६० वर्षपछि दोहरियो विपत्ति

चितवन–चितवनमा व्यवस्थित वस्ती विकास हुनुमा ६० वर्षअघिको प्रलयकारी बाढी पहिरोको भूमिका छ। विस २०११ सालको साउन भदौंमा धादिङ, गोरखा, लमजुङ र मकवानपुर जिल्लामा विनासकारी बाढी पहिरो आएपछि त्यहाँका वासिन्दालाई चितवनमा ल्याएको थियो। अहिले विपदको त्यही अवस्था दोहरिएको छ। त्यो बेला बाढी पहिरो गएकै क्षेत्रमा अहिले शक्तिशाली भूकम्प जाँदा जनधनको ठुलो क्षति भएको छ। त्यो बेला पीडितहरुलाई सरकारले नै चितवनमा दुईदेखि सय विघासम्म जग्गा दिएर बसाएको थियो। अहिले त्यस्तो सम्भावना छैन। तर सो क्षेत्रबाट यस पटक पनि भूकम्प पीडितहरु चितवन आएका छन् जो फर्कन चाहदैनन्। गोरखा, धादिङ, लमजुङ र मकवानपुर मुलथलो भएकाहरुको चितवनमा बाक्लै बसोबास छ। त्यसैले यो पटक भूकम्पले बेहाल बनाएपछि सो क्षेत्रका वासिन्दा आफन्त र चीनजानका मान्छेहरुको घर डेरामा आश्रय लिएर बसेका छन्। जग्गा किन्न भन्दै त्यस क्षेत्रबाट धेरै नै सोधखोज हुने गरेको जग्गा व्यवसायी बताउँछन्। ...जहाँ जहाँ भूकम्पले धेरै नोक्सान गरेको छ त्यहाँका मान्छेको यहाँ पहिलेदेखि नै बसोबास छ। अहिले त्यहाँ बस्न नसक्ने भएपछि चितवन आउने क्रम पक्कै पनि बढ्छ', घर जग्गा व्यवसायीहरुको संस्था नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी समितिका संस्थापक अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले भने। २०१३ सालमा अमेरिकी सहयोगमा सरकारले राप्ती दून विकास परियोजना सुरु गरेको थियो। जस्ले औंलो उन्मुलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चितवनमा वस्ती विस्तार गरेको हो। सो काममा खटेका सरकारी अधिकारी हुन् जनकलाल शर्मा र कृष्णबम मल्ल।यी दुई अधिकारीसँग राम्रो सँगत गरेका र शर्मा र मल्लको अनुभव समेटिएको पुस्तक 'राप्ती उपत्यका'को प्रकासनसमेत गरेका चितवनका पुराना वासिन्दा हुन् महेश्वरलाल श्रेष्ठ। श्रेष्ठ भन्छन् 'त्यो बेलामा चितवनमा आदिवासी थारु, बोटे, दराई, कुमालहरुको मुख्य बसोबास थियो।' बन्दीपुरमा रहेका नेवार समुदायहरु व्यपारको सलसिलामा भारत आउने जाने गर्दा फाट्ट फुट्ट चितवनको नारायणी नदी किनारमा रहेको नारायणगढमा बस्न थालेका थिए। तर व्यापक वस्ती विस्तारमा पहाडी क्षेत्रका बाढी पहिरो पिडितहरुलाई पुर्नस्थापित गराउन सुरु भएको राप्ती दून परियोजनाकै भूमिका रहेको श्रेष्ठले बताए। सरकारले छोटी फार्म भनेर किसानलाई दुईदेखि पाँच विघा जग्गा दिएको थियो। श्रेष्ठका अनुसार मझौला फारम २५ बिघा र बडी फारम भनेर ५० विघा जमिन दिएको थियो। छोटी फारम लिनेलाई सरकारले गोरु किन्न तीन सय रुपैयाँ अनुदान र खान गहुसमेत दिन्थ्यो।त्यस्तै ५० विघा लिनले आफै ट्याक्टर किनेर नमुना खेती गरेर देखाउनु पर्दथ्यो भन्छन श्रेष्ठ। उद्योगका लागि सय बिघा खेत दिने गरिन्थ्यो। १७ सालमा भरतपुर क्षेत्रमा टाउन प्लानिङ गरेर १२ वटा वस्तीमा शशुल्क घडेरी दिएको पनि श्रेष्ठ बताउँछन्। 'अब अहिले त्यो अवस्था नहोला तर भूकम्पले हल्लाएका पहाडका मान्छे त यहाँ आउँछन् नै उनीहरुलाई राखेर के कसरी व्यवस्थित बसोबास गराउने हो भन्ने चुनौती छ,' श्रेष्ठले भने। भूकम्पले चितवनमा ठुलो भौतिक क्षति नगराएकाले यो जिल्ला सुरक्षित भन्ने सन्देश गएको छ।'पहाडमा बस्नै नमिल्ने भयो। काठमाडौंमा पनि आपत नै आयो। चितवनमा त्यस्तो ठुलो केही भएन। यसले गर्दा बसोबासका लागि आउने क्रम अब ह्वात्तै बढ्छ,' जग्गा व्यवासी दिनेशकुमार चुकेले भने। त्यसैले व्यवस्थित बसोबासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच तालमेल हुनु पर्ने उनले बताए। 'फर्केर गाउँमै जाउँ बस्नै नमिल्ने भयो। अन्यत्र जाउँ आफन्त यही छन्। यहाँ बसेमा केही न केही काम गरेर पनि ज्यान पाल्न सकिन्छ। त्यसैले गाह्रो सारो सहेर पनि यही चितवनमै बस्ने' भूकम्पपछि नारायणगढ क्षेत्रपुरको आफन्तको घरमा आश्रय लिन आएका गोरखा बारपाककी स्वास्थानी सुनारले भनिन्।'जंगल फाँड्न मिलेन। खाली जमिन छैन। भएको जमिन खेती गर्नै पर्छ। खै कसरी मिलाउने हो गाह्रो पो छ' महेश्वरलाल श्रेष्ठले भने। उनले बसाइसराईको चाप बढ्दा कृषि जमिन मासिने खतरा देखेका छन्। कृषि जमिन मासिए चितवनमा समस्या सुरु हुने उनले बताए।