भारतद्वारा चर्को नाकाबन्दी

काठमाडौं- भारतले औपचारिक घोषणाबिनै नेपाल सीमाका सबै नाका तीन दिनदेखि ठप्प पारेको छ। संविधानसभामार्फत नेपाली जनताले बनाएको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण सुरक्षा बहाना देखाउँदै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको हो। भारतीय नाकाबन्दीका कारण वीरगन्ज, नेपालगन्ज, विराटनगर, काँकडभिट्टा, भिट्टामोड, भैरहवालगायत सबै नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थसहित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति ठप्प भएको छ। भूकम्पले बाटो बिग्रिएर चीनसँगका दुवै नाका बन्द भएको अवस्थामा आफ्नो चाहना बाध्यकारी बनाउन भारतले नाकाबन्दी चर्काउँदै लगेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सीमामा पूरै नाकाबन्दी लगाएको ठहर गर्दै सरकारले यो मुद्दालाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी गरेको छ। तीन दिनयताको परिस्थिति हेरेपछि सरकार सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धि संविधानसभाले संविधान लेखेबापत छिमेकी भारतबाट नाकाबन्दी भोग्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपरेको निष्कर्षमा पुगेको हो। 'हामीले क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई यस (भारतको नाकाबन्दी) बारे जानकारी दिनुपर्छ,' कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्यले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'राजनीतिक तथा कूटनीतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन र निकायलाई जानकारी गराउनेछौं।' भारतीय विदेश मन्त्रालयले संविधान घोषणा भएको भोलिपल्ट गत सोमबार नेपालमा आन्दोलनका कारण हिंसात्मक गतिविधि बढेको र त्यसले आफ्ना पारवहन तथा ढुवानी कम्पनीलाई असजिलो भएको प्रतिक्रिया दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालमा जनताको संविधान जारी भएकोमा स्वागत र समर्थन गरिरहेका बेला भारतबाट नाकाबन्दी सुरु गर्ने धम्कीपूर्ण आशयको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो। नाकाबन्दी लगाउने औपचारिक घोषणा भने अझैसम्म गरेको छैन। 'वीरगन्जबाहेक कुनै पनि नाकामा शुक्रबार अवरोध थिएन, तैपनि सवारीसाधन नेपाल प्रवेश गर्न दिइएन,' मन्त्री आचार्यले नागरिकसँग भने, '४ गतेसम्म भन्सार र सम्बन्धित निकायका भारतीय अधिकारीसँग हाम्रा अधिकारीको सम्बन्ध ठीकठाक थियो, तर ५ गतेदेखि नाकाहरू ठप्पै भएका छन्।' सरकारले यसबारे सोध्दा भारतीय पक्षले नाकाबन्दी नगरेको बताउने गरेको छ। भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग शुक्रबार कायममुकायम परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले यसबारे सोधपुछ गर्दा पनि यही जवाफ आएको थियो। राजदूत रे नेपालको यो चासो आफ्ना माथिल्ला अधिकारीसमक्ष पुर्या्इदिने आश्वासन दिएका थिए। औपचारिक घोषणाबिनै नाकाबन्दीमा खेप्नुपरेको बारे भन्सार तथा वाणिज्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई जानकारी गराउने सरकारी तयारी छ। भन्सार र आयातनिर्यात नाका एकपक्षीय रुपमा बन्द गरेकोमा विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार संगठनलगायतलाई सूचना दिने सरकारी तयारी छ। तराई–मधेसमा आन्दोलन भइरहेका बेलासमेत दैनिक सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी नेपालमा आइरहेका थिए। भूकम्पले थिल्थिलो भएको नेपालमा उत्तरी नाकाहरूसमेत बन्द रहेको मौका पारेर भारतले नेपाललाई 'गलाउने गरी' नाकाबन्दी गरेको प्रस्ट भएको छ। भारतीय राजदूतावासका अधिकारीले नाकाबन्दीबारे सोध्दा होइन भन्ने जवाफ दिने गरेका छन्। तर, नाकाहरूमा खटिएका आफ्ना निकायहरूले सरकारलाई भारतले कठोर किसिमले नाकाबन्दी गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत पारवहन सुविधामा समेत रोक लगाएको छ। जसका कारण नेपाल सरकारले नेपाली भूभागमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदादिँदै पनि भारत सरकारले नाकाहरु बन्द गरेका कारण नेपालको पारवहन सुविधा खोसिएको हो। प्रमुख नाकामा ठूलो संख्यामा मालवाहक सवारीसाधन रोकिएका छन् जसमा भारत मात्र नभई तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामग्रीसमेत छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुनअनुसार भूपरिवेष्ठित देश नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामग्री निर्वाध रुपमा ढुवानीका लागि पारवहन सुविधा पाउँछ। 