पुनर्निर्माण विधेयक पारित, प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्यो

१ पुस, काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्वन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । विनाशकारी भूकम्प गएको झण्डै ८ महिनापछि विधेयक पास भएसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ । मंगलबार पेलेर संविधान संशोधान विधेयक पेश गरेको भन्दै मधेसी मोर्चाले भने संसद बहिस्कार गर्‍यो । यद्यपि उसले पुनर्निर्माण विधेयकमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएको छ । मधेसी मोर्चाको बस्किारपछि रुक्मिणी चौधरी, डिम्पल झाहितका तीन संसदले भने रोष्टम घेराउ गरे । उनीहरुको अवरोधका बीच संसदको बैठकले पुनर्निर्माण विधेयक पास गरेको छ । विधेयक पास हुनुअघि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले जवाफ दिएका थिए । कस्तो हुनेछ प्राधिकरण ? सरकारले अबको केही दिनमा प्राधिकरण गठन गर्नेछ । विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्राधिकरण बन्नेछ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिनेछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले सीईओ आफैंले. राख्नो बताएको छ र केही नामा चर्चामा छ । अघिल्लो सरकारले योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो । तर, अध्यादेश पास हुन नसकेपछि उनको नियुक्तले निरन्तरता पाएन । नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेसले पोखरेललाई नै निरन्तरता दिनु पर्ने अडान लिएको थियो । जसका कारण प्राधिकरण विधेयक लामो समयसम्म संसदको विधायन समितिमा अडि्कयो । तर, भूकम्प पीडितको पीडामा राजनीति गरेको भन्दै आलोचना भएपछि कांग्रेस पछि हट्यो । प्राधिकरणमा दुई संरचना हुनेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण परामर्श परिषद् गठन हुनेछ । यसमा मन्त्रीहरु, विपक्षी दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संविधानसभामा प्रतिनिधितत्व गर्ने दलका प्रमुखहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सेनापति, गभर्नर, सरकारका सचिवहरु, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत, ११ जना विज्ञ लगायत हुनेछन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय निकायको रुपमा निर्देशक समिति बन्नेछ भने उपाध्यक्ष विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको व्यक्ति हुनेछन् । यसको पनि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुनेछन् भने दुई मन्त्री, कार्यकारी अधिकृत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव र तीन विज्ञ रहनेछन् ।