कानुनविना झलनाथ प्रतिष्ठानलाई एक करोड

बिपी कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारीसम्म सामान्यतया दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठानहरू छन् । तर, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान जीवित नेताको नाममा रहेको एउटा उदाहरणीय प्रतिष्ठान हो । त्यो प्रतिष्ठानका लागि निर्देशिका बनाएरै दिन सकिने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मिचेर पैसा दिन थालेको छ । एक वर्षअघि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । सर्पदंशको औषधि अनुसन्धान र प्रचारप्रसारका लागि सो प्रतिष्ठानलाई एक करोड ८४ हजार दिने टुंगो लागेको स्रोतले बतायो । प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलब, मसलन्द, घरभाडा, फर्निसिङलगायतमा खर्च गर्न मागेअनुसार तत्काल १० लाख दिने तयारी भएको छ । पहुँच हुनेले मात्र अनुदान लगेको भन्दै सरोकारवालाले निर्देशिका बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम घोषणापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान वितरण निर्देशिका बनाउन आन्तरिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा साउनमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल बनेको ६ महिना भएको छ । यसबीचमा एउटा मात्र बैठक बसेको एक सदस्यले बताए । ‘आन्तरिक प्रशासनलाई ड्राफ्ट तयार गर्न अधिकार दिएको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसपछि के भएको छ मलाई थाहा छैन, अर्को बैठक पनि बसेको छैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।