‘सहयोग प्राथमिकता’ बुझ्न भारतीय टोली आउादै

नयाँदिल्ली, जेष्ठ ४ - विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको योजनामा सघाउ गर्न भारत सरकारले नेपालको प्राथमिकता पहिचान गर्न विशेष टोली काठमाडौं पठाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्देशनमा अतिरिक्त प्रमुख सचिव पीके मिश्र तथा विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामला हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर मंगलबार बिहान काठमाडौं गएर नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीसँग विशेष परामर्श गर्ने भएका छन्। भूकम्प र ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको साथ–सहयोग आह्वान गरेलगत्तै भारत सरकारले निकटस्थ छिमेकी एवं सहयोगीका रूपमा नेपालका प्राथमिकता बुझ्न चाहेको साउथ ब्लक स्रोतले बतायो। विपत्तिको यो घडीमा तत्काल सहयोग चाहिएको अवस्थामा ‘लामो प्रक्रिया र पद्धतिमा नअल्झन मोदी सरकारले विशेष टोली’ काठमाडौं पठाएर वस्तुस्थिति पहिल्याउन चाहेको स्रोतले बतायो। टोली मंगलबार अपराह्न दिल्ली फर्कने छ। राष्ट्रिय विपत् पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयन अगाडि प्रकोपपछिको आवश्यक मूल्यांकन जारी रहेकै बेलामा सहयोग गर्ने क्षेत्र र अनुपात पहिल्याउन भारत सरकारले विशेष टोली काठमाडौं पठाउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री मोदीकै छनोटमा उनले गत वर्ष जुनदेखि नियुक्त गरेका प्रमुख सचिव मिश्रलाई ‘विपत् पुनर्निर्माण योजनाका विज्ञ’ का रूपमा काठमाडौं पठाउन लागेका हुन्। सन् २००१ जनवरी २६ मा गुजरातको भुजमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राज्य सरकारमा मिश्र पुनर्निर्माण अभियानका अगुवा थिए। गुजराजको भुज केन्द्रमा आएको ६ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा १३ हजार ८ सयभन्दा बढी जनसाधारणको मृत्यु भएको थियो। ‘मंगलबार काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गृह, भौतिक योजना, अर्थ, स्वास्थ्य, कृषि मन्त्रालयसहितका पदाधिकारीसँग विशेष परामर्श बैठक हुनेछ,’ साउथ ब्लकका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री मोदी यो साता विदेश भ्रमणबाट दिल्ली फिर्नुअघि नेपाल सहयोगको खाका तयार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’ प्रधानमन्त्री मोदीसँग दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले आगामी सोमबार औपचारिक भेटघाट गर्ने तालिका रहेकाले पनि नेपालको ‘प्राथमिकता सूची’ बारे छलफल गर्न लागिएको हो। वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि राजधानी काठमाडौंलगायत १३ जिल्लामा नसोचेको जनधनको क्षति भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सहयोगको आह्वान गर्न जुन महिनाभित्रमा एक सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले पनि राजदूत उपाध्यायसँग विपत्तिपछि पुनर्निर्माण वा नवनिर्माणमा नेपालले तय गरेको प्राथमिकताबारे भारत सरकारलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्। सोमबार मन्त्री जेट्लीसँग भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्रीले ‘राहत तथा उद्धारपछि नेपाललाई तत्काल चाहिएको पुनर्निर्माण योजनाको प्राथमिकता’ बारे बुझ्न चाहेको राजदूत उपाध्यायले बताए। ‘नेपाललाई आइपरेको विपत्तिपछि पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका क्षेत्रमा गर्न सकिने साथ–सहयोग उपलब्ध गराउन भारत तत्पर छ, तर हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा हतारो देखाउनुपर्छ,’ राजदूत उपाध्यायले भने। उनले सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल, सडक वा सम्पदा सूचीको पुनर्निर्माणमध्ये सरकारले राख्ने प्राथमिकतामा भारत सरकारले नेपालले भनेजति ‘आर्थिक, प्राविधिक वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने’ सहज स्थितिसमेत रहेको राजदूतले बताए। यसैगरी, प्रधानमन्त्री मोदीले गत वर्ष अगस्टमा नेपाल भ्रमण गर्दा घोषणा गरेको १ अर्ब डलरको सहुलियत ऋण उपयोग गर्न अझै परियोजना निर्धारण नभएकोबारे पनि मंगलबार काठमाडौं उत्रने मोदी सरकारको कार्यदलले जिज्ञासा राख्ने भएको छ। ‘केही जलविद्युत्, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सडक योजनासहितका छुट्टाछुट्टै विषयमा छलफल चल्ने गरेको छ तर हामीले स्पष्ट निर्णय अझै पाएका छैनौं,’ साउथ ब्लकका अधिकारीले भने।