सरकारी डिजाइनमा मात्र दाताले घर बनाउन पाउने

काठमाडौं-भूकम्पपीडितका लागि निःशुल्क घर निर्माणको घोषणा गरेका दाताले सरकारले उपलब्ध गराएको डिजाइनअनुसार मात्रै निर्माण गर्न पाउने भएका छन् । दिगो विकास योजनासहित सरकारले भूकम्पप्रतिरोधी तथा वातानूकल विभिन्न डिजाइनका घरका मोडल उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘लामो समयसम्म टिकाउ हुने तथा हाम्रो माटोअनुसारको घरका डिजाइन सरकारले उपलब्ध गराउँछ, दाताले सरकारले उपलब्ध गराएको त्यही डिजाइनअनुसार घर बनाउनुपर्नेछ,’ पराराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको डिजाइन र तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर घर बनाउन सरकारले पूर्ण रोक लगाउँछ ।’ उनका अनुसार सरकारले त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई घरका डिजाइन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ । अल्पकालीन योजनाअनुसार निर्माण हुनेको हकमा भने सरकारले उपलब्ध गराउने घरका डिजाइनको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छैन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन), चौधरी ग्रुपजस्ता घरानिया व्यापारिक समूह, विभिन्न राष्ट्र र सामाजिक संघसंस्थासहित अन्य व्यक्तिले भूकम्पपीडितका लागि निःशुल्क घर बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । ‘दाताहरूले कुन कुन स्थानमा घर निर्माण गरिदिने हुन् अथवा इच्छा प्रकट गरेका छन्, त्यसको जानकारी सरकारलाई गराउनुपर्छ, सरकारले लगत्तै डिजाइन उपलब्ध गराउँछ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘र, त्यसपछि सरकारले आवश्यकताअनुसार घर बनाउने स्थान पनि उपलब्ध गराउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछ ।’ सरकारको समानान्तर व्यवहार झल्कने गरी घर निर्माण गर्न दातालाई अनुमति भने कुनै पनि हालतमा दिइने छैन । वैशाख १२ गते गोरखा, बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले भएको धेरै धनजनको क्षतिबाट पाठ सिक्दै सरकारले नयाँ योजना र नीति बनाएर पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा जाने तयारी गरेको हो । यो निर्णय पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको हकमा मात्रै लागु हुने मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । पुनर्निमार्णका हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप भवन निर्माण नीतिसहित जमिनको वर्गीकरण गर्ने काम पनि सँगसँगै गरिरहेको छ । विज्ञहरूको सल्लाहमा मुलुकका जमिनलाई वर्गीकरण गरी घर निर्माण गर्ने योजनामा सरकार लागेको हो । ‘अब कुन जमिनमा घर बनाउने, कुनमा खेती गर्ने, कुनमा खुला ठाउँ राख्ने, कहाँ जंगल राख्ने जस्ता भन्ने जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणमा जाने योजना छ,’ पाण्डेले सोमबार सिंहदरबारमा भने । मन्त्री पाण्डेका अनुसार पानी, बिजुली, यातायात सेवा सहजै पुर्‍याउन एकीकृत बस्तीको योजनाअनुसार कुन कुन स्थानमा जान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन जारी छ । विज्ञहरूले जमिनको वर्गीकरण र घरको डिजाइनको काम सम्पन्न गरेपछि पुनर्निर्माण अभियान सुरु हुनेछ । सरकारसहित दाताले उपलब्ध गराएको पुनर्निर्माण सहयोग राशिको सार्वजनिक सुनवाइ गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइनेछ । दाताको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले यस्तो नीति लागु गर्न लागेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । दूतावासमार्फत सहयोग गर्ने क्रम जारी परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ६३ करोड ५० लाख ६९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । ‘हाम्रा विदेशस्थित नेपाली नियोगको सक्रियतामा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त हुन आएको रकम २८ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा प्राप्त भइसकेको छ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सिधै रकम जम्मा गर्ने नेपालीसहित गैरनेपालीको संख्या क्रमशः बढिरहेको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगले सम्बन्धित देशमा रकम जम्मा गर्न खाता खोलेका छन् भने भिसा र मास्टर कार्डमार्फत पनि नेपालका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एक महिनाभित्र दातृराष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने योजना रहेको जनाउँदै मन्त्री पाण्डेले सो सम्मेलन नेपालमै हुने जानकारी दिएका छन् । महाभूकम्पले नेपालमा ल्याएको महाविपत्तिपछि मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्रसंघ संयोजकको कार्यालयले २९ अप्रिलमा ४ सय २५ मिलियन डलरको आपतकालीन सहयोग आह्वान गरेको थियो । २९ अप्रिलमै विश्व स्वास्थ्य संगठन र अफिस अफ दी कोअर्डिनेसन फर ह्युमिनेटरियन अफेयर्सले बिफ्रिङ सेसन आयोजना गरेका थिए । मे ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि सहज बनाउन छलफल आयोजना गरेको थियो । ‘नेपालमा आपतकालीन, उद्धार, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ऐक्यबद्धता जनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव मे १५ मा पारित भइसकेको छ,’ पाण्डले भने । उनका अनुसार १ सय २७ राष्ट्रले समर्थन जनाइसकेका छन् ।