यसरी आउँछ भारतबाट इन्धन

काठमाडौं : एउटा समय थियो, नेपालले पनि ‘ग्लोबल’ टेन्डर गरेर तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल खरिद गरी प्रशोधनयुक्त पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउँथ्यो । तर, अहिले जस्तोसुकै समस्या परे पनि नेपालले अन्य मुलुकबाट तेल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यसो हुनुमा नेपाल आयल निगम (एनओसी) र इन्डियन आयल निगम (आईओसी) बीचको बाध्यकारी व्यापार सम्झौता मुख्य कारण हो । अहिले विश्वभर नै तेलको राजनीति हुँदै आएको छ । नेपालले पनि त्यही नियति भोगिरहेको छ । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट बनेका मधेसवादी दलले पछिल्लो डेढ महिनादेखि राजमार्ग र भारतीय नाका अवरोध गरी आन्दोलन गरेको कारण देखाउँदै भारतीय पक्षले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ । कहिले सर्भर डाउनको नाममा त कहिले असुरक्षा भयो भन्ने बहाना भारतले तेल दिन आनाकानी गरेको छ । असुरक्षा भन्दा पनि पेट्रोलियम अवरोधको चुरो राजनीति नै हो । प्रभावकारी रूपमा राजनीति र कुटनीतिक सहकार्यबिना सहजै पेट्रोलियम पदार्थ निकासी गर्न नसकिने पछिल्लो घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । विज्ञहरूले सरकारले प्रभावकारी रूपमा भारत सामु आफ्ना कुरा राख्न नसकेका कारण यस्तो समस्या आएको औंल्याएका छन् । सहज रूपमा तेल र ग्यास आपूर्ति नहुँदा सर्वसाधारणदेखि ठूलाठूला होटेलका भान्छामा पनि आगो बल्न छोडेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा उद्योग ठप्प भएका छन् । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, हाम्रो दैनिक जनजीवनमा पेट्रोलियम पदार्थको महत्व । तर, समय छँदै सरकारले त्यो अनुसारको गृहकार्य गर्न नसकेका कारण नेपाली पटकपटक भारतको नाकाबन्दीबाट सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । पेट्रोलियम जानकार सरोज पाण्डेका अनुसार नेपालले नाकाबन्दीको घटना पटकपटक बेहोरेको छ । तर, त्यस्ता नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर आवश्यक पूर्वाधार र नीति अवलम्बन गर्न सकेन् । यसका कारण नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरूपमा भारत निर्भर हुन पुग्यो । उनका अनुसार नेपालले उत्तरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न चीनसँग र दक्षिणी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न भारतसँग सम्झौता गर्नुपथ्र्यो । ‘तर नेपाल त्यसमा चुक्यो’, उनले भने, ‘नेपालसँग इन्धन सम्बन्धी हालसम्म राष्ट्रिय नीतिसम्म छैन् । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ नेपाल इन्धनप्रति कति सचेत छ ? भनेर ।’ नेपालले सन् २००२ सम्म ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर तेस्रो मुलुकसँग सामुद्रिक मूल्यअनुसार कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको थियो । ५४ वटा तेल कम्पनीबाट यस्ता तेल खरिद गरेर भारतलाई आवश्यक प्रशोधनका लागि दिइन्थ्यो । भारतमा प्रशोधन भएपछि नेपालले उक्त तेल भित्राउथ्यो । तर, एनओसी राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्रका साथै कमाइ खाने भाँडोका रूपमा प्रयोग भएपछि धरासयी हुँदै गयो । यसले गर्दा कच्चा तेल ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपालले आईओसीसँग प्रशोधित तेल खरिद गर्दै आएको छ । पाण्डेका अनुसार नेपालले मोबिल, एक्सन, सेल, बीपीसीलगायत मल्टिनेसनल कम्पनीसँग यस्तो कारोबार गर्दै आएको थियो । सन १९७४ मा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बनेपछि यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीको राष्ट्रियकरण पछि नेपाल बिस्तारै थप परनिर्भर हुन थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गान्धीले तत्कालीन समयमा मोबिल भन्ने कम्पनीलाई इन्डियन आयल कर्पोरेसन, एक्सनलाई हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र सेललाई भारत पेट्रोलियम नामाकरण गरेपछि नेपाललाई भारतबाट इन्धन ल्याउन समस्या परेको थियो । तेल भित्राउन समस्या परेको अवस्थामा भारत र नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सहकार्यमा २०२७ सालतिर नेपाल आयल निगमको गठन गरिएको थियो । निगमका रूपमा गठन भएपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरेर