मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पहिलो संशोधन दर्ता

काठमाडौं : आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ संविधानमा पहिलो संशोधन विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गराएको छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन तथा जनसंख्यालाई प्राथमिक आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । आन्दोलनकारी दलसँग सहमति नै नभई सरकारले एकलौटी विधेयक पेस गरेको भन्दै सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख विपक्षी एमाओवादी भने असन्तुष्ट छन् । मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । नयाँ संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा समानूपातिक समावेशी शब्द थप्न संशोधनमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त उपधारामा ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएकोमा ती वर्ग र समुदायलाई ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ का आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । मधेस केन्द्रित दल र जनजाति समुदायले समानुपातिक समावेशीको माग गर्दै आएका थिए । यस्तै संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको गठन गर्दा हाल कायम एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो गर्दा एक सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल कायम ७५ जिल्लाबाट ७५ सिट रहनेछन् भने बाँकी ९० सिट जनसंख्याका आधारमा तोकिनेछन् । त्यसो गर्दा पहाडी जिल्लामा कमैमात्र निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र तोक्न सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ भनिएकोमा संशोधनमार्फत ‘भूगोल’ शब्द झिक्न प्रस्ताव गरिएको छ । सत्तासीन एमाले र एमाओवादीको असहमतिबीच मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको बैठकले संशोधन विधेयक पारित गर्दै संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तासीन एमालेका मन्त्रीहरूले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तापछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र संशोधन विधेयक लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको विषयमा एमालेलाई थाहा छैन,’ प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले अन्नपूर्णसँग भने । दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने संशोधन विधेयक सरकारले एकलौटी पेस गरेकोमा प्रमुख विपक्षी एमाओवादी पनि असन्तुष्ट छ । एमाओवादीले संसद्को पहिलो बैठक (गत शुक्रबार) बाट मधेसका माग सम्बोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने तथा आन्दोलनरत पक्षसँग सहमतिपछि मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । ‘संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर धारणा बनाउँछौं,’ एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने । तर कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने तीन दलको सहमतिअनुसार संशोधन विधेयक आएको दाबी गरे । ‘भदौ २७ गते संविधानसभामा प्रमुख दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको धारणालाई आधार बनाएर सरकारले संशोधन विधेयक पेस गरेको हो,’ आचार्यले भने । आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाई संशोधन विधेयकका विषयमा जानकारी गराइएको पनि मन्त्री आचार्यले दाबी गरे । तर आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दल पनि सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘संशोधन विधेयकका विषयमा सरकारले हामीलाई सोधेको पनि छैन, देखाएको पनि छैन,’ सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।