असारसम्म घर बनाउन रोक

काठमाडौ, जेष्ठ ४ - भूकम्पीय क्षतिपछि भवन निर्माण नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारले तत्कालका लागि नयाँ भवन बनाउन र जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म नयाँ नक्सापास नगर्न सबै नगरपालिका र जिविसमा परिपत्र गरेको छ। नक्सापास गरिसकेकालाई समेत निर्माण रोक्न स्थानीय निकायमार्फत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। ‘भूकम्पीय क्षतिका कारण विद्यमान भवन निर्माणसम्बन्धी नीति नै पुनरावलोकनको जरुरी देखिएकाले यस्तो निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘स्थानीय निकायहरूले तत्काल भवन निर्माणको स्वीकृति दिँदैनन् र स्वीकृति पाएर निर्माण गरिरहेकाले पनि भुइँ तलासहित अर्को तलामात्रै बनाउन मिल्छ।’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय निकायमा परिपत्र गरिएको हो। हाल निर्माण सुरु नभएका भवनका काम अघि नबढाउन स्थानीय निकायमार्फत निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको १६ बुँदे परिपत्रमा भूकम्प प्रभावितका लागि निर्माण गरिने अस्थायी टहरा र विभिन्न प्रविधि अपनाइएका भूकम्प–प्रतिरोधी अस्थायी भवन निर्माणमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने उल्लेख छ। नयाँ नीति तय नगरुन्जेल नक्सापास प्रक्रिया स्थगन गरिएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भवन निर्माण योजना बनाएका जग्गाधनीहरूलाई भयभीत नहुन आग्रह गरेको छ। स्वीकृति प्राप्तभन्दा बढी तलाका बनाएका संरचना भत्काउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। भवन निर्माण थालिएको भए भुइँसहित २ तलाबाहेक अर्को तला थप्न नदिन पनि नगरपालिका तथा जिविसहरूलाई गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ। ‘कुनै पनि ठाउँमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना स्थानीय निकायले भत्काउन पाउने अधिकार छ,’ मन्त्रालयको नगरपालिका महाशाखाका सहसचिव गोपी खनालले भने, ‘स्थानीय निकायहरूले छानबिन गरेर भत्काउन सक्छन्।’ प्रक्रियासम्मत रूपमा यसअघि बनाइएका भवनबारे भने मन्त्रालयले कुनै निर्देशन नदिएको खनालले बताए। घर निर्माणका क्रममा मापदण्ड मिचेर बनाइएका र अन्य जोखिमयुक्त पर्खाल हटाउने निर्णय भएको खनालले बताए। स्थानीय विकासले ४ फिटभन्दा अग्लो पर्खाल बनाउनसमेत रोक लगाएको छ। आफ्नो जग्गा बाहिर पर्खाल बनाउन पाइने छैन। मापदण्ड मिचेर सडकछेउ र गल्लीमा बनाइएका पर्खाल पनि हटाउने निर्णय गर्दै मन्त्रालयले निर्माण गरिएका पर्खालहरू तोकिएको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने जनाएको छ। खनालका अनुसार मन्त्रालयले संयुक्त आवास (हाउजिङ) र जग्गा विकास (प्लटिङ) मा समेत रोक लगाएको छ। असार मसान्तपछि हाउजिङलगायत बस्ती विकास गर्न नयाँ मापदण्डका आधारमा मात्रै स्वीकृति दिने मन्त्रालयको तयारी छ। ‘संयुक्त आवास र हाउजिङमा खुला क्षेत्र, सडक, लगायत पूर्वाधारहरू तोकिएअनुसार व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘विद्यमान नीति नियमको पुनरावलोकन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउँदैछौं।’ जमिनको संरचना प्रतिकूल देखिएका कारण कतिपय ठाउँमा भूकम्पबाट बढी क्षति भएको छ। गलत डिजाइन, कम गुणस्तरीय सामानको प्रयोगलगायत कारणले संरचना भत्किएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले माटो परीक्षण गरी त्यसका आधारमा उपयुक्त डिजाइनपछि मात्रै घर निर्माणको अनुमति र संयुक्त आवास विकास सिफारिस गर्नसमेत स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले गाविसहरूमा समेत नक्सापासलाई अनिवार्य गरेको छ। त्यसका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय वा अन्य निकायले गाविसलाई प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। गाउँका घरहरूसमेत भूकम्प–प्रतिरोधी बनाउन प्राविधिक कार्यालयलाई नै अधिकार दिइने भएको छ। मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त बस्तीहरूमा आवश्यक पूर्वाधारसहित सुरक्षित आवासका लागि एकीकृत विकास योजना थाल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी भवन भाडामा लिँदा भवनसंहिता पालनाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्रालयले अनिवार्य गरेको छ। मन्त्रालयले भू–उपयोग नीतिलाई उपयोग गरेर वडास्तरदेखि नै बस्ती विकास गर्ने जनाएको छ। परिपत्रमा हरेक बस्तीमा सार्वजनिक क्षेत्र पहिचान गरी तिनको संरक्षण गर्न गाविस, नगरपालिका तथा जिविसहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले मापदण्ड र प्रक्रिया नपुगेकालाई नक्सापास गर्ने र नक्सापास अनुसार संरचना नबनाएका घरधनीलाई कारबाही नगर्ने स्थानीय निकायका प्राविधिकहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकासहित ललितपुर, भक्तपुर र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकामा अनुचित आर्थिक लेनदेनका कारण मापदण्ड विपरीत नक्सापास गर्ने र अनुगमन नगर्ने शैलीले जथाभावी निर्माण भएका छन्। मापदण्ड नपुगेका मात्र नभई प्रक्रियासम्मत फाइलका लागि समेत रकम बुझाएरमात्रै स्वीकृति दिने परिपाटीका कारण पनि जोखिमयुक्त संरचना बनेका हुन्। मन्त्रालयले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया भने खुलाएको छैन। नक्सापासमा घूस खाएको अभियोगमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्सा शाखाका तत्कालीन प्रमुख देवेन्द्र डंगोल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् भने अर्का इन्जिनियरमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। मन्त्रालयले नक्सापास नगरी ठूला संरचना बनाउने निर्माणकर्ता, अनुपयुक्त संरचनाको नक्सापास गर्ने प्राविधिक तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रका डिजाइनरको समेत अभिलेख संकलन गरी नाम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। मापदण्डविपरीत गलत डिजाइन गर्ने निजी क्षेत्रका प्राविधिक तथा इन्जिनियरलाई कारबाहीका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीलाई भवनको डिजाइन र नक्सा निर्माणमा संलग्न हुन नपाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार महानगरसहित उपत्यका र अन्य ठूला सहरका नगरपालिकाका नक्सा शाखाकै कर्मचारी संलग्न रहेका फर्महरूले नै नक्सा तथा डिजाइन निर्माण गर्छन्। उनीहरूबाटै निर्मित नक्साको फाइललाई प्राविधिकले सहजै स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति छ।