राजधानीका विद्यालय बन्द हुने संकेत, त्रिविको परीक्षा रोकियो (सञ्चालक भन्छन् तेल देउ, सरकार भन्छ- बन्द गर)

१५ असोज, काठमाडौं । तेल अभावको संकट टार्न नसकेपछि राजधानीका शिक्षण संस्थाहरु आइतबारदेखि बन्द गर्नेबारे निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले छलफल थालेका छन् । आफूहरुले सरकारसँग शिक्षण संस्थाका सवारी साधनलाई तेल उपलब्ध गराउन र जोर-बिजोर प्रणाली लागू नगर्न आग्रह गर्दा पनि गृहमन्त्रालयले नमानेको विद्यालय सञ्चालकहरुको गुनासो छ । त्रिविले परीक्षा स्थगित गर्‍यो भारतको नाकाबन्दी र तराई-मधेस बन्दको असहज परिस्थितिका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुक्रबारदेखि सुरु हुने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेर कात्तिकमा सारेको छ । आन्तरिक समस्याका कारण आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार चल्न नसकिरहेको देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण झन अनिश्चयको भुँवरीमा परेको छ । त्रिविले यसअघि नै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही र धनुषा जिल्लामा तीनवर्षे र चार वर्षे स्नातक तह पहिलो वर्षका मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञान, शिक्षा, कानूनतर्फका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिसकेको छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुमा समेष्टर प्रणालीको परीक्षा चलिरहेको छ । भदौ-असोजमा स्नातक तहको दोस्रो, चौथो, छैठौं र आठौं सेमेष्टरको परीक्षा छ । यस्तै राजधानीलगायतका विद्यालयहरुमा दसैं अगाडि नै आन्तरिक परीक्षा हुँदैछ । तराई मधेसमा भने विद्यार्थीहरु डेढमहिनादेखि मारमा परेका छन् । विद्यालय चल्न नसक्ने अवस्था सरकारले जोर-बिजोर प्रणालीमा इन्धन बाँड्न सुरु गरेदेखि नै विद्यालयहरुको पढाइ प्रभावित भएको छ । विहीबारदेखि निजी गाडीहरुलाई तेल नदिने निर्णय गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालय र कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सार्बजनिक सवारी साधनमा भीड हुने भएकाले चढ्नै नसकिने र स्कुल कलेजले गाडी पठाउन नसक्ने भएकाले विद्यार्थीहरु चाहेर पनि पढ्न जान सकिरहेका छैनन् । ‘तीस प्रतिशत विद्यार्थीहरु स्कूल आउन छाडिसके, शिक्षकहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ, स्कूल कलेज चलाउन धेरै गाह्रो भैसक्यो,’ हिसानका महासचिव युवराज शर्माले अनलाइनखबरसँग भने । ‘आन्दोलन र इन्धन संकटले विद्यार्थीहरुको पढाइ डामाडोल भएको छ । अब विद्यालय चल्न सक्दै सक्दैनन्,’ प्याब्सन ललितपुरका अध्यक्ष शिव कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने । आइतबारदेखि एक सातासम्म विद्यालय बन्द गर्ने कि भनेर छलफल भैरहेको उनले जानकारी दिए । विद्यालयका गाडीहरुलाई जोर-बिजोर प्रणाली लागु नगर्न र छुट्टै पेट्रोल पम्पको व्यवस्था गरिदिन ट्राफिक, आपूर्ति मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको कार्कीले गुनासो गरे । राष्ट्रिय संकट परेको भन्दै सिडिओ कार्यालयहरुले अनौपचारिकरुपमा विद्यालय बन्द गर्न भनेको सञ्चालकहरु बताउँछन् । तर, विद्यालय बन्द भए नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका करिब ३५ हजार शैक्षिक संस्थाका ७६ लाख विद्यार्थीहरु पढाइबाट बञ्चित हुनेछन् । छुट्टै पेट्रोल पम्पको माग विद्यालय र कलेज सञ्चालकहरुले काठमाडौं उपत्यकामा आफूहरुका लागि छुट्टै पेट्रोलपम्पको व्यवस्था गरिदिन यसअघि नै सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसमा नेपाल आयल निगम सकारात्मक रहे पनि गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरिएको कलेज सञ्चालकहरुको गुनासो छ । ‘हामीलाई तेल भर्न छुट्टै पम्पको व्यवस्था गरिदिनुस् भनेर एनओसीलाई भन्यौं, कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का सरले हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर, गृहले सकिँदैन भन्यो,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सरकारले मुख खोल्न त सकेको छैन, तर, हात उठाइसकेको अवस्था छ ।’ दसैं-तिहारको विदा कटौती सरकारी क्यालेन्डरअनुसार एक शैक्षिक शत्रमा कम्तिमा १ सय ९० दिन पढाइ हुनुपर्छ । निजी विद्यालयहरुले भने २ सय २० दिनसम्म पनि पढाइरहेका हुन्छन् । भूकम्पका बेला डेढ महिनासम्म विद्यालयहरु बन्द भएपछि त्यसलाई पूर्ति गर्न विदाका दिनमा पनि विद्यालयहरु सञ्चालन गरिएको थियो । अहिलेको इन्धन संकटले फेरि विद्यालय बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएपछि दसैं, तिहार लगायतका चाडपर्व, मीन पचास लगायतका विदा कटौती गरेर भए पनि पढाउने योजना छ । तर, तेलको अभावका कारण विदा कटौती गर्ने योजनासमेत असफल हुने स्थिति देखा परेको छ । प्याब्सन ललितपुरका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार अघिल्ला वर्ष घटस्थापनाको दिनदेखि तिहारसम्म बन्द गर्ने गरिएका विद्यालयहरु यसपालि फूलपातीको दिनदेखि मात्रै बन्द हुने र कोजाग्रत पूणिर्मालगत्तै खोल्ने योजना बनिरहेको बताए । समाधान के त ? गत बैशाख १२ को भूकम्पपछि थला परेको नेपालको शिक्षा क्षेत्र नयाँ संविधान जारी भएपछिको परिस्थितिले थप संकटमा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कतिपय परीक्षाहरु रद्द गरेको र नाकाबन्दीका कारण शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि विद्यार्थीको भविश्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तराई मधेसका विद्यार्थीको हालत झनै खराब भएको छ । तराई मधेसमा जारी आन्दोलनले ४९ दिनदेखि त्यहाँका विद्यालय र क्याम्पसहरु बन्द छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उपत्यका र पहाडका विद्यालयहरु पनि अब बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । समस्याको समाधानको उपायबारे कसैसँग स्पष्ट योजना छैन । न त सरोकारवाला निकायहरुको संयुक्त छलफल भएको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, विश्वविद्यालय, स्कूल, कलेजका प्रतिनिधिहरुको आन्तरिक छलफल भए पनि सरकारी समस्या समाधानको उपाय खोज्न संयुक्त पहल भएको छैन । बरु समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले शान्तिबाटिकामा विद्यार्थी, अविभावक र शिक्षक, शिक्षिकाहरुको संयुक्त प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ । ‘हामीले चाहेर हुने केही होइन, नाकाबन्दीले पूरै देश संकटमा परेका बेला स्कूल कलेज र विद्यार्थीहरुलाई परेको दुःख गौण हो,’ हिसानका महासचिव शर्माले भने, ‘सरकारले इन्धन कताबाट ल्याएर संकट टार्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिओस् ।’ नैतिक संकटमा परियो : विद्यार्थी नेता विकल्प खोज्न चौतर्फी दबाव भए पनि सहज नभएको विद्यार्थी नेता रमेश मल्लले बताए । ‘भारतविरुद्ध कुनै पनि कदम चाल्न खोज्यो मधेसमा झन् आक्रोश बढ्ने, चुप लागेर बसेर पनि नहुने दोहोरो चेपुवामा पर्ने स्थिति छ,’ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदो छ, हामी-हामीबीच विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म गाह्रो छ ।’ उता अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियूको टोली चीनको तातोपानी नाका खुलाउन गएको खबर पाएलगत्तै बाराका बासिन्दाले अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य जलाउद्दिन मन्सुरका घरमा आगजनी गरेका छन् । ‘मल्लका अनुसार भारत र चीनको कुराले आफू-आफू लड्ने स्थिति हुनुहुँदैन,’ मल्लले भने, ‘केही दिनभित्रै तराई मधेसका विद्यार्थी नेताहरुसँग संयुक्त छलफल गरी राष्ट्रिय संकटको मिलेर सामना गर्ने योजना बनाएका छौं ।’