संसदीय समितिले सरकारसँग सोध्यो, के आधारमा मन्त्रालय टुक्राइयो ?

काठमाडौँ : मन्त्रालय टुक्राउने र थप्ने सरकारको निर्णयको संसदीय समितिमा कडा आलोचना भएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बैठकमा सांसद्हरूले सत्ता टिकाउन वा कसैलाई मन्त्री बनाउनका लागि मन्त्रालय टुक्राउने र थप्ने काम गलत भएको बताउँदै यसले शासकीय संरचना नै कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरे। सांसदहरुले कुनै अध्ययन र मापदण्डबिना नै सरकारले आफुखुशी मन्त्रालय थप गरेकोमा आपत्ति जनाए। यसबारेमा लेखा समितिले सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ। प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने भन्दै स्पष्ट रुपमा सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफैले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गर्दै हचुवाका भरमा मन्त्रालय थपिकएको आरोप लगाए। विभाग वा सरकारी निकायका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न साङ्गठिनक संरचना मूल्याङ्कन (ओएनएम सर्भे) गर्नुपर्ने तर मन्त्रालय थप गर्दा कुनै कानुनी आधार लिनु नपर्ने देखिएको भन्दै सांसदहरुले कुन आधारमा त्यसो गरिएको हो सरकारले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार गर्दा चार मन्त्रालय थपेका थिए। जसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर वाणिज्य र आपूर्ति, कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु विकास मन्त्रालय, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, बनाएको छ। चार मन्त्रालय थप्दा करिब छ अर्ब राज्यले बढी व्ययभार बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालय टुक्राएर चार मन्त्रालय थप्दा पनि मन्त्रिपरिषद्‍ले अझै पूर्णता पाएको छैन। ओली मन्त्रिपरिषद्‍मा अहिले तीन दर्जन मन्त्री छन्। स‌ंसद्‌मा एउटा सिट हुने दलबाट मन्त्री छानिएको छ। पहिलोपटक यसपटकको मन्त्रिपरिषद्‍मा छ जना उपप्रधानमन्त्री छन्। सांसदहरू रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र धनराज गुरुङले भूकम्प पीडितले राहत नपाएको, टहरामा दैनिक भूकम्प पीडित मर्दै जान थालेको प्रति सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनीहरुको प्रश्‍न थियो, के आधारमा मन्त्रालय टुक्राइयो ? समितिका सभापति जनार्दन शर्माले मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विषय भएपनि आर्थिक दायित्वका विषयमा चासो राख्न पाउने समितिको विषय भएकाले सो सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा थप छलफल गर्ने बताए। मन्त्रालय थप गर्दा आर्थिक दायित्व थपिने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने, कार्यकक्षको अभाव हुने भन्दै सांसद्ले सरकारलाई किन त्यसो गरिएको हो चित्तबुझ्दो जवाफ समितिलाई दिनुपर्ने, नभए खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए। मन्त्रालय टुक्राउने र थप्ने सरकारको निर्णयको नागरिक स्तरबाट पनि व्यापक आलोचना भएको छ भने सत्तारुढ दलहरुभित्रै पनि यसको आलोचना भएको छ।