प्रधानमन्त्रीले भोलि राजीनामा दिनसक्ने

आश्विन १४, २०७२- संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्‌मा रुपान्तरित भएपछिको पहिलो अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदैछ । संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निकट एक मन्त्रीका अनुसार संविधान कार्यान्वयनको लागि भोलि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने सम्भावना छ । शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नै अधिवेशन सुरु भएको एक साताभित्र राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न लागेको ती मन्त्रीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिए लगत्तै राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानमा नै सात दिनमा सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने संक्रमणकालीन व्यवस्था भएकाले विगतमा जस्तो सहमतीय सरकारका लागि म्याद थप हुने सम्भावना छैन ।’ सबै दलको समर्थनबिना सहमतिको सरकार गठन नहुने भएकाले संसद्ले असोज २२ देखि बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्भावना छ । अन्तरिम कार्यविधिमार्फत प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियाअघि बढाउन सकिने निष्कर्षसहित संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यविधि सहितको पूर्ण नियमावली मस्यौदाको गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

'राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, नाकाबन्दी पनि गरेका हैनाैँ,

मन्त्री पाण्डे–मन्त्री सुषमा भेटवार्ता न्युयोर्क (अमेरिका) : भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भारत कहिले पनि नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभामा भाग लिन आएका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग बिहीबार यहाँ भएको करिब ४५ मिनेट लामो भेटवार्तामा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले भारत नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने आरोप लाग्दा चित्त दुखाएकी थिइन् । 'हामीलाई दोष दिने गरिएको छ तर हामी नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा छैनौँ', भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भनेट, 'राजतन्त्र पुन:स्थापनाबारे हामीलार्इ लगाइएको आरोपले चित्त दुखेको छ ।' नेपालमा संविधान निर्माणपछि भारतले चित्त दुखाएर नेपालमा नाकाबन्दी नै गरेको अवस्थामा दुवै देशको उच्च तहमा पहिलोपटक अमेरिकामा भेटवार्ता भएको हो । संविधान निर्माणपछि उत्पन्न नेपालको पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रित छलफलमा भारतले तेललगायत सामान बोकेका सवारी साधन नेपालको सीमासम्म पुर्याउने काम आफ्नो भएकाले त्यसमा कुनै पनिअवरोध नगरेको जिकिर गरेको छ । 'ढुवानी सीमासम्म पुर्याउन भारतले अवरोध गरेको छैन, गर्दैन', मन्त्री सुषमा स्वराजको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने । नेपालले नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले सामान ढुवानीमा अवरोध गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध खलबलिन दिन नहुने धारणा राखेको थियो । 'नेपाल भूपरिवेष्टित भएकाले सामान ढुवानीलगायतका कुरामा कुनै कठिनाइ नहोस्', पाण्डेले भने, 'अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो परिस्थितिमा यसलाई बिगार्ने र कमजोर पार्ने काम नहोस् भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।' नाकाबन्दी भएको भन्दै पछिल्लो समयमा नेपालमा भारत विरोधी धारणा बढेकामा पनि भारतले चित्त दुखाएको थियो । शान्ति प्रक्रिया, भूकम्पजस्ता समस्याका बेला भारतले सहयोग पुर्याएकामा नेपाली पक्षले सो अवसरमा भारतसमक्ष आभार प्रकट गरेको थियो । भारतले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुलाई राम्रो कुरा भएको बताएको थियो । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकाले संविधान निर्णय लिने र अन्य कुनै पनि समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिन नेपाल र नेपाली स्वतन्त्र रहेको पनि भारतले स्पष्ट गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । 'नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकाले देखेको कुरामा सुझावसम्म दिने हो तर कुनै पनि विषयमा के निर्णय लिने भन्ने नेपालको आफ्नो कुरा हो', भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री पाण्डेले बताए, 'त्यसमा भारतले कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।' संविधान निर्माणपछि नेपालमा अहिले भइरहेको आन्दोलनप्रति भने भारतले वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। 'आन्दोलनरत पक्ष पनि नेपाली जनता नै भएकाले वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्नु राम्रो हुन्छ',भारतीय विदेश मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्लाहकार डा भट्टराईले भने, 'भारत अस्थिर होइन शान्त, दिगो र विकसित नेपाल देख्न चाहन्छ ।' सो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीका विदेशी मामिला सल्लाहकार डा भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव शङ्करदास बैरागी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराई, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीलगायत नेपालका उच्च सरकारी पदाधिकारीको सहभागिता थियो । भारतका तर्फबाट भने विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, विदेश सचिव एस जयशङ्करलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस

भाला हानेर आफ्नै भाउजूको हत्या

धनकुटा: धनकुटाको डाँडाबजारमा गएराति देवरले भाला प्रहार गरी आफ्नै भाउजूको हत्या गरेका छन्। डाँडाबजार-२ का ३२ वर्षीय कालीबहादुर याखाले भाउजू ३४ वर्षीया मोतिमाया याखालाई भाला प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भाला प्रहारबाट शरीरका विभिन्‍न भागमा चोट लागेकी मोतिमायाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। राति करिब ८ बजे घटना भएलगत्तै डाँडाबजार अस्थायी प्रहरी पोष्टबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक मोहितकुमार यादव नेतृत्वमा गएको टोलीले घटनास्थलबाट हत्यामा प्रयोग भएको भालासहित देवर कालीबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शव परीक्षण र घटनास्थल मुचुल्काका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय राति टोली जान समस्या भएपछि बिहान प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश अधिकारी नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको छ। शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको छ। मृतकका श्रीमान् ताराबहादुर याखा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा छन्। घरमा पाँच वर्षीया छोरी छन्। श्रीमान् विदेश गएपछि घरमा देवर भाउजू र छोरी बस्दै आएका थिए। देवरले भाउजूको हत्या गर्नुको कारण भने खुल्न नसकेको र घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको धनकुटाका प्रहरी प्रवक्ता विमल बस्नेतले जानकारी दिए। रासस

भारतीय नाकाबन्दीले ४ हजार ट्रक रोकिए

काठमाडौं: प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल बुधबार बिहान मर्निङ वाकमा निस्किँदा निवासबाहिर लम्बेतान लाइन थियो । जब कि प्रहरीको पेट्रोल पम्प राति साढे ११ बजेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर बन्द भइसकेको थियो। भोलिपल्ट कुन बेला वितरण सुरु हुने थाहा नभए पनि गाडीमै सुतेर पेट्रोलियम पाइने आसमा लाइन बस्ने धेरै थिए।'प्रहरीले भोलि वितरण हुने ग्यारेन्टी छैन भन्दा पनि जहिले पाइन्छ तहिले लिन्छौं भनेर लाइनमा बसेका रहेछन्,' अर्यालले भने। पेट्रोलियम पदार्थ अभाव र जोरबिजोर प्रणालीका कारण सोह्र श्राद्धको समयमै उपत्यकाका सडकले मध्यदसैंको झझल्को दिइरहेका छन्। मधेस बन्दका कारण महिना दिनभन्दा बढीदेखि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज नबनिरहेका बेला एक साताअघि भारतले नाकाबन्दी गरेका कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबैजसो वस्तुको आयात ठप्प छ। एक सातादेखि उपत्यकावासीले ग्यास पाएका छैनन् । पाएका केहीले कालोबजारमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ। कतिपयका घरमा चुलो बल्न छाडिसकेको छ। ठमेलजस्तो चहलपहल हुने ठाउँ सुनसान छ । ग्यास अभावमा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुन थालेका छन्। एक साता लम्बिए पाँचतारे होटलका किचन पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्।सरकारले पेट्रोलियमबाहेकका अत्यावश्यक वस्तुको भन्डारण तीन महिनाका लागि पर्याप्त भने पनि राजधानीमा कालोबजारी बढेको छ। 'खाद्यान्न त छठ पर्वसम्मका लागि पर्याप्त छ,' वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने, 'तर यस्तो मौकामा चौका हान्न खोज्ने त भइहाल्छन्।' वाणिज्य विभागले अनुगमन जारी राखेको र संकटका बेला कालोबजारी फेला परे कडा कारबाही गरिने उनले बताए। यसरी अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भइरहेका बेला नेपाल ल्याउन सामान लोड गरी ठिक्क पारिएका चार हजार २६ ट्रक र कन्टेनर नाकापारि सीमावर्ती भारतीय भूभाग तथा कोलकाता बन्दरगाह क्षेत्रमा कुरेर बसेका छन्। यसरी माल लोड गरिएका मालवाहक सवारी रोकिँदा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्कको मार अन्ततः उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्नेछ। व्यवसायीका अनुसार एउटा ४० फुटको कन्टेनर एक दिन रोकिँदा सात हजार सात सय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्छ।'आयातकर्ताको लागत बढी परेपछि त्यसको भार त अन्ततः उपभोक्ताकै टाउकोमा पर्छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने। कतिपय ट्रक र कन्टेनरले त महिना दिनदेखिको विलम्ब शुल्क तिर्नपर्ने भएको छ। ‘मेरो एउटा साथीले विलम्ब शुल्कमा तीन करोड रुपैयाँ तिर्नुपरेको सुनायो,' उद्यमी जगन्नाथ महर्जन भन्छन्। कच्चा पदार्थ र पेट्रोलियम अभावमा उद्योग बन्द हुन थालेका छन्। 'उद्योग भएर के गर्नु, कच्चा पदार्थ आयात गर्नैपर्छ,' भ्याली दाना उद्योगका सञ्चालक बाबुराजा रावल भन्छन्। उनका अनुसार थप एक साता नाकाबन्दी लम्बिए कच्चा पदार्थको अभावमा मुलुकका अधिकांश दाना उद्योग बन्द हुनेछन्। यस्तै चौबिसै घन्टा बत्तीको उज्यालो चाहिने पोल्ट्री फार्ममा डिजल नपाइए कुखुराका चल्ला बचाउन सकिँदैन।

