Friday, December 18, 2015
दूषित खाद्य उत्पादन गर्ने ५१ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं: मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री गरेको अभियोगमा सरकारले चार महिनामा ५१ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा अस्वस्थकर खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्ने ५१ वटा उद्योग र व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी चितवनमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
चितवनमा मात्रै २६ वटा उद्योग र विक्रेतामाथि मुद्दा दायर गरिएको हो।विभागका अनुसार चितवनका डेरी उद्योग, पेय पदार्थ, मसला, चिप्स, खाना, मिठाई, प्रशोधित पानी, पाउरोटी, क्यान्डी र चिया उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
चितवनस्थित राम कन्फेक्सनरी, हरि टी एन्ड प्रालि, क्वालिटी ड्राइ फ्रुट प्रोडक्टर्स, बाबा बटारे उद्योग र मुक्तिनाथ पानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। यसैगरी सुप्रिम मिनरल वाटर, ओम श्री हिमालचुली पाउरोटी, सागर बेकरी, अन्नपूर्ण पाउरोटी, अगम बेभरेज, प्रधान मिनरल वाटर, डीएमएम मिनरल वाटर, चितवन डेरी, गोर्खा टी एन्ड कफीलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको महानिर्देशक कर्णले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
यसैगरी काठमाडौंमा बोटलर्स नेपालले उत्पादन गर्ने फ्यान्टा, क्रिस्टल अक्वा, वीर अस्पताल, श्रीकृष्ण आयल एन्ड रिफायनरी, बरुण बेभरेजको पेप्सी र मिरिन्डालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। 'खाद्य ऐनविपरीत मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने खाद्य पदार्थ, पेय र तेल तथा मसला उत्पादन गरेकाले उत्पादकमाथि मुद्दा दायर गरेका छौं', महानिर्देशक कर्णले भने।
विभागले ललितपुर, सिरहा, भोजपुर, दाङ, विराटनगर र भैरहवामा एकएक मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी झापामा तीन, बर्दियामा दुई र कैलालीमा पाँचवटा मुद्दा दायर भएका छन्।विभागका प्रवक्ता सुमन अवस्थीका अनुसार चार महिनामा उद्योग र बजारको अनुगमन गरेर खाद्य वस्तुको पाँच सय ४३ वटा नमुना संकलन गरिएको थियो।
यसैगरी केन्द्रीय प्रयोगशाला र क्षेत्रीय प्रयोगशालासहित खाद्य क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाबाट तीन हजार सात सय ८८ वटा नमुना परीक्षण गरिएको थियो। विभागका अनुसार यो अवधिमा क्षेत्रीय तथा खाद्य क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाबाट खाद्य आयात तथा निर्यात अनुगमन र प्रमाणीकरणको क्रममा सात हजार तीन सय ९२ खाद्य पदार्थका नमुना परीक्षण गरिएको थियो।
यही अवधिमा आरुबखडाको गुदी संरक्षण गर्ने, गहुँको पिठोमा फापरको पिठो मिसाएर रोटी बनाउने, अदुवाको पेस्ट र इसेन्सिएल आयल, सुत्केरी सुप पाउडर, सुन्तलाको बोक्राको इसेन्सिएल आयल, कन्ये च्याउको अचार र अन्य परिकारको प्रविधि विकास भएको छ।
खाद्य स्वच्छता ऐन आउने
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन २०२३ लाई खारेज गरेर खाद्य स्वच्छता ऐन ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
खाद्य ऐन धेरै पुरानो भएको र यसमा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्थासमेत नभएकाले खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले बताए।
'खाद्य ऐनको दायरा निकै कम छ', कर्णले भने, 'जसले गर्दा अहिलेको परिवेशमा काम गर्न ऐन नै बाधक बनेकाले दण्ड, जरिवानाको दायरा फराकिलो बनाउन तथा उद्योगहरूलाई थप जिम्मेबार बनाउन खाद्य ऐन खारेज गरी खाद्य स्वच्छता ऐन ल्याउन गृहकार्य थालेका छौं।'
उनका अनुसार नयाँ ऐनमा खाद्य पदार्थ, पेयजन्य, मसला, दूधलगायतका पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ भनेर उद्योगले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र बजारमा पनि स्वस्थकर पदार्थ मात्र पठाउनुपर्नेलगायतको व्यवस्था हुनेछ।
खाद्य ऐन समय सुहाउँदो नहुँदा जघन्य अपराध गर्ने दोषी अत्यन्त न्यून रकम धरौटी राखेर रिहा हुँदै आएका छन्।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment