दिल्लीका कारण नेपालको परिस्थिति खराब : चिनियाँ विज्ञ

बेइजिङ- चीन सरकारका प्रभावशाली नेपालविज्ञले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई दिल्लीको खुला समर्थनले नेपालको परिस्थिति झन् खराब हुने चेतावनी दिएका छन्। नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै दिल्लीले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूलाई बारम्बार दबाब दिएपछि बेइजिङका सरकारी विज्ञले एकपक्षीय वक्तव्य रोकेर मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न भारतलाई सुझाव दिएका हुन्। 'नेपाल स्थिर होस् भन्ने चीन र भारतको समान धारणा छ, तर दिल्लीले मधेसमा भइरहेको प्रदर्शनलाई खुला समर्थन गरिरह्यो भने त्यसले नेपालको परिस्थिति धेरै खराब मात्र बनाउनेछ,' चीन सरकारको थिंकट्यांक सिआइसिआइआरका दक्षिण एसियाविज्ञ प्रोफेसर हु सिसेङले बेइजिङमा बुधबार नागरिकसँग भने, 'त्यसैले दिल्लीले एकपक्षीय राजनीतिक वक्तव्य जारी गरिरहनुभन्दा नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टी र मधेसका प्रदर्शनकारीलाई वार्ताबाट सहमति खोज्न प्रेरित गर्ने गरी मध्यस्थता गर्नु राम्रो हुनेछ।' बेइजिङका प्रभावशाली नेपालविज्ञ हुले नयाँ संविधान नेपालका लागि 'ठूलो राजनीतिक प्रगति' भएको बताउँदै राज्यसंरचनामै परिवर्तन भएकाले आफ्ना चासो समावेश गर्न चाहने समुदाय केही असन्तुष्ट देखिएको औंल्याए। 'लामो राजनीतिक अनिश्चितता नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा बाधक बनिरहेको थियो, मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले कम्तीमा संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने सामर्थ्य देखाए,' हु भन्छन्, 'नयाँ संविधानलाई सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ र यसले जनताका धेरै चासोलाई सम्बोधन गरेको छ, नयाँ राजनीतिक संरचनासँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ।' काठमाडौंमा नयाँ संविधान जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सोमबार चीनको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक स्वागत गरेको थियो। संविधान जारी गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लेइले 'नेपालको राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यो संविधान सफल हुने आशा चीनले लिएको' बताएका थिए। वार्ताद्वारा मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिको समाधान खोज्न नेपालका राजनीतिक शक्ति सक्षम हुने विश्वास विदेश मन्त्रालयको छ। ९० प्रतिशत जनताको समर्थनमा नयाँ संविधान आएको उल्लेख गर्दै सिआइसिआइआरका दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसिया निर्देशक हु सिसेङले 'लोकतान्त्रिक दायराभित्र रहेर अहिले देखिएका असन्तुष्टिको समाधान खोज्न' सुझाव दिए। 'अहिलेको असन्तुष्टि क्षणिक हो, ठूला राजनीतिक पार्टी र आन्दोलनरत पक्षले शान्तिपूर्ण रुपमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ,' हुले भने। नेपालको नयाँ संविधानमा चीनको चासो पनि जोडिएको छ। तिब्बतको सुरक्षासँग जोडेर चीनले जातीय प्रदेश निर्माण नगर्न नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई सुझाव दिँदै आएको थियो तर अहिलेको सात प्रदेशमा गरिएको प्रदेश संरचनाबाट बेइजिङ खुसी रहेको संकेत हुले दिए। 'नयाँ संविधानमा संघीय संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक सामर्थ्य र पहिचानको आधारलाई राम्रोसँग सन्तुलन गर्न खोजिएको छ,' उनले भने, 'पूरै जातीय पहिचानमा आधारित भन्दा अहिलेको सन्तुलित व्यवस्था धेरै समावेशी र प्रगतिशील छ, जसले सजिलै स्थिरता र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।' नेपालमा चीनको एउटै चासो स्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले देशलाई सामाजिक र आर्थिक विकासतिर डोर्या उने चीनको विश्वास रहेको हुले दोहोर्याहए। 'चीन स्थिर र आर्थिक रुपमा समृद्ध नेपाल चाहन्छ, यो चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ,' तिब्बत मामिला व्यावस्थापन गर्ने चीनको आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गर्दै हुले थपे, 'तर नेपालमा अस्थिरता हुँदा सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्छ, चीन त्यस्तो चाहँदैन।' दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसियामा यातायात सम्पर्क विस्तार र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। 'चीन हिमालय क्षेत्रलाई विकासको पुलमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ र यो दीर्घकालीन योजनाको एउटा प्रमुख केन्द्र नेपाल हो,' हुले भने, 'त्यसैले नयाँ संविधानले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेछ भन्ने चीनको ठूलो अपेक्षा छ, यसबाट चीनले मात्र होइन, भारतले पनि उत्तिकै फाइदा लिन सक्नेछ।'