मधेस आन्दोलन : अब ‘सेफल्यान्डिङ’ होइन ‘फोर्स ल्यान्डिङ’

मंसिर २९, २०७२- चार महिनायता जारी मधेस आन्दोलन ‘सेफ ल्यान्डिङ’ (सुरक्षित अवतरण) को पर्खाइमा थियो । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआबद्ध नेताहरुको पालैपालो भारत भ्रमणपछि अकस्मात् ‘फोर्स ल्यान्डिङ’ (आकस्मिक अवतरण) का लागि व्यग्र छ । कसैले सकारे या नकारे पनि दिल्लीको राजनीतिक तीर्थाटनपछि मधेसमा आन्दोलनको आवेग बदलिएको देखिन्छ । अघिल्लो साता मधेसी मोर्चाका नेताहरु भारतीय विदेश मन्त्रालयको निम्तोमा नयाँ दिल्ली पुग्नुअघि नै परराष्ट्रमन्त्री थापा धार्मिक/राजनीतिक तीर्थाटन गरेर फर्किसकेका थिए । धार्मिक गुरु रविशंकरलगायतलाई भेटेर दिल्ली फर्केका थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसामू सहमतिका चार बुँदा प्रस्ताव गरेको खुलेपछि राजनीतिक/कुटनीतिक वृत्त गर्माएको थियो । यद्यपि दिल्लीमा कुनै लिखित कागज पेस नभएको, केवल नन्पेपरमाथि छलफल भएको थापाले जिकिर गरेका छन् । दिल्ली दौडाहाबाट फर्केलगत्तै सोही कागजमाथि भारतीय दूत रन्जीत रेले मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गर्दै सकारात्मक जवाफको अपेक्षा गरेका थिए । मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राई’ मानेको सीमांकन हेरफेर थापा प्रस्तावको चौथो बुँदामा समेटिएको छ । त्यसमा मोर्चाले आफ्नो असहमति जाहेर गरिसकेको छ, राजदूत रे र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अघिल्तिर । उच्च स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष मोर्चाले ती चार बँुदा मानिदिए आफूसहित सबैको नाक जोगिन्थ्यो भन्ने अपेक्षामा छ । ‘तर परिस्थिति यसरी गिजोलिएको छ कि,’ उच्च स्रोत थप्छ, ‘कसैले कसैलाई दबाब दिएर हुनेवाला केही छैन । त्यसैले अपेक्षा राख्नेसम्म हो ।’ संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित दुई बुँदा, तीन महिनाभित्र सीमांकन हेरफेर हुनेगरी निर्णय गर्न राजनीतिक समिति निर्माणका बँुदा समेटिएको थापा–प्रस्तावबारे विदेशमन्त्री स्वराजले मोर्चा नेताहरुसँग दिल्ली–भेटमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् । थापा फर्केलगत्तै दिल्ली उडेका मोर्चा नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार त गरे, तर दिल्ली संस्थापनले आफ्नो आन्दोलनलाई खासै प्रोत्साहन नगर्ने मोर्चा नेताहरुले छनक पाएका छन् । त्यसैले कुनै औपचारिक निर्णय विना मधेसमा आन्दोलनको पारो ओर्लिएको छ । स्कुल, कलेज साविक रुटिनमा खुलिसके । नागरिकहरु आफ्नो दैनिकीमा फर्कन थालेका छन् । वीरगन्ज सीमा नाकामा धर्ना जारी छ । बाँकी सडककेन्द्रित प्रदर्शन लगभग बन्द भएको छ । ‘मधेसमा केही दिनयता असाध्यै चिसो बढेको छ, यस्तोमा गतिविधि गर्न गाह्रै हुन्छ,’ सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘त्यसैले आन्दोलन कमजोर देखिएको हो, तर हामी पछि हटेका छैनौं ।’ मोर्चा पूर्ववत् अडानबाट पछि हटेको संकेत पाएर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आह्वान गरेका पछिल्ला तीन वार्ताहरुमा मोर्चाले कात्तिक १५ गते अघि सारेका ११ बुँदामा छलफलसमेत भएको छैन । बरु प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सत्तारुढ दलको विवाद सतहमा आएको छ । मोर्चा नेताहरुले भने सत्ता र प्रतिपक्षीको विवादमा आफ्नो आन्दोलनका एजेन्डाहरुबारे चर्चै हराएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सरकार–विपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको वार्तामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयकसँगै संविधान संशोधन विधेयकसमेत एकैसाथ पारित गर्नुपर्नेमा सरकार–विपक्षीको राय बाझिएको थियो । त्यसभन्दा अघिका दुई वार्तामा पनि यिनै दुई बुँदामाथि बहस हुने हुदा वार्ता जेका लागि बसेको हो, त्यही विषय चाहिँ छाँयामा परेको मोर्चाको गुनासो छ । ‘पछिल्ला तीन वार्ताहरुमा हाम्रो ११ बुँदे मागबारे एक शब्दसमेत उच्चारण भएन,’ तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश यादवले भने । सत्तारुढ एमाले र एमाओवादीले संसद अवरोध खोल्न मोर्चा तयार भएको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयकको कुरा झिकेर समस्या नचर्काउन विपक्षी कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए । ‘पहिले पुनर्निर्माण विधेयक पारित गरिहालौं, त्यसपछि संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रवेश गरौंला’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘नत्र यही विषयमा अल्मलिइरहे भूकम्पपीडितमाथि अन्याय हुन जानेछ ।’ कांग्रेसले आफ्ना सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदाताका अघि बढाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी दुई विधेयक समेत सँगै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको थिएन । कांग्रेस सांसद र केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार बिहान बैठक बस्दै आफ्नो दलका कारण भूकम्पपीडितमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै संविधान संशोधनको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन माग गरे । मंगलबार साझ संसदमा अवरोध र नाराबीज संशोधन प्रस्ताव पेश भइछाड्यो । मधेसकेन्द्रित दलले भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण विधेयक पेश गर्न सहमति दिए पनि संविधान संशोधन विधेयकसमेत सँगै पेश हुनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको निरन्तर अडान थियो । मंगलबार संसदमा आफ्नो स्वीकृति नहुँदानहुँदै बलजफ्ती गरिएको आरोप मधेसी मोर्चामा आबद्ध ती दलहरुले लगाएका छन् । मधेस आन्दोलनमा क्रियाशील संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआबद्ध फोरम, तमलोपा, सद्भावना, तमसपा आबद्ध ३४ सभासद्ले प्याकेजमै सहमति भएमात्रै संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई मान्य हुने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस सरकारका पालामा अघि बढाइएको संविधान संशोधन विधेयक अपूरो र एकपक्षीय भएको उनीहरुको तर्क छ । ‘संसारको कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा यस्तो बलजफ्ती चल्दैन, हाम्रो संसदमा आज भयो,’ सद्भावना सहअध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले बहुमतको बलमा पेल्न खोज्नुभयो, सरकारसँग जारी वार्तामा अब हामी जाने कि नजाने प्रश्न खडा भएको छ ।’ कर्णको भनाईमा समर्थन जनाउँदै फोरम उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता लालबाबु राउतले थपे, ‘संसद अवरुद्ध भएको बेला बलको प्रभाव देखाउन खोजियो, पेलेर निकास निस्कदैन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई बुझाइदिने कसले ?’ ठूला तीन दल भने दिल्ली दौडाहापछि मधेसी मोर्चा गलेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैले यही मौकामा आफ्नो एजेन्डा संसदबाट पारित गर्न लागिहाल्नुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ । एमाओवादीका एक उच्च नेताको भनाईमा, मधेस आन्दोलन लम्बिएसँगै स्थानीय तहमा थकान देखिएको हुँदा ठूला दलहरुले ‘जिम्मेवारी महसुस गरी’ संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधनको पहल गरेका हुन् । ‘उहाँहरुले भनेका सबै माग आजमात्रै होइन, भोलि पनि पूरा हुँदैनन्,’ ती नेताले भने, ‘हामीले उठाउँदै आएको समेत विषय भएकाले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ, बाँकी छलफलको क्रममा सम्बोधन हँुदै जानेछ ।’ ठूला तीन दलले दुई बुँदे संविधान संशोधन गराएर आफ्नो आन्दोलनका मुद्दा टार्न खोजेको मोर्चा नेताहरुको बुझाई छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो सहमतिबिना आउने दुईबुँदे संशोधनको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । कोइराला सरकारकै पालामा मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि बलपूर्वक लाद्न खोजिएको ठाकुरको आरोप छ । ‘यो विधेयक हामीसँग सोधेर ल्याइएको होइन, सुरुमा त यही विधेयक ल्याउने कुरा पनि थिएन,’ ठाकुरले भने, ‘हाम्रो खास सरोकार सीमांकनमा छ, जो उहाँहरुले संशोधन विधेयकमा राख्नु नै भएको छैन । जबसम्म सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, मधेसमा असन्तोष रहिरहन्छ ।’ ठाकुरले यसो भने पनि आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणका लागि विकल्प खोज्न मोर्चा लचिलो रहेको हुँदा तीन ठूला दलका तर्फबाट सीमांकन हेरफेरको मागसमेत सम्बोधन हुनेगरी प्रस्ताव ल्याउन अनौपचारिक रुपमा कुरा राख्ने गरेका छन् । ठूला दलले नाकाबन्दी खोल्न मोर्चालाई आग्रह गर्दैगर्दा मोर्चा नेताले प्याकेजमा प्रस्ताव आए आफूहरु सहमतिको बाधक नबन्ने बताउदै आएका छन् । मंगलबार संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई मोर्चाको विरोधबीच केही नेताहरुले सहमतिको ढोका खुल्न थालेको रुपमा अथ्र्याएका छन् । ‘फेस सेभ गर्नका लागि मात्रै विरोध भएजस्तो देखिएको हो,’ ती एमाओवादी नेताले भने । तर सद्भावना अध्यक्ष कर्णले आफूहरु आन्दोलनमै रहेको, फेस सेभ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै थपे, ‘जुन संशोधन गराएर समस्या समाधान नै हुँदैन, त्यसैका लागि उहाँहरुको बलजफ्ती किन हो, बुझ्नै सकिएन ।’ मध्य वर्षायाम अर्थात् साउन ३१ देखि जारी आन्दोलनको आकस्मिक अवतरण हुनै लाग्दा समाधान भने झन् असहज बन्ने देखिन्छ । काठमाडौंमा धिमा गतिमा जारी दर्जनौं वार्ताहरु, सत्ता–आन्दोलनकारी दुवै पक्षको दिल्ली दृष्टि र मधेसमा आन्दोलन लम्बिएसँगै देखा परेका नयाँ–नयाँ मोर्चाहरु यो स्थितिलाई जटिलतातर्फ मोड्न माध्यम बन्ने देखिन्छन् । ‘त्यो संकट आउनुपूर्व नै यो आन्दोलनको फोर्स ल्यान्डिङ आवश्यक भइसकेको छ,’ मधेसमाथि सुक्ष्म दृष्टि राख्दै आएका एक विश्लेषक भन्छन्, ‘अहिले त सबैलाई ठिकै लागिरहेको होला, तर परिस्थिति मोर्चाले मात्रै होइन, राज्यले समेत सम्हाल्न नसक्ने गरी जटिल बन्न सक्छ । त्यसका सम्भावना देखिन थालेका छन् ।’