मधेसी मोर्चासँग आजै निर्णयाक वार्ता, तयारीका लागि बालुवाटारमा शीर्ष बैठक

काठमाडौं : तीन दलका शीर्ष नेताहरु मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरी भोलिसम्म सहमति जुटाउने प्रयासमा सक्रिय भएका छन् । मधेसी मोर्चासँग आजै निर्णयाक र गम्भीर वार्ता गर्ने गृहकार्यमा तीन दल बिहीबार बिहानदेखि नै सक्रिय भएका छन् । तीन दलका शर्ष नेताहरुको बैठक बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ । बुधबार पनि दिनभर अनौपचारिक रुपमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । वार्ताको पहलले सकारात्मक मोड लिएकोले सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ। शुक्रबारदेखि संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ हुने भएकोले आज तथा भोलिसम्म एउटा निश्कर्ष पुग्ने तयारी छ। तीन दलको बैठकमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएका अनौपचारिक वार्ताको समीक्षा गरी सहमतिको नयाँं आधार तय गरिने भएको छ ।मधेसीसँग वार्ताको वातावरण बनाउन तथा छलफल गर्न सोमबार नै तीन दलले वार्ता टोली बनाएका थिए । टोलीमा कांग्रेसका महेश आचार्य,एमालेका अग्नि खरेल र एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बुधबार रौटहतमा बसेको बैठकले वार्ताको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

बंगलादेशबाट हवाई इन्धन ल्याउने तयारी

आश्विन १२, २०७२- भारतले गर्दै आएको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्तिमा कठिनाइ भएपछि सरकारले वैकिल्पक मार्गबाट हवाई इन्धन ल्याउने तयारी गरेको छ । इन्धन आपूर्ति ठप्प भएपछि हवाई इन्धन बंगलादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको हो । ‘अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले हवाईजहाज सहज सञ्चालनका लागि बंगलादेशबाट इन्धन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खडकाले भने, ‘इन्धन हवाईजहाजबाट ल्याउने छौं । तयारी सोहीअनुसार भएको छ ।

निगमका अनुसार २०३१ सालबाट भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट इन्धन आयात गर्दै आएको छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा नवीकरण हुन्छ । नेपालले चाहेको अवस्थामा अन्य मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सक्छ । तर, अन्य मुलुकबाट इन्धन आयात गर्दा महँगो र कठिनाइ भएकाले अहिले आईओसीबाट मात्रै इन्धन आयात गर्दै आएको निगमले जनाएको छ । अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले बंगलादेशबाट आयात गर्ने तयारी भएको हो । ‘सम्झौताअनुसार भारतले निर्वाध रूपमा इन्धन दिनुपर्ने हो,’ खडकाले भने, ‘तर, भारतले दिएको छैन ।’ उनका अनुसार तत्कालका लागि हवाई इन्धन मात्रै ल्याइने छ । डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा केही महँगो पर्ने भएकाले हवाई इन्धन मात्रै ल्याउने गृहकार्य भएको उनले बताए । यस्तै इन्धन वितरणमा भारत सहमत नभए चीनबाट आयात गरेर आपूर्ति सहज बनाउने सरकारी योजना पनि छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अबको दुई दिन सम्ममा भारतले नाकाबन्दी फुकुवा नगरे चीनबाट इन्धन आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए । सरकारसँग सीमित मात्रामा मौज्दात भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई मंगलबारदेखि इन्धन दिन बन्द गरिएको छ । काठमाडौंमा तेल आपूर्ति सहज नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले भारतको लखनउ, दिल्ली, बंगलादेशबाट तेल भर्ने छन् । कोरिया, चिनियाँलगायत पूर्वी रुटमा उडान भर्ने जहाजहरूले ढाका बैंककमा तेल हाल्ने तालिका मिलाएका छन् । निगमका इन्जिनियर प्रदीप यादवका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा समस्या देखिए पनि आन्तरिक उडानतर्फ भने समस्या छैन । करिब २५ दिनलाई पुग्ने हवाई इन्धन स्टकमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक उडानका लागि दैनिक ५० किलोलिटर हवाई इन्धन चाहिन्छ । निगमसँग करिब १५ सय किलोलिटर हवाई इन्धन मौज्दात छ । यस्तै सम्झौताअनुसार इन्धन वितरण नगरेको भन्दै निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स -आईओसी) लाई पत्राचार गरेको छ । नेपालबाट ट्यांकर भारत पुगे पनि आईओसीले किन लोड नगरेको भन्दै वितरण शाखाले पत्राचार गरेको निगमले जनाएको छ । आईओसीले राजनीतिक तहमा कुरा मिले चौबीसै घण्टा इन्धन दिन तयार रहेको जानकारी दिएको खडकाले बताए । निगमका प्रवक्ता दीपक बरालका अनुसार नाकाबन्दीका कारण इन्धन लिन गएका १ सय ५१ ट्यांकर रित्तै नाकामा थन्किएका छन् । लोड भएका १ सय ९५ ट्यांकर भारतीय भन्सारमा अलपत्र परेका छन् । यस्तै ग्यास बोकेका २ सय १७ एलपीजी ग्यास बुलेट पनि नाकामै रोकिएको उनले बताए । इन्धन मुख्यतः रक्सौल, भैरहवा, काकडभिट्टा, सिलगुढीलगायत नाकाबाट भित्रिन्छ । यस्तै कोटा प्रणालीअनुसार मंगलबार निगमले अवधिभर १३ वटा पम्पबाट पेट्रोल वितरण गरेको छ । ती पम्पबाट १ लाख ३ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गरिएको छ । सोमबार ११ पम्पबाट पेट्रोल वितरण भएको थियो । मंगलबार ५६ पम्पहरूबाट २ लाख ३६ हजार लिटर डिजेल वितरण गरिएको छ । सोमबार ६० पम्पबाट डिजेल वितरण भएको थियो

नेपालले रोक्यो भारतीय तरकारी र फलफूल

१३ असोज, काठमाडौं । अत्यावश्यक एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर तत्काल सड्ने र कुहिने तरकारी, फलफूललगायत सामान मात्र नेपालतर्फ पठाउने भारतीय रणनीति विफल पार्न नेपाली भन्सारले कठोर रणनीति अपनाउन थालेका छन्। सरकारको निर्देशनमा मंगलबारबाट भारतले पठाएका तरकारी, फलफूलजस्ता तत्काल सड्ने वस्तु भन्सारमै रोकिएका छन्। नयाँ संविधानको विरोधमा मधेसकेन्द्रित दलले जारी राखेको हडताल र विरोधलाई बहाना बनाएर भारतले ६ दिनदेखि खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल निकासीमा रोक लगाउँदै आएको छ । औद्यागिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु भने रोकिएको छैन। उसले भारतीय व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी तरकारी, फलफूलजस्ता तत्काल कुहिने वस्तु बोकेका कन्टेनर मात्र नेपाल पठाउँदै आएको छ। ‘भारतले अति आवश्यकीय वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास आयतमा विभिन्न बहानाले बन्देज लगाएकाले अन्य सामान (कुहिने) को पनि भन्सार क्लियरेन्स नगर्न भन्सार नाकाका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘भारतले नाकाबन्दी नगरेको देखाउन तत्काल आवश्यक नभएका कुहिने र सड्ने वस्तु मात्र पठाउने नियत राखेकाले यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।’ ती अधिकारीले पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरसँगै अन्य वस्तु बोकेका कन्टेनर आए मात्र भन्सार क्लियरेन्स गरिने जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास रोकेर अन्य वस्तु मात्र छाड्ने काम गरिए नेपाली भन्सारले पनि विभिन्न बहाना लगाएर क्लियरेन्स दिनेछैनन् । यस्तो निर्देशन भारतसँग जोडिएका प्रमुख र छोटी सबै भन्सार नाकाका अधिकारीलाई दिइएको ती अधिकारीले जानकारी दिएकोछ ।

