राहत बुझ्न आउँदा श्रीमान्—श्रीमती छुट्टाछुट्टै

चौतारा, जेष्ठ ८ - ०६८ को जनगणनाअनुसार माङ्खा गाविसको घरधुरी १८ हजार छ। भूकम्पपीडितका नाममा आएको राहत भने २२ हजारभन्दा बढी परिवारले बुझिरहेका छन्। जनगणनाअनुसार पिस्करको घरधुरी ५ सय ३८ हो। राहत पाउनेको संख्या ७ सय ४९ निकालिएको छ। चार वर्षअघि कर्थलीको धुरी ८ सय २६ थियो। अहिले हजारभन्दा बढीले राहत बुझेको तथ्यांक छ। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। भूकम्पछि जिल्लाका ६८ गाविस र दुई नगरपालिकामा २० देखि ३० प्रतिशत घरधुरी बढेको छ। राहत बुझ्न आउँदा श्रीमान्—श्रीमती पनि छुट्टाछुट्टै बस्ने गरेको घटना देखिन थालेको छ, कर्थलीका सचिव मेखबहादुर खड्का भन्छन्, ‘यसलाई रोक्न दोहोर्‍याएर तथ्यांक लिन थालेका छौं, खड्काले भने, यसले सबैतिर प्रवृत्तिकै रूप लिएको छ। जनगणनाअनुसार जिल्लाको घरधुरी ६६ हजार हो। यही अवस्थालाई मान्ने हो भने घरधुरी लाख पुग्छ, एक गाविस सचिवले भने, गलत भयो भन्दा दलीय संयन्त्र पनि बोल्दैनन्। सरकारले हरेक धुरीलाई जस्तापाता खरिद गर्न १५ हजार दिने निर्णय गरेपछि यो समस्या झन् जटिल बनेको हो। जस्तापाताका लागि नगद पाउने लोभमा अंशबन्डा गरेको वा एउटै धुरीमा छुट्टै भान्सा गरेको दाबी गर्नेहरू बढ्ने निश्चित छ। भोलि राज्यले दिने अरू सुविधाका लागि पनि यो लागू हुन सक्छ, मेलम्ची नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत अग्नि अधिकारी भन्छन्, यो ठूलै समस्याका रूपमा देखिएको छ। सम्पत्ति कसको नाममा छ र राज्यलाई बुझाउने कर कसले बुझाएको छ भन्ने आधार हुन सक्छन्, उनले थपे। नगरपालिकामा २० देखि २५ प्रतिशत धुरी बढ्ने देखिन्छ, उनले भने। सचिवहरू प्रश्न गर्छन्, ‘एउटा कर्मचारीले कुन मापदण्ड बनाएर सबैको चित्त बुझाउने?’ जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले वडा नागरिक मञ्च र राजनीतिक दलले छानबिन गरेर निर्णय गर्न भनेको छ। समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘भूकम्प आउनु अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्छ। गाउँ–गाउँमा प्राविधिक टोली खटाएकाले उसले ल्याउने तथ्यांकलाई पनि आधार मान्छौं, उनले भने। ठूलोधादिङका सचिव राजन भट्टराई वडा नागरिक मञ्चले पनि धुरी बढाउने प्रवृत्ति रोक्न नसक्ने बताउँछन्। मञ्चका संयोजकलाई पनि दबाब दिएर परिवार छुट्टिएको कागज बनाउन लगाइन्छ। मतदाता रिसाउलान् भन्ने डरले दलहरू बोल्दैनन्, एक सचिवको अनुभव छ, अप्ठेरो पर्ने काममा उनीहरू अघि सर्दैनन्। धुरी बढ्न थालेपछि राहत वितरणमा समस्या देखिएको छ। ०६८ को जनगणनामा केही धुरी थपिएका आधारमा वितरण हुने राहत कोटाअनुसार सबैलाई पुग्ने गरेको छैन। जिल्ला उद्धार समितिसँग स्वीकृत लिएर गाउँ गएका सामाजिक संघसंस्थाले धुरी बढाएका कारण कोटाअनुसार राहत दिन सकेको छैन। जिविसका सुभास सिवाकोटीका अनुसार जनगणना आधारमा अनुमान गरिएका धुरी धेरै बढेको छ। यसले अनुमान गरेको राहत कोटा नपुगेको हुन सक्छ। यसलाई समाधान गर्न गाउँको तल्लो तहनै बढी इमान्दार देखिनुपर्‍यो। गणनापछिको चार वर्षमा केही धुरी बढेको छ, शिवाकोटी भन्छ्न्, ‘अस्वाभाविक बढ्यो भने रोक्न वैज्ञानिक र सर्वपक्षीय रूपमा मान्य हुने उपाय खोज्नुपर्छ।’ क्षति संकलक टोली गाउँमा भूकम्पको क्षति संकलन गर्न ४७ प्राविधिक टोली गाउँ पसेको छ। जिल्लाका ६८ गाविस र दुई नगरपालिकालाई कम्तीमा ७९ टोली आवश्यक छ। प्रजिअ ज्ञवालीका अनुसार टोलीमा इन्जिनियर, प्रशासनिक कर्मचारीलगायत ५ जना छन्।