फास्ट ट्रयाकमा नेपाललाई ७ खर्ब घाटा

काठमाडौं, १४ असोज । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुत मार्ग अध्ययन गर्न गठित संसदिय उपसमितीका संयोजक केशब बडालले अहिलेकै अवस्थामा काम अघि बढे नेपाल सरकारलाई ७ खर्ब नोक्सानी हुने बताएका छन् । बडालको नेतृत्वमा अर्थ समिती अन्तर्गत गठित उप समितीले दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमाथीको छलफलमा उनले त्यस्तो बताएका हुन् ।

‘सरकारलाई ७ खर्ब नोक्सानी हुने परियोजना कुनै हालतमा अघि बढाउन सकिन्न, मोदीले दिएको सफ्ट लोन फास्ट ट्रयाकमै लगाउनु पर्छ र त्यो भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्छ भन्छन भने त्यो पैसा मोदी नै फिर्ता लैजाउन’ बिहिबार अर्थ समितीका सभापति प्रकाश ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बडालले भने । पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि सरकारले ९० अर्ब लगानी गर्नेभएपछि आफैं बनाउनु पर्ने धारणा राखे । परियोजनाको लागत अत्याधिक भएको, न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेन्टी गलत भएको, टोल ट्याक्स उच्चदरमा रहेको, १५ अर्ब अनुदान अनुचित भएको बताउँदै फास्ट ट्रयाकको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने दावी गरे । उनले २५ बर्षसम्म बार्षिक रेभिन्यु १६ अर्ब पुर्याउन नसकिने भएकाले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण सम्झौता गर्नु घातक हुने स्पष्ट पारे । बैठकमा एकिकृत माओवादीका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले पनि कुनै हालतमा फास्ट ट्रयाक अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नहुने बताए । ‘यो बुट(निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडल होकी लुट मोडल हो बुझ्न सकिएन, लगानी जति सरकारको, नोक्सानी जति सरकारको अनि नाफा जति भारतीय कम्पनीको ?’ सांसद बस्नेतले प्रश्न गरे । १५ अर्ब अनुदान, तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्बको सहुलियत ऋण दिने हो भने नेपाल सरकार आफैंले किन नबनाउने ?’ बस्नेतको प्रतिप्रश्न थियो । काँग्रेस सांसद तथा उपसमिती सदस्य जगदिशनरसिंह केसीले अहिलेकै अवस्थामा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढे मुलुक टाट पल्टिने दावी गरे । अर्का सांसद रेवतीरमण भण्डारीले पनि फास्ट ट्रयाकमा सवारी चाप नपुग्ने र राज्यले लामो समयसम्म ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने बताए । काँग्रेस सांसद उदय समशेर राणाले परियोजनालाई मुलुकको हितमा बनाउनु पर्ने तर रोक्न नुहने धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको निर्माण एउटै गतिमा मुलुकको हितमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले भारतीय कम्पनीलाई अहिलेकै अवस्थामा निर्माण दिनु नहुनेमा जोड दिएका थिए । फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि ग्लोबल टेण्डर अथवा आफैंले निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । समितीले आगामी आईतबार फास्ट ट्रयाकका बारेमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने समितीका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।