सरकारले तीनुबँदे प्रस्ताव बुझायो, निकास दिन्नः मधेसी मोर्चा

६ पुस, काठमाडौं । सरकारले मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधनका लागि भन्दै अघि सारेको तीनबुँदे प्रस्ताव आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई लिखित रुपमा नै दिएको छ । यससँगै सरकार एक कदम अघि बढेको मोर्चाले बताएको छ । तर, यसले पनि निकास भने नदिने उसले बताएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मोर्चाको वार्ता टोली सदस्यहरुलाई तीनबुँदे प्रस्ताव लिएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा थापाले यसमा के के सुधार गर्नु पर्ने हो भन्ने जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् । मधेसी मोर्चाले यसबारे मोर्चामा छलफल गर्ने बताएको छ । ‘उहाँले लिखित रुपमा नै दिनु भएको छ । हामी यसबारे मोर्चामा छलफल गर्छौं’ मधेसी मोर्चाको वार्ता टोली सदस्य एवं तमसपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले अनलाइनखबरलाई बताए । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार अबेर बसेको बैठकले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि भन्दै तीनबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने, सीमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महिनाभित्र संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सरकारको प्रस्तावले निकास दिँदैनः मोर्चा मधेसी मोर्चाले तीनबुँदे प्रस्ताव अघि सारेर सरकार एक कदम अघि बढेको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, सरकारको प्रस्तावले निकास नदिने समेत मोर्चाले बताएको छ । मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन अघि बढाउने सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । मोर्चाले यसमा संशोधन खोजेको छ । तर, सरकारले भने संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई अघि बढाउने भनेपछि उसले मान्य नहुने बताएको छ । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले मन्त्रिपरिषदले मधेसको समस्या समाधानको लागि भन्दै गरेको निर्णयले निकास ननिस्कने बताए । मधेसको समस्या प्याकेजमै समाधान हुनु पर्ने भन्दै उनले ३ महिनाभित्र सीमांकन गर्ने प्रस्ताव मान्य नहुने बताए । अघिल्लो सरकारले गरेको घाइतेको निःशुल्क उपचार, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र झुठा मुद्दा खारेज गर्ने लगायतका निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयलाई विश्वास गर्न नसकिने बताए । सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार सार्थक वार्ताको लागि आए तीन महिनामा सीमांकन गर्ने विकल्पमा विचार गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि किन सरकारले तीन वा छ महिनाको समय भन्ने औचित्य भने पुष्टी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।