वैकल्पिक मार्गमा दुर्घटना, चार गम्भीर

उदयपुर–तराई बन्दपछि सञ्चालनमा आएको वैकल्पिक लोकमार्गको उदयपुर खण्डमा बधुबार विहान एक यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा पर्दा चार यात्रु गम्भीर घाइते भएका छन्। धरान–गाईघाट–सिन्धुली–खुर्कोट वैकल्पिक मार्गको गाईघाट–कटारी खण्डको कटारी नजिक रिस्कुमा ना ४ ख ९२७० को रोयल बुईपा बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। काठमाडौँबाट गाईघाट आउँदै गरेको रात्री बस एक्कासी असन्तुलन भई सडकमुनि झरेर दुर्घटनामा पर्दा घाइते भएकालाई रिस्कु प्रहरी चौकी र स्थानीयले उद्धार गरी उपचारार्थ कटारी अस्पताल लगेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुरेन्द्र गुरुङले बताए । घाइतेहरुको नाम ठेगाना खुलिसकेको छैन । भदौ अन्तिमदेखि तराईमा भएको बन्द १५ दिनसम्म नखुलेपछि सडक, यातायात व्यवसायी र स्थानीयको पहलमा वैकल्पिक मार्ग जवरजस्ती सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हिमाली यातायता व्यवसायी संघ गाईघाट, जिल्ला विकास समितिको नगद तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजले र सडक विभागको डोजर सहयोगले काम चलाउन बनाइएको सडक ट्र्याक मात्र खुलेकाले ठूला गाडीहरु चलाउन असहज भएएको हिमाली यातायात व्यवसायी संघले जनाएको छ । तर, लगातार डेढ महिनायता लगातार पनि तराई बन्दले अर्को विकल्प नभपछि धरानदेखि चतारा पुल तारेर बेलटार, गाईघाट, मुर्कुची, नेपालटार, कटारी भएर मध्यपहाडी लोगमार्गको खुर्कोट–घुर्मी भएर यहाँका स्थानीय राजधानी आउजाउ गर्दै आएका छन् ।

राजस्व संकलन ठप्प पार्ने मोर्चाको निर्णय

काठमाडौं– तराई मधेसमा जारी आन्दोलनलाई अझ कडा पार्न असहयोग अन्दोलन चलाउने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्णय गरेको छ। बैठकले भारतीय टिभी च्यानलहरुको प्रसारण लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्न अनुरोध गर्ने र बिहीबार १ बजे मेची महाकाली मानव सांलो निर्माण गरेर विरोध गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। बैठकमा मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादवको उपस्थिती थियो।

मोदीको पुतला जलेकोमा भारतीय राजदूतको टाउको दुखाई

काठमाडौं— नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी लादेको एक सातापछि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। नाकाबन्दीपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतको राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए। 'भारतको झन्डा र प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाइएको विषयले हामी चिन्तित भएका छौं', उनले चुनौती मिश्रत स्वरमा भने, 'एन्टि इन्डियन भावना बढ्दै गए दुवै देशलाई राम्रो गर्दैन।' दशगजा (नो म्यान्सल्यान्ड) क्षेत्रमा भारतीय क्षेत्रबाट आएर प्रदर्शन गर्नेहरुप्रति राजदूत रेले घुमाउरो भाषामा साहनुभूति देखाएका थिए। 'नेम्यान्सल्यान्डमा गएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारी हटाउने कुरा उचित हुँदैन', उनले भने, 'अहिले देखिएको समस्या छिटै समाधान हुने संकेत मैले पाएको छु।' मधेसी दल र सरकारबीच छिटै औपचारिक वार्ता भएर समस्या समाधान हुने सूचना आफूले पाएको उनले जानकारी दिए। बुधबार लैनचउर स्थित भारतीय दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय राजदूत रेले पुरानैशैलीमा दलहरुलाई समस्या सुल्झाउन र सहमति गर्न अर्ति दिएका थिए। पत्रकार सम्मेलनपछि ऋषि धमालाको नेतृत्वमा पत्रकारहरुलाई साङ्ग्रिला होटलमा लञ्चका लागि लगिएको थियो। भारतीय अमानवीय दादागिरीका कारण ग्यास, तेल र नुन अभाव हुँदा लाखौं नेपाली भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै केही पत्रकारले दूतावासको लञ्च बहिस्कार गरेका थिए। नयाँ संविधानमा आफ्ना सर्त नमानेको प्रतिशोधमा मधेसी दल उचालेर नेपाल अशान्त पार्दै नाकाबन्दी लादेपछि जनस्तरबाट भारतीय हस्तक्षेपको व्यापक विरोध भइरहेको हो।

मोर्चाले नेपाली च्यानल बन्द गरायो

वीरगन्ज— संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बारा र पार्सामा नेपाली भाषी टेलीभिजन च्यानल प्रसारण बन्द गराएको छ। मोर्चाले पत्रै पठाएर आग्रह गरेपछि आफुहरु च्यानल बन्द गर्न बाध्य भएको सिटी सेटलाइट केबुल वीरगन्जका राम सर्राफले बताए। मोर्चाले एबिसी, माउन्टेन, सगरमाथा, हिमालयन, न्युज २४ लगायत च्यानल बन्द गराएको हो। यसअघि मंलवार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मोर्चाका पर्सा जनपरिचालन समिति संयोजक प्रदीप यादवले २४ घन्टाभित्र नेपाली च्यानल बन्द गराउन पत्रमार्फत् चेतावनी दिएका थिए। नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप चुलिएपछि राजधानी लगायतका स्थानमा भारतीय च्यानल तथा सिनेमा बन्द गरिएको थियो। त्यही प्रतिशोध स्वरुप मोर्चाले नेपाली च्यानल बन्द गराएको हो। यादवले भारतीय टेलीभिजन च्यानल बन्द गराइएको बिरोधमा मधेशको धर्तीमा खसभाषी च्यानल बन्द गराइएको प्रतिक्रिया दिए।

बेलहिया नाका भएर ग्यास र पेट्रोल नेपाल भित्रियो

सिद्धार्थनगर (रुपन्देही)– रुपन्देहीको बेलहिया नाका भएर बुधबार दिउँसो ग्यास र पेट्रोल नेपाल भित्रिएको छ। अहिलेसम्म तीनवटा पेट्रोल टयाङ्कर तथा एउटा ग्यास बुलेट भारतीय नाका सुनौली हुँदै नेपाल भित्रिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख लावण्य ढकालका अनुसार नेपाल र भारतीय भन्सारबीच १२ वटा टयाङ्कर (पेट्रोल र डिजेल) तथा चारवटा ग्यास बुलेट छाड्ने सहमति भएको छ। यस विषयमा बुधबार दुवै देशका भन्सार अधिकृतबीच सुनौलीमा सहमति भएको हो। रासस

यी हुन् दुनियाका कुख्यात सुसाइड स्पट

विदा मनाउन तथा घुमघामका लागि जाने होलिडे स्पट वा पिकनिक खान जाने गन्तव्य अर्थात् पिकनिक स्पटका बारेमा त सुनिएकै हो । तर केही ठाउँहरु यस्ता हुन्छन् जहाँ मानिसहरु विदा मनाउन, घुम्न वा बनभोज खान होइन की आत्महत्या गर्न जान्छन् । त्यस्ता ठाउहरुलाई सुसाइड स्पट वा आत्महत्या गन्तव्य भन्न सकिन्छ । दुनियाका केही कुख्यात सुसाइड स्पट यी हुन् :

अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित कोलोराडो स्ट्रिटमा बनेको १५ सय फिट लामो पुल सुसाइड ब्रिजको नामले चर्चित छ । १९१३ मा निर्मित यो पुलबाट अहिलेसम्म डेढ सय भन्दा बढिले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

जापानको इजु ओशिमा टापुस्थित ज्वालामुखी मिहारा पहाड पनि कुख्यात आत्महत्या स्पट हो । सन् १९३३ मा यो पहाडबाट हाम फालेर ९४४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसपछि यो पहाडमा गई आत्महत्या गर्नेको संख्या साढे ३ सय पुगिसकेको छ । घुम्ने बहानामा आएका कतिपय मानिसहरु निस्किरहेको ज्वालामुखीमा हाम फालेर आत्महत्या गर्ने गर्दछन् ।

बेलायतको बिची हेडमा हरेक वर्ष २० जना मानिसले आत्महत्या गर्दछन् । यो इस्ट ससेक्स काउन्टीको इस्टबोर्न सहरमा अवस्थित छ । यहाँबाट मानिसहरु समुद्रमा हाम फालेर आत्महत्या गर्ने गर्दछन् । २०१३ मा मात्र प्रहरीले त्यहाँ २५२ जना मानिसलाई आत्महत्या गर्नबाट बँचाएको थियो ।

गोल्डेन गेट पुल : अमेरिकाको गोल्डेन गेड पुल आत्महत्याका लागि कुख्यात ठाउँ हो । सन् १९३७ बाट संचालनमा आएको यो पुलबाट हाम फालेर अहिलेसम्म १६ सय जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । सनफ्रान्सिस्को खाडीमाथि बनेको यो पुलमुनि समुद्रको तिव्र छाल उठिरहेको हुन्छ । त्यसकारण पुलबाट हाम फाल्ने व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

