सरकारले भन्यो, 'भारतको वक्तव्य सकारात्मक र उत्साहप्रद'

काठमाडौं : मधेसी दलहरुले संविधानका सम्बन्धमा उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरेका निर्णयका सन्दर्भमा भारतले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यलाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी वक्तव्यलाई सकारात्मक एवम् उत्साहप्रद भनेको छ । मित्रवत् छिमेकीबाट देखाइएको सकारात्मक सङ्केतले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणमा सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सिमानामा आपूर्ति व्यवस्था पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले गरेको तीनबुँदै निर्णयको स्वागत गरेको थियो। स‌ंविधान जारी भएपछि अघोषित नाकाबन्दी लगाएर असन्तुष्टी देखाउँदै आएको भारत सरकारले पहिलोपटक विज्ञप्ती निकालेर सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार राति बसेको बैठकले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, संविधान जारी हुँदा कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सीमांकनका विषयमा आन्दोलनरत दलले उठाएको मागलाई दृष्टिगत गर्र्दै राजनीतिक सहमतिका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र उक्त संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।