे दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अख्तियारले अयोगबट छानवीन हुनुपर्ने विषयमा रुपमा राखेको छ। अख्तियारका अनुसार पीडितका लागि भदौ मसान्तसम्ममा झण्डै १५ अर्ब खर्च भएको छ । आर्थिक सहायतादेखि त्रिपाल खरिदसम्मका लागि भएको खर्चमा अनियमिताको आशंका गरिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले भने 'राहत वितरणमा धेरै अनियमिता भएको छ, सयौं बदमासी भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको बताए। 'भुकम्प पीडितका नाममा खरिद भएका सम्पूर्ण वस्तुहरुमा ब्रम्हलुट भएको देखिन्छ' अयोगका प्रवक्ता पुस्करले भने 'यो शुरु अध्ययन प्रतिवेदन हो यसमा विस्तृत अध्ययन गरि मुद्दा दायर गर्छौं।' अध्ययन टोलीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उपाध्यायले करौडौंको अनियमिता भएको बताए। नेपली राजदुतावास नयाँ दिल्ली, जिविस कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला दैविप्रकोप समिति मकवानपुर र गोरखा नगरपालिकले खरिद गरेको त्रिपालमा विश्वास योग्य विवरण नदेखिएको प्रवक्ता पुस्करले बताए। यसमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा अख्तियार रहेको उनले बताए। शहरी विकास अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल निकास विभागबाट प्रभावित १४ जिल्लामा खर्च भएको ७ करोड बढी रकममा पनि अनियमिता देखिएको बताएको छ। अयोगले भुकम्प प्रभाविक जिल्लाका लागि विभिन्न जिल्लामा सिंचाई कार्यालय जिल्ला खानेपानी कार्यालयहरुले पाइप खरिद गरेको तर, वितरण नगरी मौज्दात राखिएको, केही जिल्लामा लागत अनुमानमा उल्लेख भएको र विभिन्न फर्मले पेश गरेको दरभाउ हुबहु पाइएको वताएको छ। ओखलढुङगामा ७२ लाख ५० हजार,काभ्रेमा एक करोड र रसुवामा ५५ लाख ८९ हजार ७ सय १२ रुपैयाँको खर्च पारदर्शी नदेखिएको अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। दिल्ली दुतावासको ७ करोड ९१ लाख ५२ हजार ७ सय ३९ रकममाथि आयोगले छानवीन गर्ने भएको छ। काठमाडौ जिविसको ७५ लाख ४७ हजार महानगरपालिकाको ५५ लाख ४१ हजार मकवानपुरको १ करोड ४४लाख ९४ हजार र गोरखा नगरपालिकाको त्रिपाल खरिदमा अनियमितता देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।