नियाग्रा झरना : अमेरिकामा मे महिनाको मेमोरियल दिवसपछि हरेक वर्ष नियाग्रा फल्समा हाम फालेर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै जान्छ र २० देखि २५ जनासम्मले आत्महत्या गर्दछन् । सन् १५६ देखि १९९५ सम्म त्यहाँ २७८० जनाले आत्महत्या गरेका थिए । नियाग्रा फल्समा अधिकांस आत्महत्या सोमबार बेलुकी ४ बजेतिर हुने गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा ५९ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिला छन् ।

दुनियाकै खतरनाक रेलवे, जसले खायो १ लाख २० हजार मानिस

थाइल्याण्ड र म्यानमारको राजधानी जोड्ने द बर्मा रेलवे दुनियाकै खतरनाक नरभक्षी रेलवे हो । नरभक्षी यस अर्थमा की यो रेलवेको निर्माणका क्रममा १ लाख २० हजार भन्दा बढि मानिसको मृत्यु भएको थियो । डेथ रेलवेेको नामले पनि चिनिने यो रेलवेको लम्बाइ ४१५ किलोमिटर रहेको छ । यो रेलवेले थाइल्याण्ड र म्यानमारको राजधानी यांगुनलाई जोड्दछ । यो रेलवे रुट अन्तरगत क्वाइ नदीमा निर्मित डेभिड लियानको पुलको कथा सबैभन्दा भयानक रहेको छ । यो रेलवे रुटको कथा दोश्रो विश्वयुद्धबाट सुरु हुन्छ । बर्मामा बेलायती र अमेरिकी सेनासँग लडिरहेका आफ्ना सैनिकका लागि खानेकुरा तथा बन्दोवस्तीका सामान पठाउनका लागि जापानलाई यो रेलमार्ग आवश्यक थियो, किनकी समुद्री मार्ग शत्रुराष्ट्रको कब्जामा थियो । यो रेलमार्ग बनाउनका लागि धेरै वर्ष लाग्नेवाला थियो तर यसलाई झण्डै एक वर्षमै पूरा गरियो । १९४२ को जुन महिनाबाट निर्माण सुरु भएको यो रेलमार्ग १९४३ को अक्टोबरमा निर्माण सम्पन्न भयो । यो रेलवे बनाउनका लागि जापानले युद्धमा पक्राउ परेका अस्ट्रलियाली, बेलायती, अमेरिकी तथा डच सैनिकको प्रयोग गरेको थियो । उक्त रेलवे निर्माणमा एसियाली मजदूर पनि थिए । मजदुरहरुले दिनको १८ घण्टासम्म काम गर्नुपथ्र्यो । लगातारको भारी वर्षामा पनि बन्धक बनाइएका मजदुरहरुलाई काम गराइएको थियो । उनीहरुलाई दिनको अढाइ सय ग्राम चामल मात्र खानका लागि दिइन्थ्यो । सिमसार क्षेत्रहरुमा काम गर्दा धेरै मजदुरहरु लामखुट्टेले टोकेर डेंगु, औलो जस्ता रोगका कारण मरे । कालाजारका कारण हरेक दिन २० जना जति मजदुरको मृत्यु हन्थ्यो । विरामीहरुलाई समेत जापानीहरुले निर्दयतापूर्व काममा लगाए । थ्री प्यागोडा क्षेत्रको पुल बनाउनका लागि १७ सय जना बन्धक मजदुरलाई काममा पठाइएको थियो । पुल त आठ महिनामै बन्यो तर अक्टोबरमा ती मध्ये केवल ४ सय मजदुरमात्र ज्युँदै फर्किए । ती बाँचेका व्यक्तिहरुलाई च्यांगी पठाइयो, जहाँ थप २ सय जनाको मृत्यु भयो । यो रेलवे निर्माणका क्रममा मरेका मानिसहरुको सूचि यस्तो छ : मजदुर संख्या एसियाली ८० हजार भन्दा बढि बेलायती ६ हजार पाँच सय ४० डच दुर्इ हजार अठ सय ३० भन्दा बढि कोरियाली तथा जापानी सैनिक एक हजार अस्ट्रलियाली मजदुर दुर्इ हजार सात सय १० अमेरिकी तीन सय ५६ यो रेलमार्ग निर्माणमा खटिएका हरेक पाँच जनामध्ये एकजना मजदुरको मृत्यु भएको थियो । यो रेलवेको निर्माणपछि थप ६१ हजार ७ सय मजदुरलाई ट्रयाकको मर्मतका लागि खटाइएको थियो । कतिपय मजदुरको त युद्धका क्रममा भएको बमबारी बाट पनि ज्यान गएको थियो ।

सुनौली नाकाबाट ट्रक र ट्यांकर नेपाल भित्रिए

आश्विन १३, २०७२- भारतको सुनौली नाकाबाट इन्धन बोकेका तथा मालबाहक ट्रकहरु नेपाल भित्रन थालेका छन् । आज मध्यान्ह भारतीय भन्सार प्रमुख, सुनौली इलाकाका एसएसबी प्रमुख, भारतीय प्रहरी प्रमुख र नेपालको तर्फबाट सीमावर्ती भन्सार प्रतिनिधि, प्रहरी अधिकारी, भन्सार राजश्व प्रहरी गस्ती प्रहरीबीच भारतमा भएको बैठकपछि सवारीसाधनलाई प्रवेश दिइएको हो । भारतीय भूमीमा लामबद्ध भएका ट्रकहरु नेपाल भित्रिरहेका छन् । जसमा इन्धन बोकेका ट्रक, खाद्यन्न बोकेका ट्रकहरु नेपाल छिरिरहेका छन् । ४ वटा बुलेट, ४ वटा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका तथा अरु खाद्यन्न बोकेका ट्रक नेपाल भित्रिएका छन् । लाइनमा बसेका सबै सवारीसाधनलाई क्रमश: छिराउने बैठकमा निर्णय भएको थियो । आज भैरहवाको अवस्था शान्त छ । सर्वसाधारणको चहलपहल बढेको छ । दुवै तर्फ सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।

“वेलकम ईण्डिया” भन्दै युवाहरुद्वारा नारावाजी

महोत्तरी, १3 असोज । देशभरि ब्याक अफ ईण्डिया भनेर विरोध भइरहेको बेला महोत्तरीको जलेश्वरमा स्थानिय युवाहरुले वेलकम ईण्डिया भनेर प्रशर्दन गरेका छन् । करीब २ सयको संख्यामा रहेका युवाहरुको समूहले वेलकम ईण्डिया, वी अलवेज सपोर्ट ईण्डिया, मोदी वेलकम, चाईना गो ब्याक जस्ता नाराहरु लगाउँदै जुलुश प्रदर्शन गरेका छन् ।

विभिन्न नाराका साथ जलेश्वरको शंकरचौकबाट शुरु भएको सो जुलुश दुर्गाचौक, बुद्धीजिविचौक, अस्पतालचौक, सिनेमाहलचौक, खैराचौक लगायत नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेका थिए । सो जुलुशमा युवाहरुले अमर शहिद जिन्दाबाद, मधेश विरोध सरकार मुर्दाबाद, नेपालको संविधान २०७२ खारेज गर लगायतका नाराहरु पनि लगाएका थिए ।

जनकपुर सभामा झडप, बाबुराम लखेटिए, कार्यक्रम स्थल जलाइयो

काठमाडौं : बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्ने भनी आयोजना गरिएको जनकपुरस्थित गोपाल धर्मशालाको कार्यक्रममा झडप भएको छ। बाबुरामलाई सहभागी गराएको विरोधमा स्थानीय मधेसी युवाहरुले सभाका लागि तयार गरिएको मंच जलाएका छन्। बाबुरामलाई त्यहाँबाट लखेटिएको छ। कडा सुरक्षा घेरामा बाहिर निकालेर बाबुरामलाई यात्री निवासमा राखिएको छ। रामचन्‍द्र झा, रामकुमार शर्मालगायतका नेताहरुलाई धर्मशालाभित्रै थुनिएका छन् र स्थिति अहिले पनि तनावपूर्ण छ। बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्ने भनी आयोजना गरिएको जनकपुरस्थित गोपाल धर्मशालाको कार्यक्रम पुरै विथोलिएको छ । बाबुरामलाई सहभागी गराएको विरोधमा स्थानीय मधेसी युवाहरुले सभाका लागि तयार गरिएको मंच सुरुमै भत्‍काइदिएका थिए र पछि त्यहाँ उनीहरुले आगो लगाए। प्रभु शाहलगायतलाई पनि मधेसी युवाहरुले पनि कार्यक्रमस्थलबाट लखेटेका छन्। दिउँसो १ बजेदेखि कार्यक्रम राखिएको थियो । बाबुरामको विरोधमा उत्रेका मधेसी युवाहरुले कार्यक्रम स्थलमा जम्मा भएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले बाबुरामलाई बोल्न दिनु हुँदैन भन्दै उनलाई फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन् । बाबुरामलाई रोक्न मधेसी युवाहरुले विमानस्थलमा विहानैदेखि प्रदर्शन गरेका थिए। विमानस्थलबाट कडा सुरक्षा घेरामा उनलाई निकालिएको थियो।

