Sunday, May 17, 2015

दुई कार्यालय सिंहदरबारवाट बाहिरिए, कुन मन्त्रालय काँहा ?

काठमाडौं–बैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा स्थानतरण गरिने भएको छ ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई शान्ति तथा पुर्ननिमार्ण मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गराई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । अन्य मन्त्रालय र कार्यालयका स्थानान्तरण बारेमा पनि निर्णय भई सकेको छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको र आवश्यक्ता अनुसार स्थानान्तरण गर्नु पर्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव नारायणप्रसाद मलेगोले शुक्रवार औपचारिक रुपमा संवन्धित निकायलाई जानकारी गराएका थिए । 'बिनाशकारी भूकम्पवाट क्षतिग्रस्त निकायमा कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकाले साविकका कार्यालय तपसिल बमोजिमका कार्यालय र निकाय रहेको स्थानमा स्थानान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्देशनानुसार अनुरोध गर्दछु' मलेगोले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । शान्ति तथा पुर्ननिमार्णसहित सोही भवनमा रहेको कानुन आयोग दुवै स्थानान्तरण गरी त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले विस्थापन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यहाँ सारिने भएको छ ।त्यहाँ रहेको कानुन आयोग बानेश्वरस्थित विरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जानेछ भने शान्ति मन्त्रालय भने कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिने भएको छ । शान्ति मन्त्रालय र कानुन आयोग दुवै विस्थापनमा पर्ने भएका छन । सिंहदरबारका निकै पुराना भवन मध्येको एक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयमा सार्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । भवन बस्नै नहुने गरी क्षतिग्रस्त भए पछि सो मन्त्रालय सामुन्नेको चौरमा टांगिएको टेन्ट मुनीवाट सञ्चालन गरिदै आइरहेको छ ।सोहीसँगै रहेको अर्को पुरानो भवन अर्थात श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भने दक्षिणतर्फ रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयमा नै अटाउने गरी स्थानतरण गरिने भएको छ । सो मन्त्रालय पनि सामुन्नेको चौरमा टेन्ट गाडेर सञ्चालन गरिदैं आएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै क्षतिग्रस्त हुन पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोग मुद्रण बिभाग तथा प्रशासकीय अदालतको भवनमा सारिने भएको छ । त्यहाँ रहेको मुद्रण विभागलाई सँगै रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा 'एडजस्ट' गराइने भएको छ । योजना आयोगको कार्यालयले तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा भवन अघिल्तिरको पार्किङमा टेन्ट गाडेर काम कारबाही गर्दैै आएको छ । यसैगरी, बेरुजु फछर्यौट केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्याङन समिति भने महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय अनामनगरमा स्थानतरण गरिने भएको छ । कानुन आयोगसहित यो समिति भने सिंहदरबारवाट बाहिरिने अर्को एउटा निकाय हो । तत्कालका लागि यी दुई निकायलाई मात्रै सरकारले सिंहदरबार बाहिर निकालेको हो । यता, २९ गते आएको ठुलो भूकम्पका कारण गृह मन्त्रालयको सचिव भवन भने पुरै चर्किएको छ । जसका शुक्रबार देखि सो भवनमा रहेका शाखा र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु गृह अगाडीका पार्किङमा टेबुल कुर्सी राखेर काम कारबाही बढाइरहेका छन् । 'गोप्य, महत्वपुर्ण र संवेदनशील निकायलाई टेन्ट भित्र राखिएका छन भने अरु चाँही यही पार्किङमा टेबुल कुर्सी राखेर सञ्चालन गर्न सुरु गरेका छा,ै' एक कर्मचारीले नागरिकन्युजसँग भने । गृह मन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय रहेको रहेको भवनमा भने कुनै क्षति नभएका कारण सोही स्थानमा सुचारु भइरहेको छ । बैशाख १२ गते नै भवन भत्केको रक्षा मन्त्रालय भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँगैको पुतली बगैँचामा स्थानतरण भइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडी टेन्ट गाडेर केही शाखा सञ्चालन भइरहेका छन भने अर्थ मन्त्रालयले पाँचौ तलामा रहेका सभा भवनमा बैठक राख्न नसके पछि नेपालस्थित दातृ निकाय र संगठनका बैठक मन्त्रालय प्रागंणमा टेन्ट र पाल गाडेर सञ्चालन गरियो ।मुख्य सचिवको सचिवालय भने अझै पनि रेडियो नेपालसँगै रहेको चौरमा टेन्ट राखेर सञ्चालन गरिएको छ । कुन कार्यालय कहाँ जाँदै १. नेपाल कानुन आयोग– वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बानेश्वर २. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय ३. शान्ति तथा पुर्ननिमार्ण मन्त्रालय– कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय ४. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय ५. राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय– मुद्रण विभाग तथा प्रशासकिय अदालत ६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय– संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय ७. बेरुजु फर्छयौट केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्याकंन समिति– महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, अनामनगर ८. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय– शान्ति तथा पुर्ननिमार्ण मन्त्रालय

No comments:

Post a Comment