कालो धन ल्याउने पहल किन नगर्ने?

महाभूकम्प गएको तीन साता बित्दा सरकारी कोषमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। वैशाख १२ पछि सरकारले सबैलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम राखेर सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि रकम जम्मा हुन थालेको हो। रकम सरकारले सोचेको र आवश्यकताभन्दा धेरै कम हो। त्यस्ता अभिव्यक्ति समय समयमा सरकारी अधिकारीबाट पनि आइरहेका छन्। सँगसँगै आगामी वर्षका लागि बजेटको तयारी पनि थालिएको छ। तर त्यसमा राख्न आवश्यक रकमको जोहो भइसकेको छैन। भुकम्पका कारण न्यूनतम क्षति ५ खर्बदेखि १० खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने स्वयम् अर्थमन्त्री रामशरण महत बताइरहेका छन्। तर यति ठूलो क्षतिलाई पुरा गर्दै पुनर्निर्माणमा लाग्न आवश्यक रकम कहाँबाट जुटाउने वा कति हुने भन्ने स्पस्ट छैन। त्यसैले भएका क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने र त्यसपछि दातृ निकायबाट आएको रकम राखेर बजेट बनाउने तयारी सरकारको छ। योजना र आशा जति नै राखे पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको स्रोत स्पष्ट भइसकेको छैन। तर यही समयमा मुलुकभित्रका स्रोत र दाताबाट पाउने बाहेक पनि नेपालको हक लाग्ने सम्पत्ति छ भन्ने कुरा धेरैले बिर्सिएका छन्। विदेशीले आर्थिक सहयोग नभई कानुनी सहयोग गरिदिए पनि नेपालले अर्बौ रुपैयाँको स्रोत आफै जुटाउन सक्ने अवस्था छ। कालो धनका रूपमा नेपालबाट पुँजी पलायन गरी विदेशमा थुपारिएका सबै रकमबारे थाहा नभए पनि केही तथ्य खुलिसकेका छन्। खोज पत्रकारको एक संस्था दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टले नेपालीको नाममा करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रकम स्विट्जरल्यान्डको एचएसबीसी प्राइभेट बैंकमा राखिएको देखाइसकेको छ। यो जानकारी बाहिर आएपछि लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त रकममाथि दावी गर्ने कोही निस्किएका छैनन् न नेपाल सरकारले समेत उक्त रकम सेतो धन नै रहेको ठम्याउन सकेको छ। त्यसैले उक्त रकम नेपालमा कर नतिरी लुकाएर स्विट्जरल्यान्ड पुर्‍याएको भन्न सजिलै सकिन्छ। त्यसैले एउटा बैंकमा मात्र रहेको उक्त रकम फिर्ता ल्याउन सक्दा पनि सरकारले तीन साता लगाएर उठाएको रकमभन्दा बढी हुने देखिन्छ। एउटा बैंकको तथ्यांक झुक्किएर बाहिर निस्किएको हो। त्यसैले अन्य बैंकमा समेत रकम खोज्ने हो भने आकार अझ बढ्ने संभावना छ। तेस्रो मुलुक मात्रै नभई भारतीय बैंकमा समेत नेपालबाट ठूलै रकम जम्मा गर्ने चर्चा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। विपदका समयमा सरकारले सम्बन्धित मुलुकलाई ‘कालो धन’ फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्ने हो भने दबाब पर्ने निशिचत छ। साथै सरकारले ‘कालो धन’ वाहकलाई मुलुक भित्र रकम फिर्ता ल्याउने एउटा अवसर दिन पनि जरुरी देखिन्छ। यस्तो अवसर कारबाही बिना भने हुनुहुँदैन। उदाहरणकै लागि भारतले बनाइरहेको ‘कालो धन ऐन’ का प्रावधान हामीले पनि राख्न सकिने छन्। कालो धन मुलुक भित्राए ३० प्रतिशत कर र त्यति नै प्रतिशत जरिवाना बुझाउन पाइने व्यवस्था भारतमा गर्न लागिएको छ। विदेशमा भेटिएका सबै जफत हुने त्रासकाबीच कानुन लागू भएपछि रकम स्वदेश भित्रन सक्ने सम्भावना छ। कालोधनबारे संसदको अर्थ समितिले छलफल गरी सरकारलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउन भनिसकेको छ। त्यही छलफलमा एक सांसदले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा लुटिएका बैंक र चन्दा आतंकबाट कमाएको रकम विदेश पुगेको हुनसक्ने जिकिर गरेका थिए। अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि कुनै समय सत्ता वा शक्तिमा रहेकाले नै विदेशमा सम्पत्ति पुर्‍याउने गरेका छन्। विदेश नै पुर्‍याउन नभ्याएका रकम यहीँ पनि खोजबिन गर्न सक्ने अवस्था छ। अनधिकृत रूपमा भित्रिएका वा भित्रिन लागेका रकम पनि सरकारी अनुसन्धानमा पर्ने हो भने थप अर्बौं रुपैयाँ सरकार आफैले जुटाउन सक्ने देखिन्छ। यसबारे आवाज पनि उठ्न थालिसकेको छ। ‘राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी भित्रिएको बेवारिसे ४ अर्बलाई विशेष निर्णय गरी सीधै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा भित्र्याउने’ कनकमणि दीक्षितले केही दिन अघि फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। बलियो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनिसकेकाले मुलुकभित्रैका कालो धन भएका व्यक्तिबाट पनि पर्याप्त रकम जफत हुन सक्छ। ऐन बलियो भए पनि त्यस अन्तर्गत बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई दबाबरहित काम गर्न दिएर अघि बढ्ने अवसर आएको छ। विदेशी नागरिकले तिरेको करबाट जम्मा भएको रकम विदेशी सरकारसँग माग्नुभन्दा आफ्नो मुलुकबाट कर छली गरेर लुकाइएको रकम फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्ने बेला आइसकेको छ। त्यो गर्न सके विदेशी परनिर्भरता मात्र होइन, छुट्टै सम्मान पाउने पक्का छ।