उपराष्ट्रपतिले वक्तव्य निकालेर राजनीति गर्न खोजे : ओली

नाकाबन्दी छिटै अन्त्य हुन्छ' काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय पक्षबाट भइरहेको अघोषित नाकाबन्दी छिटै अन्त्य हुने र आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताएका छन् । मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको एमाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, 'यो अवस्थालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । भारत हाम्रो असल छिमेकी हो । उसले यसलाई जारी राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो अवस्था छिटै अन्त्य हुन्छ र हुनुपर्छ ।' उनले भारतीय पक्षसँग कुराकानी भइरहेको बताउँदै भने, 'केही असझदारी भए सम्वादबाटै टुंगिन्छ । उनले नेपालले दुनियाँकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर समावेशी संविधान बनाएको दाबी गर्दै भने, हामीले दुनियाँलाई देखाइदिएका छौं । ९५ प्रतिशत बहमतबाट संविधान बनाएको उदाहरण दुनियाँमा कहीं छैन। यसमा कोही पनि असन्तुष्ट र बेखुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । ' राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री सबै पदका लागि नेपाली नै सक्षम रहेको र विदेशीलाई अंगिकृत नागरिकता दिएर ती पद दिन नसकिने बताए। उनले भने, 'किन विदेशीलाई अंगिकृत दिएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्‍यो, त्यसका लागि नेपाली सक्षम छन् ।' उनले उपराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिले वक्तव्य निकालेर आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु र संविधानको विरोध गर्नु शोभनीय नहुने बताए । उनले भने, 'सम्मानित पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी वक्तव्य निकाल्नु गलत हो । पदको मर्यादा र गरिमा राख्‍नुपर्‍यो।' उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई घुमाउरो रुपमा समर्थन गर्दै सोमबार बेलुका वक्तव्य जारी गरेका थिए।

मधेस उत्रेपछि बाबुरामले भने, म आन्दोलनकारी होइन, सहजकर्ता हुँ

काठमाडौं : एमाओवादी पार्टी छोडेपछि मंगलबार जनकपुर पुगेका बाबुराम भट्टराईले आफू आन्दोलनकारी नभएर सहजकर्ताका रुपमा मधेस आएको बताएका छन् । जनकपुर विमानस्थलमा उत्रेपछि संचारकर्मीसँग उनले भने, 'म आन्दोलनकारी होइन। मधेसको समस्या समाधानका लागि सहजकर्ताका रुपमा यहाँ आएको हुँ ।' उनले पहाडी शासकले मधेसलाई सधै धोखा दिएकोले आफूमाथि पनि अविश्वास भएको बताउँदै भने, पार्टी र संसद्बाट समेत राजनीमा दिएर आएपछि पनि ममाथि किन अविश्वास गर्ने ? पहाडी भएर त्यस्तो शंका होला । तर जात भन्दा पनि काम हेर्नुपर्‍यो । डेढ महिनादेखि भइरहेको आन्दोलनलाई वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै भने, वार्तामा बसेर समाधान गर्नुपर्छ । मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले पनि आफूले धेरै पहल गरेको र तीनै दलका शीर्ष नेताहरुलाई पटकपटक आग्रह गरेको बताउँदै भने, तर कसैले मेरो कुरा सुनेनन्। त्यसैले संविधान जारी गरेर म यता आएको हुँ । संविधान जारी नगरिकन यता आएको भए संविधान नआएको सबै दोष ममाथि लाग्थ्यो । उनले संविधानमा मतदानअघि नै मधेससँग वार्ता गरेर समाधान खोज्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाइे भने पनि वेवास्ता गरेको बताउँदै भने, मैले प्रचण्डजीलाई पटकपटक मधेसलाई मिलाएर मात्र अघि बढौं भनेको हो तर उहाँले मान्नु भएन । मतदानमा जाने एकातर्फी निर्णय गर्नुभयो । त्यसैले अहिले असहज परिस्थिति आयो ।

राष्ट्रपतिको राजीनामामा तघारो

काठमाडौं: नयाँ संविधानले पहिलो संसद् बसेको एक महिनाभित्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सबैले अलगअलग चरणमा राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कानुनको अभावमा यसको कार्यान्वयनबारे अनेक अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ संविधानअनुसार संसद्को शुक्रबार बस्ने बैठकको सुरुमै राजीनामा दिने घोषणा गरे पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखबाट त्यो प्रतिबद्धता आएको छैन । कानुनको अभावमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्ने अवस्था नरहेको विज्ञ बताउँछन्। संसद्को अधिवेशन सुरु हुन तीन दिनमात्र बाँकी रहे पनि यो विषयलाई कसरी निकास दिने भन्नेबारे प्रमुख दलहरूबीच खासै गृहकार्य भएको छैन। तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार संसद्को बैठक जारी रहेको अवस्थामा सात दिनभित्र र नभएको अवस्थामा १४ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, सभामुख र उपसभामुखको चयन २० दिनभित्र तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन एक महिनाभित्रै हुनैपर्ने प्रावधान छ। कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसद् बसेपछि आफ्ना बारेमा निर्णय लिने जानकारी दिए। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार र प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामाका लागि व्यवस्था गर्न रूपान्तरित संसद्को नियमावली बनिसकेको छैन। अपूरो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा स्वतः मार्गप्रशस्त गर्नेबाहेक ती पदमा नयाँ चयनको अर्को व्यवस्था नहुने विज्ञ बताउँछन्।रूपान्तरित संसद् नियमावलीबारे जिज्ञासामा कानुनमन्त्री आचार्यले भने, ‘यसबारे संसद्को शुक्रबार बस्ने बैठकले केही सोच्ने नै छ। रूपान्तरित संसदीय नियमावली संसद्को चिन्ताको विषय हो। उसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिबारेसमेत सम्बोधन हुनसक्ने गरी नियमावली ल्याउने प्रक्रिया र विधि मिलाउन सक्छ, मिलाउनुपर्छ।' संविधान घोषणा भएको १२ औं दिन १५ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे बस्ने संसद्को बैठकअघि नै, बैठकपछि वा दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान र दलहरूबीचको भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सोचाइ बनाएको जानकारी बालुवाटार स्रोतले दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको म्याद दिइने र त्यस अवधिभित्र संविधानसभामा रहेका ३१ दलबीच सहमति हुन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिबाट सभामुखलाई पत्राचार गर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र चयनका लागि संविधान र संसदीय नियमावली प्रस्ट रहे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामा र चयनका लागि त्यसअनुसारको संसदीय नियमावली छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था स्वीकार गरेर राजीनामा गरेनन् भने तत्कालै ती पद खाली गराउन नसकिने स्रोत बताउँछ । रूपान्तरित संसद्को नियमावलीबिना प्रधानमन्त्रीकै चुनाव गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्छ। संसद् नियमावली नबनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कानुनी बाधा हुने विज्ञ बताउँछन्। संविधानको धारा ३०५ अनुसार बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर त्यससम्बन्धी निकास आउनसक्ने सम्भावना पनि विज्ञले प्रकट गरे।एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलगायत विषयमा पुरानो नियमावली पर्याप्त नरहेकाले रूपान्तरित संसद्को नियमावली आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, 'यसका लागि संसद्बाट गृहकार्य भइरहेको महसुस मैले गरेको छु।' नयाँ संविधान घोषणा भएपछि हतारहतारमा व्यवस्थापिका संसद् बैठक अन्त्य गर्नु परेकाले रूपान्तरित संसद् नियमावली बन्न नसकेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाने कार्यक्रमले गर्दा संसद् बैठक चाँडै अन्त्य गर्नुपरेको उनले बताए। पोखरेलले भने, 'नेपालमा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्‍ज खेल भइरहने कारणले गर्दा रूपान्तरित संसदीय नियमावली निर्माणमा अप्ठ्यारो हुनसक्छ । तर तीन दलीय एकता बलियो भएमा संविधान र भद्र सहमतिको पालना पाँचैजनाबाट हुनेछ।' प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहिर्गमनको प्रक्रिया संसद् सुरु हुनासाथ गरे अन्य पदको राजीनामा पनि आउनेमा आफू आशावादी रहेको पोखरेलले बताए। संविधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा उल्लेख गरिएको संक्रमणकालीन अवस्था स्पष्ट नहुँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको राजीनामा र चयनको विषय 'वकिलका लागि स्वर्ग' बन्नसक्ने बताए। उनले भने, ‘तर संसद् सुरु भएको सात दिनभित्र रूपान्तरित संसदीय नियमावली तयार गर्न सक्छौं।' संविधान निर्माणको स्पिरिटमा अझै पनि प्रमुख तीन दल रहेको दाबी उनले गरे।