'भारतले आफूसँग भएको सामान नेपाललाई बेच्दिनँ भन्न पाउँछ,' राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले भने, 'भूपरिवेष्ठित देशले तेस्रो देशसँग निर्वाध रुपमा आयात–निर्यात गर्न सक्छ।' राष्ट्र संघको समुन्द्र प्रयोगसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा १ सय २५ अनुसार नेपालले समुन्द्र पारवाहन सुविधा प्राप्त गर्न पाउने उल्लेख छ। नेपाल र भारत दुवै यस सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता हुन्। यस्तै, विश्व व्यापार संगठनको 'जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्राफिक्स एन्ड ट्रेड' (ग्याट) को धारा ५ अनुसार नेपालले समुन्द्रसम्मको निर्वाध पारवहन सुविधा प्राप्त गर्दै आएको छ। नेपाललाई भारतीय आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्ने दुईदेशीय सम्झौता छ। पाँच वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट निर्वाध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ। पूर्ण नाकाबन्दी भइसक्यो नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीको एकाधिकारप्राप्त भारतीय सरकारमातहतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले राजनीतिक तहमा समस्या समाधान गरेपछि मात्र नेपाललाई पेट्रोलियम आपूर्ति गर्ने जानकारी गराएको छ। भारतले नेपालतर्फ अस्थिरता भएका कारण सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको भने पनि यथार्थमा नाकाबन्दी लगाइसकेको छ। 'माथिबाटै कुरा गरेर आउनुहोला,' इन्डियन आयल कर्पोरेसनका पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै नेपाल आयल निगमका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'हामीलाई तेल दिएकै छैन।' 'हामीले हाम्रा खाली ट्यांकरसमेत पारि (भारत) बाट नेपालमा सुरक्षित ढंगले ल्याउन पाएका छैनौं,' निगमस्रोतले भन्यो, 'हाम्रा ड्राइभरहरूको जीवनकै असुरक्षा भइरहेको छ। भारतीय प्रहरीले उनीहरूमाथि कुटपिट गरेका छन्।' भारत सरकारकै कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसनले राजनीतिक तहमा समस्या समाधान गरेर मात्र तेल दिन सकिने भनेपछि तेल आपूर्ति पूर्णतः ठप्प भएको छ। भारतलाई नेपालकै कारण रोक लगाएको हो भन्न सजिलो हुने गरी नाकामा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता बसेका छन्। 'आज (शुक्रबार) सबै नाका बन्द छन्, तेलको आपूर्ति पनि ठप्प छ,' ती अधिकारीले भने। पञ्चायतकालमा नेपालले तेस्रो विश्वका मुलुकबाट कच्चा तेल किनेर आइओसीलाई प्रशोधन गर्न दिने गरेको थियो। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछिका सरकारले आफैं कच्चापदार्थ नकिनी पूरै आइओसीमा निर्भर हुन थाले। नेपालले आइओसीबाहेक अर्को कम्पनीबाट तेल किन्न नपाउने गरी सम्झौता भएको तीन वर्ष भइसकेको छ। अझ पछिल्लोपटक तेल पाइपलाइनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार आगामी २० वर्षसम्म नेपालले तेस्रो पक्षबाट तेल किन्न पाउँदैन। दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार भइरहेको तेलको कारोबारमा नाकाबन्दी गरेको नभनी भारतीय पक्षले विभिन्न बहाना बनाइरहेको छ। केही दिनअघिबाटै कहिले कागज मिलेन त कहिले इन्टरनेट डाउन भएको जस्ता बहाना बनाएर तेल दिन आनाकानी गर्दै आएको थियो। 'हामीलाई त्यहाँ फसेका खाली गाडी र ड्राइभरलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने समस्या भएको छ,' निगमका ती अधिकारीले भने। रञ्जित रेसँग प्रस्टीकरण सरकारले भारतबाट नेपालमाथि लगाइएको 'अघोषित नाकाबन्दी' र दसजगा क्षेत्रमा जारी अवरोधबारे भारतीय राजदूतसँग शुक्रबार स्पष्टीकरण लिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको बोलावटमा दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका राजदूत रञ्जित रेलाई कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक सामग्री नेपाल प्रवेशमा लगाएको रोकबारे जवाफ मागेका हुन्। नेपालको नयाँ संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले केही दिनयता इन्धन तथा अत्यावश्यक सामग्री बोकेका मालवाहक सवारीसाधन नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। तीन राजनीतिक दलको बिहीबारको बैठकले भारतीय पक्षबाट गरिएको नाकाबन्दीबारे भारतीय राजदूतसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण लिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। राजदूत रे र मन्त्री अधिकारीसँग आधा घन्टा छलफल गरेर फर्केका थिए। 