नेपालले आईओसीसँग मात्र इन्धन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । ‘यसका कारण इन्धनमा नेपाल थप परनिर्भर हुँदै गयो’, पाण्डेले भने । निगमका एक पूर्वकर्मचारीका अनुसार विभिन्न मुलुकबाट भारतले भित्राएको कच्चा तेललाई आवश्यक प्रशोधन गरेर निश्चित तापक्रम पश्चात तयार पारिएको पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, मट्टीतेल र ग्रिज तयार पार्ने गर्छ । यसरी तयार भएको इन्धन नेपालले आवश्यक परिमाणमा आयात गर्छ । एनओसीका अनुसार भारत र नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले पहिलो चरणमा एक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन परिमाणको सूची तयार पारेर आईओसीलाई बुझाउँछ । त्यसपछि ६ महिना र बिस्तारै मासिक रूपमा थपघटको अवस्था हेरेर यस्तो सूची बुझाइन्छ । आईओसीले सूचीका आधारमा नेपाली सीमा नजिक भएका भारतीय डिपो सिलगुडी, बरौनी, रक्सौल, बेतालपुर, वन्थरा, गोण्डा र बरेलीबाट पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउँछ भने एलपी ग्यास हल्दिया, बरौनी र मथुराबाट उपलब्ध गराउँछ । नेपालसँग हाल ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्ने क्षमता छ । नेपाल आइपुगेको इन्धन वितरण गर्ने जिम्मेवारी पनि निगमको हो । पेट्रोल पम्पले आवश्यक परिमाणको अग्रीम भुक्तानीको रसिद सम्बन्धित डिपोमा बुझाएपछि निगमले उक्त परिमाणमा इन्धन व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । निगमका प्रवक्ता दीपक बरालले उधारो दिने व्यवस्था नरहेको जानकारी दिए । एलपी ग्यासतर्फ भने फरक व्यवस्था छ । नेपालका ग्यास उद्योगलाई आवश्यक परिमाणअनुसार निगमले ग्यास उपलब्ध गराउनुअघि उद्योगीबाट अग्रीम भुत्तानी लिने व्यवस्था छ । अग्रीम भुक्तानी लिएपछि निगमले सम्बन्धित उद्योगीलाई प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उपलब्ध गराउँछ । सम्बन्धित उद्योगी भारतको बरौनी, हल्दिया, मथुरा, कर्णालस्थित ग्यास डिपोमा गएर यस्तो पीडीओ बुझाउँछन् । सोही पीडीओको आधारमा ग्यास डिपोले भारतीय बुलेट(ग्यास) बोक्ने ट्यांकरमा ग्यास लोड गरेर नेपाल पठाउने व्यवस्था छ । नेपाल आएको उक्त बुलेटबाट उद्योगीले आवश्यक प्राविधिक सहयोगमा सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउँछन् । नेपालमा मासिक २९ हजार मेट्रिक टनसम्म एलपी ग्यास खपत हुन्छ । एक बुलेटमा १८ मेट्रिक टन ग्यास हुन्छ भने एक बुलेटबाट एक हजार दुई सय ८५ वटा सिलिन्डर तयार हुन्छन् । पाइपलाइन : कतै फाइदा कतै बेफाइदा भारत र नेपालबीच गत भदौं ८ गते सम्झौता भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य नेपालका लागि उपयुक्त र अनुपयुक्त दुवै मानिएको छ । विज्ञका अनुसार पछिल्लो अवस्था बाहेक अहिले भारतका विभिन्न सीमाबाट इन्धन आयात भए पनि पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटै नाकाबाट भूमिगत रूपमा मात्र इन्धन आपूर्ति हुन्छ । इन्धन विज्ञ पाण्डे आपूर्तिकर्ता मुलुक भारतले कुनै कारणबस पाइपलाइनमा सप्लाई गर्न बन्द गरे वा कुनै प्राविधिक रूपमा पाइपलाइनमा समस्या आएपछि अहिलेभन्दा बढी भयावह अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन् । पाइपलाइन रक्सौंलको डिपोबाट सीधै अमलेखगञ्ज डिपोमा जोड्ने योजना छ । यो योजनाका कारण मुलुकभरका अन्य डिपोको तुलनामा यो डिपोमा बढी भार पर्ने हुन्छ । अन्य डिपो बिस्तारै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि भविष्यमा ठूलो चुनौती नेपालले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताअनुसार एनओसीले पाइपलाइन निर्माण भएको १५ वर्षसम्म भारतसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा इन्धनमा नेपाललाई झनै परनिर्भर बनाउनेछ । पाइपलाइन निर्माण भएपछि पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हल हुनेलगायतका लाभ नेपालले पाउने निगमको दाबी छ । यसैगरी पाइपलाइन निर्माण पश्चात ढुवानी खर्च घट्नेछ । निगमले पाइपलाइनले वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचाउने अनुमान गरेको छ । बन्द–हडतालबाट इन्धन ओसारपसार प्रभावित नहुने दाबी पनि निगमको छ । पाइपबाट एकपटकमा तीन हजार किलोलिटर इन्धन आउनेछ । यसबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल छुट्टाछुट्टै समयमा आउने सम्झौता छ ।