प्रधानमन्त्रीको आदेश टेरेन गृहले

काठमाडौं:सेवा निवृत्त भएका चारजना प्रहरी नायबमहानिरीक्षक (डीआईजी) लाई तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालीन डीआईजी यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, सुशीलवरसिंह थापा र विश्वराज सिंह शाहीलाई बढुवा गर्न गृहलाई निर्देशन दिएका थिए।सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टाछुट्टै दिएको निर्देशनसमेत पालना गर्न गृहले अटेर गरेको छ। पछिल्लो समयमा साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले गृहसचिव सूर्य सिलवाललाई पत्र लेखी सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यकारिणीको कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै विधिको शासन प्रत्याभूत गराउन अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र गराउन निर्देशन दिएको थियो। आफूहरू बढुवामा नपरेपछि चारजना डीआईजी न्याय माग्दै अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले ती डीआईजीलाई २०७१ साउन २९ गतेकै मितिले लागू हुने गरी पद रिक्त भए सोही पदमा र रिक्त नभए विशेष पद सिर्जना गरेर एआईजीमा बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अदालतले दिएको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न दिर्नेशन दिएको थियो।

भट्टराई आज जनकपुर जाँदै

आश्विन १२, २०७२- केही दिन अघि मात्रै एमाओवादी र संसद पद त्यागेको घोषणा गरेका डा. बाबुराम भट्टराई आज जनकपुर जाने भएका छन् । उनी जनकपुर गएर आजै फर्किने स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए । पहाड र मधेसबीच देखिएको दुरी कम गरी संविधान जारी भएको खुशीयालीमा सबै नेपालीले दीपावली गर्ने वातावरण बनाउनु आफ्नो पहिलो एजेण्डा भएको भट्टराईले बताएका छन् । सीमांकनलगायत बिषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तराई केन्द्रित दलको आन्दोलनको कारण तराई ६ हप्तादेखि ठप्प छ । आन्दोलनरत मोर्चाले एक सातादेखि नेपाल–भारत नाकामा धर्ना दिइरहेका छन् । भट्टराईले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाओवादीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । भट्टराईले आफूलाई पनि आन्दोलनमा सहभागी गराउन तराई केन्द्रित दललाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानले आजदेखि तेल नपाउने

आश्विन १२, २०७२- नेपाललाई बाँकी विश्वसँग दैनिक जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानले मंगलबार मध्याह्नदेखि हवाई इन्धन नपाउने भएका छन् । १४ वटा मुलुकका २६ विमान कम्पनीले नेपाल उडान भर्छन् । यी वायु सेवा कम्पनीलाई आयल निगमको एयरपोर्ट डिपोले मंगलबार मध्याह्नदेखि लागू हुने गरी इन्धन नेपालबाहिरबाटै भरेर आउन भनेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानले आज दिउँसोदेखि हवाई इन्धन नपाउने भएका छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने अपरेटरहरूको संस्था एयरलायन्स अपरेसन कमिटी–नेपाल (एओसी–एन) का अध्यक्ष भरत श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार नेपालमा इन्धन अभाव भएको कारण देखाउँदै निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई बाहिरबाटै तेल भरेर आउन अनुरोध गरेको हो । काठमाडौंमा तेल आपूर्ति सहज नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले भारतको लखनउ, दिल्ली, बंगलादेशबाट तेल भर्ने छन् । यसलाई उड्डयनको भाषामा टेक्निकल ल्यान्डिङ भनिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमका एक जना वरिष्ठ पाइलटका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले टेक्निकल ल्यान्डिङ गर्नुपरेको यो दोस्रो घटना हो । ‘२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले नेपालमा इन्धन अभाव झेल्नुपरेको थियो,’ ती पाइलटले भने । उनका अनुसार त्यसबेला निगमको बोइङ ७३७ जहाजले ढाकाबाट इन्धन ल्याएर मुलुकभित्र आपूर्ति गरेको थियो । नेपालमा उडान भरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूमध्ये मस्कट–काठमाडौं सिधा उडान भर्ने ओमन एयर, फ्लाई दुबईलगायत खाडी मुलुकका अरू २/३ वटा विमानहरूले लखनउ विमानस्थलमा अवतरण गरेर इन्धन मात्रै भर्ने छन्,’ एओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । त्यसैगरी काठमाडौंलाई युरोपसँग जोड्ने टर्किस एयरलायन्स, इत्तिहादलगायत केही विमान कम्पनीहरूले इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिल्लीमा अवतरण गरी तेल भर्ने तालिका मिलाएको एओसी नेपाललाई जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै कोरियन, चिनियाँलगायत पूर्वी रुटमा उडान भर्ने जहाजहरूले ढाका बैंककमा तेल हाल्ने तालिका मिलाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दाँजोमा इन्धन क्षमता बढी भएको बोइङलाई दिल्ली, बैंग्लोर र मुम्बई उडाउने जनाएको श्रेष्ठले बताए । निगमका बोइङको इन्धन क्षमता ३४ टनसम्म हो भने एयरबसको करिब १९ टन हो । ‘संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले लोडअनुसार बाहिरी मुलुकबाट तेल भरेर ल्याउने सल्लाह भएको छ,’ निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले भने । त्यसैगरी कतार एयरलायन्सले तेल अभावको समस्या समाधान गर्न वाइड बडी ( ठूलो आकारका विमान) ल्याउने (उडाउने) निर्णय गरेको छ । इन्धनका लागि हुने टेक्निकल ल्यान्डिङले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको खर्च बढाउने छ । ‘यात्रु/कार्गो घटाउनुपर्नेछ यो भनेको आर्थिक रूपमा घाटा बेहोर्नु हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तेल भर्न जहाज अवतरण गर्दा ल्यान्डिङ/पार्किङको शुल्क पनि थपिने भयो ।’ विमान कम्पनीहरूले हालको खर्चमा ३० देखि ४० प्रतिशत थप खर्च बढ्ने भनेका छन् । हाल नेपालमा दैनिक आउने र जाने गरी ५० देखि ६० वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेका छन् । यसैबीच आन्तरिक उडानका लागि भने एक महिनासम्मलाई इन्धनको व्यवस्था मिलाउने निगमले बताएको छ । ‘आन्तरिक उडान भर्ने विमान र हेलिकप्टर कम्पनीहरूसँग आइतबार बैठक भएको थियो,’ तारा एयरका म्यानेजर भीमराज राईले भने, ‘निगमले हामीलाई महिना दिनसम्मका लागि पुग्ने इन्धन रहेको जानकारी गराएको छ ।’