'भारतबाट आएका सवारीसाधनलाई हामी सुरक्षा दिन्छौं। तर पनि किन नाकामा मालवाहक ट्रक रोकिए?' भारतीय राजदूत रेसँग गरिएको प्रश्न उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने। कसैले पनि नेपालतर्फ असुरक्षित महसुस गरे सुरक्षा दिने मन्त्री अधिकारीले आश्वास्त पारेका थिए। 'मन्त्रीले दुवै देशका जनताबीच राम्रो सम्बन्ध विद्यमान रहेको बताउँदै आपूर्ति व्यवस्थामा हालैका दिनमा देखिएको कमजोरी हटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो,' परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाली भूभागमा यातायातलाई कुनै पनि समस्या नहुनेतर्फ आश्वस्त पार्दै उहाँले सुरक्षाफौजले पहिले व्यवस्था गरिसक्ने बताउनुभयो।' त्यस क्रममा भारतीय राजदूत रेले भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट यसअघि सार्वजनिक गरेकै धारणा दोहोर्यािएका थिए। भारतको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसो प्रेस नोट जारी गर्दै नाकाबन्दी नलगाएको तर नेपालमा भएको अस्थिरता र अवरोधका कारण ढुवानी अवरोध भएको जनाएको थियो। भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारतका प्रमुख नाकामा सयौं मालबाहक ट्रक रोकिएका छन्। रेसँग स्पष्टीकरणपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री अधिकारीले भारतीय पक्षलाई अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई बिनारोटकोट नेपाल आउन दिन भारतीय सरकारको सहयोग माग गरेको उल्लेख छ। नेपाली अधिकारीले नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको भारतीय आयल कर्पोरेसनले 'दिल्लीको आदेश' बिना नेपाललाई नदिने जनाएको छ। भेटमा मन्त्री अधिकारीले दसजगा क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भए पनि भारततिरबाट आएकाहरुले उक्त स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। 'उनीहरुलाई खानपानसमेत भारत भूभागबाटै भइरहेको छ,' मन्त्री अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने। नयाँ संविधानको विरोध गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पछिल्ला दुई दिनदेखि दसगजा क्षेत्रमा बसेर आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध पुर्या्उँदै आएका छन्। मोर्चाले राजधानीलाई नाकाबन्दी लगाउने भन्दै सीमा र राजमार्ग ठप्प पार्ने निर्णय गरेको थियो। भारतले मधेस आन्दोलनलाई 'राजनीतिक' भन्दै उनीहरुको माग पूरा गर्न नेपाल सरकारमाथि दबाब दिँदै आएको छ। भेटमा मन्त्री अधिकारी, कार्यवाहक सचिव अर्जुनकान्त मैनालीलगायत परराष्ट्रका अधिकारी संलग्न थिए। भारतीय राजदूत रेले नेपाल सरकारबाट उठाएका चासोलाई भारत सरकारका उच्च अधिकारीसमक्ष पुर्यािउने बताएका छन्। मन्त्री अधिकारीले नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक सुरक्षित रहेको जानकारी राजदूत रेलाई गराएका थिए। 'भारतीय नागरिकको ज्यान र धनको नेपालमा पूर्ण सुरक्षा रहेको मन्त्रीले पटकपटक बताउनुभएको थियो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैबीच, शुक्रबार राजदूत रेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए। रेले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष ओलीसँग एक घन्टा लामो कुराकानी गरेका थिए। दुवैबीच के के छलफल भयो भन्नेबारे केही जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। अध्यक्ष ओलीसँगको भेटलगत्तै उनी वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न कोटेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए। दुवैबीच करिब आधा घन्टा छलफल भएको थियो। शुक्रबारै भारतीय नेताहरुसँग भेटेर आएका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बालुवाटारमा भेटेर भारतीय नेताहरुको सन्देश सुनाएका थिए। नेपाल आउनुअघि उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसहितका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। यता, एमाले अध्यक्ष ओलीले केही व्यक्ति आफ्नो तुच्छ स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बिगार्न लागिपरेको बताएका छन्। 'संविधानसभामा भएका कुनै पनि दल र नेता भारतको अहित चाहन्नन्, भारतीय नेता र सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ,' राजदूत रेलाई भेटेपछि भ्रातृसंगठन नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटनमा ओलीले भनेका थिए।