मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान बाधक

काठमाडौं: प्रमुख दलका नेताबाट संविधान संशोधनमार्फत मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गरिने भनाइ आइरहेका बेला संविधानविद्ले भने संशोधनका लागि धारा २७४ को उपधारा ८ बाधक रहेको तर्क गरेका छन्। संविधान संशोधनसम्बन्धी उक्त उपधारामा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबिना संविधान संशोधन सम्भव छैन। राष्ट्रिय सभा गठन हुन प्रदेश सभा र सदस्य चुन्न संघीय कानुन आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा ८६ मा स्थायी सदन हुने राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित आठजनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीनजनासहित ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी चयन गरिने भनिएको छ। संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा २७४ को उपधारा ८ मा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 'तत्काल संविधान संशोधन गर्न यो संविधान नै बाधक छ', संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘धारा २७४ को उपधारा ८ ले संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतको व्यवस्था भनेपछि राष्ट्रिय सभाबिना सम्भव छैन। राष्ट्रिय सभाका लागि पहिले प्रदेश सभा आवश्यक हुन्छ।' आचार्यले प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउन कानुनसमेत निर्माण हुनुपर्ने बताए। उनले भने, 'नेताको हतार र अदूरदर्शिताले गर्दा मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ। यसको जिम्मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले लिनुपर्छ।' अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारीले पनि तत्काललाई संविधान संशोधनको बाटोबाट माग सम्बोधन गर्न असम्भव हुने बताए। 'अहिले संशोधन गर्न नयाँ म्यान्डेड आउनुपर्छ। तर समस्या समाधानका लागि अहिले सहमति गरेर समय आएपछि संशोधन गर्न सकिन्छ', अधिकारीले भने। उनले नागरिकतासम्बन्धी मागका विषयमा संविधान संशोधन नगरी नागरिकता ऐन संशोधन गरेर समाधानको बाटो खोल्न सकिने बताए। दुई माग समेटेर संशोधनको तयारी काठमाडौं: सरकारले एक महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी दलका दुई मुख्य माग समेटेर नयाँ संविधानको पहिलो संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। मधेसी दलहरूले उठाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको हो। 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशिताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारै हुने गरी संविधान संशोधनको विधेयक बनाउन प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्नुभएको छ', भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस विषयमा तीन दलको शीर्ष नेतृत्वमा पनि कुरा भइसकेको छ।' प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, मन्त्री निधि, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच छलफल भएपछि संविधान संशोधन गर्न सरकारले नै विधेयक बनाउने निष्कर्ष निस्किएको हो। 'मैले शुक्रबार पनि संविधान जारी हुनुअघि प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा गरेको प्रतिबद्धता, कांग्रेसको निर्णय र तीन दलका अन्य नेताको प्रतिबद्धताअनुसार तत्काल संविधान संशोधन गरेर समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएको थिएँ', निधिले भने, 'आइतबार प्रधानमन्त्रीले संशोधनको तयारी गर्ने जानकारी गराउनुभएको छ।' मन्त्री निधिका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई अन्तरिम संविधानमा जस्तै गरी निर्धारण गर्न तीनै दलबीच सहमति भइसकेको भन्दै त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताएका हुन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि अन्तरिम संविधानअनुसार नै गर्न प्रधानमन्त्रीले एमाले र एमाओवादी नेतृत्वसँग छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।