संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार

काठमाडौं- सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र समुदायसँग वार्ता र संवादसँगै नयाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धताअनुसार असोज १५ गते सुरु हुने रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद बैठकबाट संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई नै नयाँ संविधानले कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न लागेको हो। 'दलीय प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले चालु संसदको बैठकबाटै समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमांकनको विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले भोलि नै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नुभएको छ।' दलीय प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रियाअघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री निधि र वनमन्त्री महेश आचार्यसँग आइतबार बिहान परामर्श गरेका छन्। संशोधनका लागि कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले तयारी थाल्ने भएका छन्। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति सहितका समुदायलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गरे पनि नयाँ संविधानले मधेसीसहितका समुदायलाई वञ्चित गरेको भन्दै कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीभित्रैबाट विरोध भएपछि तीनै दलका शीर्ष नेताले त्यसलाई संशोधनमार्फत संविधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। यसअघि समानुपातिक सिद्धान्तलाई अँगाल्दा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र अन्य गरी पाँचवटा 'क्लस्टर' को व्यवस्था भए पनि अहिले अपांग, मजदुर आदिजस्ता विभिन्न १५ समूहको व्यवस्था भएकाले राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउन देखिएको प्राविधिक समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा नभई अब जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रमुख दलभित्रैबाट र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले समेत माग गरिरहेका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताले हाल कायम ७५ वटा प्रशासनिक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलका सभासदले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती भएको भन्दै नेताहरूलाई कर्णाली र हिमाली केही जिल्ला बाहेक सबैमा जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। त्यस्तै, प्रदेशको सीमांकनप्रति केही समुदाय र भागमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले आयोगमार्फत केही हेरफेर गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन लागेको छ। दलीय प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन र मधेससहित विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्री निधिले आइतबार बिहान र शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। पार्टी महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत सहभागी शुक्रबारको भेटमै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यस्तै, सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवादका लागि औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले अनौपचारिक रूपमा वार्ता र संवाद अघि बढाउँदै आए पनि अब औपचारिक टोली बनाउन लागेको हो। 'अनौपचारिक मात्र होइन अब औचारिक वार्ता टोली बनाएर छलफल थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं,' निधिले भने, 'प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग छलफल गरे तीन दल वा सरकारका तर्फबाट औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्छु भन्नुभएको छ।' सरकारका तर्फबाट वन र कानुन मन्त्रीले अन्दोलनरत पक्षसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। आइतबार मात्रै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना र वनमन्त्री आचार्यले तराई–मधेस लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका छन्। ठाकुरसँगको छलफल भएको विषयमा कांग्रेसले अन्य दुई दलसँग छलफल गर्ने भएको छ। 'अनौपचारिक वार्ता चलिरहेको छ,' कानुनमन्त्री आचार्यले नागरिकसँग भने, 'अब यसलाई छिट्टै औपचारिकता दिने तयारी पनि भइरहेको छ।' संसद अधिवेशन सुरु भएपछि ध्यान सरकार निर्माणतिर हुने भएकाले प्रमुख दलले संसद अधिवेशन सुरु नहुँदै तराईको समस्या हल गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ। यसैबीच, कानुनमन्त्री आचार्यले आइतबार साँझ प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग भेटेका छन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका आचार्यले संविधान संश्ाोधनका लागि नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितबारे छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भेट राष्ट्रपति रामवरण यादवले वार्ता र संवादबाट तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न आइतबार साँझ शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै राष्ट्रपति यादवले वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवादबाट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिंर्दै असन्तुष्ट पक्षसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताएका थिए। राष्ट्रपति यादवले शनिबार एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए।