मधेसमा सरकारले बढी बल प्रयोग गरेको ह्यूमन राइट्स वाचको आरोप

९ असोज, काठमाडौं । ह्यूमन राइट्स वाच नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको मधेस आन्दोलनमा सरकारलाई मुख्य दोषी देखाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । human-rights-watchझण्डै ९० प्रतिशत सभासदको सहभागितामा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानलाई समेत वाचको प्रतिवेदनले ‘विवादास्पद’ भनेको छ । प्रतिवेदनमा सरकार र सुरक्षा निकायहरुलाई ‘बल प्रयोग नगर्न’ चार बुँदे सुझाव दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत सरकारमाथि दवाव दिन आह्वान गरिएको छ । सरकारलाई सुझाव अन्तरगत पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बल प्रयोगसम्वन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई पालना गरिएको प्रत्याभूति दिलाऊ ।’ त्यसैगरी प्रदर्शनकारी र प्रहरीको गैरन्यायिक हत्याको बारेमा अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र आयोग स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । आन्दोलनकारीलाई हिंसात्मक गतिविधिहरुबाट टाढा रहन तथा गम्भीर अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा सघाउन संस्थाले आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनिएको छ-‘नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पालना गर्दै राष्ट्रसंघको बल प्रयोग सम्वन्धी सिद्धान्त उलंघन नगर्न दवाब दिइयोस् ।’ वाचको प्रतिवेदनले मधेस आन्दोलनका साथै टीकापुरको घटनाका विषयमा पनि बोलेको छ । तर, त्यहाँ पनि सरकारको दोष बढी देखाइएको छ ।