‘सेफल्यान्डिङ’ खोज्दै भारत

आश्विन १२, २०७२- नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएर आएको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ हटाउन भारत सरकारले तत्कालबाट कुटनीतिक परामर्श, सुरक्षा स्थितिको समीक्षा र बिभिन्न तहमा संवादको उपाय पहिल्याउने बताएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेटवार्ताका लागि सोमबार अपरान्ह मन्त्री निवास पुगेका बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले नाकाबान्दीका कारण नेपाली आम जनताले बेहोरेको कठीनाइ र समस्या समाधानमा रहनुपर्ने तदारुकताकाबारे ‘ब्रिफिङ‘ गरेका थिए । “भारतले नेपालसँग पारवहन तथा ढुवानीका बिषयमा कहींकतै पनि नाकाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको होइन,”मन्त्री स्वराजको भनाइ उद्घृत गर्दै मन्त्री थापाले भने—“तर सिमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको धर्ना÷जुलुससहितको असुरक्षित अवस्थाका कारण ढुवानीमा संलग्न व्यवसायीले आफ्नो सुरक्षामा चिन्ता देखाएपछि स्वतस्फुर्त पारवहन रोकिन गएको हो । यो समस्यामा तत्काल हल खोज्न नेपाल–भारत दुबै पक्षको पहलकदमी जरुरी छ ।” नाकाबन्दीको बिषय फैलदैं गएर द्धैदेशीय मामलाले गम्भीर रुप लिंदै गएपछि भारत सरकारले तत्कालका लागि यो सरोकारमा ‘सेफल्याण्डिङ’ खोजेको संकेत पाइएको छ । मन्त्री थापाले नेपालमा संविधान जारी भएपछि केही सिमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको बिरोध र असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोलीले सोमबारबाटै काम थालिसकेको जानकारी गराउँदै सिमासम्म आएको सामानलाई सुरक्षित ढङ्गमा पारी पुर्याउने जिम्मा नेपाल सरकारको भएको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री थापाले नेपालको संविधान आफैंमा प्रगतीशिल तथा संशोधनका लागि सधैं खुला रहेका कारण वार्ताका माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक समस्या चाँडै हल हुने आश्वासन मन्त्री स्वराजलाई दिलाएका थिए । मन्त्री स्वराज सोमबार राति न्यूयोर्क राष्टसंघीय महासभामा जाने तयारी भएकाले तत्कालै भेटघाट मिलाइएको दुतावासका एक अधिकारीले बताए । विदेशमन्त्री स्वराजसँग विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्कका सहसचिव अभय ठाकुर, उपसचिव प्रियंका चौहानसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए । मन्त्री थापासँग नेपाली दुतावासका कार्यबाहक राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल र द्धित्तिय सचिव शिवानी बस्नेत समेत वार्तामा थिए । तर, दुबै पक्षका प्रतिनिधिमण्डल बाहेक मन्त्रीद्धयले १५ मिनेट छुट्टै पनि वार्ता गरेका थिए । वार्तालगत्तै काठमाडौंमा मन्त्री महेश आचार्य र डा.रामशरण महतलाई वार्ता–उपलब्धीबारे थापाले जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि दिल्ली–वार्ताका बारेमा मन्त्री थापासँग फोन गरेर सरोकार राखेका थिए । “सरोकार नरहेको र नभएको बिषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिरोधमा स्वर उचालिन थालेको तथा कहीं भारतीय सरोकारका बिषयमा अनर्गल प्रचार गरिएकोमा विदेश मन्त्रीले चासो राख्नुभएको थियो,”वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने—“प्रधानमन्त्री मोदी मंगलबार न्यूयोर्कबाट दिल्ली फिरेपछि वा तत्कालै नेपालमा देखिएको समस्याका बारेमा संवोधन हुने संकेत पाएका छौं ।” साउथ एसियन इकोनमिक इन्क्लाभको बैठकमा सहभागी हुन आएका मन्त्री थापाले नेपालको राजनीतिक परिस्थिती र आपुर्ती कठीनाइका बारेमा एकसाथ विदेश मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । “नेपालमा आइपरेको समस्याका बारे हामी जानकार छौं र, एकसाथ दुःखी पनि बनेका छौं भनेर विदेश मन्त्रीले भन्न्ुभयो”, मन्त्री थापाले भने—“मैंले पनि १७ बर्षपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको नयाँ आयाम र प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल सद्भाव पनि एकाएक अहिले नकारात्मक बनेर गएको यथार्थ अवगत गराएको थिएँ ।” मन्त्री थापाले सिमावर्ती बिन्दूदेखि नेपालतिर सामान लैजान नेपाल सरकारले पूर्ण सुरक्षा दिलाउने प्रतिबद्धता दिलाएका थिए । “नाकाबन्दी भएकोबारे कसले के खोंचें थाप्यो भनेर कुरा गरिरहनुको अर्थ थिएन,”मन्त्री थापाले भने—“मैंले तत्काल देखिएको आपुर्ती समस्या सुल्झाउन र पारवहन अवरोध हटाउन दुबै देशले राख्नुपर्ने सरोकारमा जोड दिएँ ।” नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी बिभिन्न ४ दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतासँगै धेरै बिषयमा असन्तुष्ट रहेको भारतले पछिल्लो पटक मधेशी÷थारु समुदायले राखेको मागका आधारमा आफ्नो चासोलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । विदेश मन्त्रालयमा उच्चपदस्थ कुटनीतिक तहमा मधेशी समुदायको चासो भन्दै नेपालको संविधानमा ७ बुँदे संसोधन जरुरी भनेर बहस गराएलगत्तै नेपालका सबै नाकाहरुमा अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरिएको हो । नेपालले बढो दुःखकष्ट गरेर ल्याएको संविधानमा अझै अँटाउन नसकेका कुराहरुलाई अब वार्ता र संवादका माध्यम हुँदै संसोधनबाट समेटिने आश्वासन आफूले मन्त्री स्वराजलाई दिएको थापाले बताए । “यो प्रकरण्मा सेफ–ल्यान्डिङ अब हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ । दुबै पक्षबाट यो बोध भएको छ, नत्र भयावह स्थिती उब्जन सक्छ,”थापाले भने । तीन दिनसम्म दिल्लीमा चल्ने साउथ एशियन इकोनमिक इन्क्लाभ बैठकमा सहभागी रहने मन्त्री थापाले मंगलबार र बुधबार पनि दिल्लीमा बाणिज्य, अर्थ, गृह लगायतका सरोकार सम्बद्ध मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गर्न पहल गर्ने बताए । “नेपाल–भारत बीचमा उर्जा, ब्यापार, यातायातका थुप्रै लगानी र प्रबद्र्धनका योजनाहरु अघि आएका बेला अहिले देखिएको पारवहन र ढुवानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने देखियो”,थापाले भने—“योपटक अहिले उब्जिएको समस्या समाधनमा भारतीय पक्षले देखाएको सरोकार पनि निकै उल्लेख्य छ ।”

एकै दिनमा प्याजको मूल्य ३७ रुपैयाँ बढ्यो

११ असोज, काठमाडौं । भारतसँगको परनिर्भरताको परिणाम अहिले नेपाली बजारमा प्याजको मूल्यले प्रष्ट पार्छ । नेपालमा सम्भावना भएर पनि पर्याप्त उत्पादन नभएको प्याज भारतीय नाकाबन्दीका कारण नाटकीय रुपमा उकालो लागेको छ ।

एकैदिनमा प्याजको मूलय प्रतिकिलो ३७ रुपैयाँले बढेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिले जनाएको छ । आइतबार एकसय १८ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य रहेको प्याज सोमबार १ सय ५५ रुपैयाँमा पुगेको हो । एक हप्ताको बीचमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँले बढेको छ । गतहप्ता कालिमाटी तरकारी बजारमा खुद्रा मूल्य १ सय रुपैयाँ रहेको प्याज एक हप्ताको बीचमा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ बढेको छ । सोमबार कालीमाटी बजारमा प्याजको खुद्रा मूल्य एकसय ५५ रुपैयाँ तय भएको छ । गत बिहीबार एकसय ५ रुपैयाँमा बिक्री भएको प्याजको अभाव चर्किएको भन्दै अचानक अप्रत्यासित रुपमा मूल्य बढेको हो।

उपराष्ट्रपतिद्वारा मधेस आन्दोलनको समर्थनमा वक्तव्यबाजी

११ असोज, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको समर्थन गर्दै वक्तव्य दिएका छन् । झाले उपराष्ट्रपतिको लेटर प्याड प्रयोग गरेर राजनीतिक व्यक्तव्य दिएका हुन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपराष्ट्रपति झाले तराई मधेसका जनतामाथि राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले दलहरुले बहुमतको नाममा सीमांतकृत समुदायसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई वेवास्ता गरिएको बताएका छन् । सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको भन्दै उनले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उचित कदम नचालेको समेत बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रका कतिपय स्थानीय बासिन्दाको मागलाई तत्कालै सम्बोधन गरी सात प्रदेशको सीमांकन गरिने र तराई मधेसका जनताले उठाएको जायज मागहरुलाई यतिका दिलन वितिसक्दा पनि सम्बोधन नगरिनुले राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार उजागर गरेको छ ।’ उपराष्ट्रपति झाले सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, विज्ञप्तिमा सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक गरेको आग्रहबारे केही बोलिएको छैन । सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको भन्र्द उपराष्ट्रपति झाले संशोधनका लागि कानुनी बाधा रहेको बताए । तर, राजनीथिक इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव हुने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यइा बनाउन बाधा अड्चन फुकाइएको मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३०५ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधानको बाधा अड्चन फुकाएर आन्दोलनरत पक्षनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ उपराष्ट्रपति झाले वार्ताको पहल गरी सम्वाद र सहमतिबाट मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न र वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा अघि लेखिएको छ-तर, यी सबैका लागि राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच सार्थक र परिणाममुखी वार्ता हुुन जरुरी छ ।

भोलिबाट देशभर भारतीय टीभी च्यानल बन्द गर्ने निर्णय

>११ असोज, काठमाडौं । केबल टेलिभिजन सञ्चालकहरुले मंगलबारबाट देशभर भारतीय टीभी च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरभारतले नेपालमा एक सातादेखि अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल केबुल टेलिभिजन संघ र नेपाल केबल टेलिभिजन एसशोसिएसनको बैठकले मंगलबार १० बजेबाट देशभर हिन्दी च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वसाधारणको चर्को दबावपछि केबल टेलिभिजन सञ्चालकहरुले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने-‘चितवन, कार्की र कञ्चनपुरमा बन्द भइससकेको छ ।’ विप्लव माओवादीले पनि हिन्दी च्यानलहरु र विज्ञपन बन्द गर्न उर्जी जारी गरिसकेको छ ।

राजधानीमा पेट्रोल भर्नेको लाइन

आश्विन ११, २०७२- भारतबाट आयात ठप्प भएपछि राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको छ । मौज्दात कम भएपछि नेपाल आयम निगमले आज सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। कोटा प्रणालीअनुसार एउटा मोटरसाइकलको लागि प्रतिसाता तीन लिटर, निजी सवारी (कार) ले हप्तामा १० लिटर, ट्याक्सीले प्रतिदिन आफ्नो पालो (जोररबिजोर) अनुसार १० लिटर, सार्वजनिक सवारी ठूलो बसले प्रतिदिन (जोररबिजोर) अनुसार ३० लिटर पाउनेछ। मिनी बसले प्रतिदिन (जोररबिजोर) अनुसार २० लिटर, स्कुल कलेजका बसले प्रतिदिन २० लिटर पाउनेछन्। यो नियम भोलिसम्म लागू हुनेछ । राजधानीका सीमित पेट्रोल पम्पले मात्रै पेट्रोल वितरण गरिरहेका छन्। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको भद्रकालीस्थित पम्पमा पेट्रोल भर्नेको लाइन सोमबार बबरमहलसम्म थियो।

जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौं : चिनियाँ राष्ट्रपति

आश्विन ११, २०७२- उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग न्युयोर्कमा शनिबार संक्षिप्त भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औं महासभाका दौरान चीन र राष्ट्रसंघद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित उच्चस्तरीय राउन्ड टेबल ‘साउथ–साउथ कोअपरेसन’ का अवसरमा उक्त भेट भएको हो। राष्ट्रसंघीय महासभामा पहिलो पटक सहभागी चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नयाँ संवैधानिक विकासमा चीन जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए। नेपाली प्रमण्डलका एक सदस्यले राष्ट्रपति सीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप चीन सधैं नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ।’ उनले अब नेपाललाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहन पनि सल्लाह दिएका थिए।

भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध विप्लव माओवादीको भक्तपुरमा अर्काे काण्ड 'भक्तपुरलाई भारतीय चलचित्र मुक्त क्षेत्र घोषणा'

काठमाडौं, ११ असोज । भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध एक पछि अर्काे कदम उठाइरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी सोमबार भक्तपुरलाई भारतीय चलचित्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विप्लव माओवादी भक्तपुरका सेक्रेटरी क्षितिज मल्लले दिएको जानकारी अनुसार सोमबारदेखि लागू हुनेगरी भक्तपुर जिल्लामा भारतीय चलचित्रलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो । ‘भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपविरुद्ध भक्तपुरमा हिन्दी फिल्म, विज्ञापन गीत, टेलिभिजन सबै बन्द तथा प्रतिबन्ध गरिएको छ, आजैका दिनदेखि जिल्लालाई भारतीय चलचित्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गरका छौं ।’ सेक्रेटरी मल्लले भने । यसअघि आइतबार विप्लव माओवादी देशैभरी भारतीय चलचित्र, भारतीय नम्बर प्लेटमा गाडिलाई नेपालमा प्रवेश गर्न नदिने जनाएको थियो । भने, भारतीय राजदूतावास अगाडि नारा जुलुससहित विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।

असन्तुष्ट मधेसी र थारुका माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन, को-को छन् सदस्य ?

काठमाडौं, ११ असोज । नयाँ संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका मधेसी र थारु समुदायको माग पूरा गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार विहान बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले असन्तुष्ट मधेसी र थारु समुदायका माग सम्बोधन गर्न वनमन्त्री महेश आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यी वार्ता समिति गठन गरेको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

फाइल तस्वीर उहाँले भन्नुभयो- ‘बैठकमा आन्दोलनमा रहेका मधेसी र थारु लगायत असन्तुष्ट पक्षसँग सम्पर्क गरी जायज माग सम्बोधन गर्न तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ । समितिले वाताको वातावरण बनाएर माग सम्बोधनमा पहल गर्छ ।’ समितिमा कांग्रेसबाट वनमन्त्री महेश आचार्य, एमालेबाट प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल र एकीकृत नेकपा माओवादीबाट एक जना रहेका छन् । समितिमा माओवादीबाट को बस्ने भन्ने बारे टुङ्गो लागिसकेको छैन् ।

नेपाली राजदूत भन्छन्, ‘मोदीले नबोल्दासम्म नाकाबन्दी खुल्दैन’

काठमाडौं, ११ असोज । भारतका लागि नेपाली भारतीय राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले नरेन्द्र मोदीको छविमा ठूलो धक्का लागेको बताउनुभएको छ । राजदूत उपाध्यायले दुई पटकसम्म मोदीले नेपालको भ्रमण गरेको बताउँदै सुध्रिएको सम्बन्धलाई विगार्ने कार्य केही तत्वबाट भएको बताउनुभयो । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालमा दुई पटक भ्रमण भइसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मोदीको लोकप्रियता उचाइँमा पुगेको थियो । अहिले कता गयो ?’ नेपालवाणी रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग आज (सोमबार) बिहान अन्तर्वार्ताका क्रममा राजदूत उपाध्यायले नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विषयमा मोदीलाई जानकारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मोदीजी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई सबै थाहा छ । यस विषयमा मोदीले ध्यान दिनुपर्छ । उहाँले नबोल्दासम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन ।’ भारतले सुरक्षाका कारण देखाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएका नेपाली राजदूत उपाध्याउले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कारणले नाकाबन्दी लागेको होइन । हामी शान्ति सुरक्षा दिन सक्षम छौँ । हामीले शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि मात्रै हाम्रो गल्ती हुन्थ्यो । तर हाम्रो गल्ती छैन । उतैबाट मालबाहक सवारी साधन छाडिएको छैन । रोकिएको छ ।’ भारतसँग अहिले देखिएको समस्याको निराकरण कुटनीतिक रुपमा खोज्नु पर्ने बताउनुभएका उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘कसले अर्घेलो गर्‍यो इतिहासले खोज्नेछ । हाम्रै आफ्ना नेता र दलको पनि दोष छ ।’ उहाँले नेपाली पक्ष समस्याको समाधानका लागि इमान्दार भएर लागेको बताउनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गर्न नपाएको बताउनुभएका नेपाली राजदूत उपाध्यायले मोदीका दूतहरूसँग सम्पर्कमा रहेको बताउनुभयो । ‘भारतका कारण नेपालका जनताको हृदय विझ्नु हुँदैन । मोदीले नबोलेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन ।’ त्यसै गरी नेपाली राजदूत उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपालमा पुत्ला दहन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सानो देश भए पनि हामीले चित्त ठूलो देखाऔँ । भारत, चीनको विरोध कसै गर्नु हुँदैन ।’

विद्यार्थी संगठनले भारतीय राजदूतावास घेर्ने

काठमाडौं- प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरुले भारतीय राजदूतावास घेर्ने भएका छन्। भारतले गर्दै आएको नाकाबन्दीको विरोध गर्दै आज २ बजे दूतावास घर्ने अनेरास्ववियुका विद्यार्थी नेता आरसी लामिछानेले बताएका छन्। त्यसका लागि अहिले ल क्याम्पसमा तयारी भइरहेको छ। विद्यार्थी संगठनकाे कार्यक्रममा टंक कार्की, गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमार झाक्री, ठाकुर गैरेलगायत नेताहरु सहभागी थिए।लामिछानेका अनुसार भारतले लगाएकाे अघाेषित नाकान्दीकाे बिराेधमा सत्तारूढ दलका विद्यार्थी संगठनले साेमबार दिउसाे साढे दुइ बजे भारतीय दुवातावस घेर्ने तयारी गरेका छन्। बढीभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी गराउने तयारी भएको उनले बताए। दूतावास घेर्न नेवि संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतका विद्यार्थी संगठन सहभागी हुनेछन्।

निजी पम्पबाट पेट्रोलको बिक्री बन्द, सरकारीबाट २:३० बजे पेट्रोल दिइँदै

काठमाडौं— नेपाल आयल निगमले निजी पम्पबाट पेट्रोलको बिक्री रोकेको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भएपछि निगमले सोमबार निर्णय गरी सेना, प्रहरी, साझा र नेसनल ट्रेडिङको पम्पबाट पेट्रोल वितरण गर्ने बताएको हो। सरकारी स्वामित्तवका त्यस्ता पम्पहरु काठमाडौंमा ११ वटा रहेका छन्। डिजेल र मट्टितेलको बिक्री वितरण भने निजी पम्पहरुबाट पनि हुनेछ। निगमले सोमबार दिउँसो २:३० बजे थानकोट स्थित डिपोबाट पेट्रोलिमय पदार्थ बजारमा पठाउन लागेको छ। यसअघि निगमले अाजैदेखि लागू हुनेगरी पेट्राेलियम पदार्थ वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो। निजी सवारी साधनतर्फ प्रतिहप्ता मोटरसाइकललाई तीन लिटर तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिकतर्फ ट्याक्सीलाई १० लिटर, माइक्रोबसका लागि १५ लिटर, मिनीबस र स्कुलबसका लागि २० लिटर र ठूला बसका लागि पनि प्रतिहप्ता ३० लिटर इन्धन कोटा तोकिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनले जोर–बिजोर प्रणालीअनुसार चलेको दिन तेल भर्न पाउनेछन्। एकहप्ता यता भारतीय सीमा पारी ४०२ वटा पेट्रोलियम पदार्थ भरिएका ट्याङ्कर रोकिएका छन्।

सिन्धुली नेविसंघद्वारा नाकाबन्दीको विरोध

सिन्धुली– नेपाल विद्यार्थी संघ क्षेत्र नम्बर २ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान–प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा विद्यार्थीले भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। संविधानबाट तराई पीडित भएर आन्दोलन नभएको र भारतको इसारामा तराई आन्दोलन भएको नेविसंघका पूर्व जिल्ला सभापति शेखर मिश्रले बताए। छिमेकीले उचाल्दा तराई उचालियो,' उनले भने, 'भारतसँग नेपाल कहिल्यै झुक्दैन केही नेता झुकेका भए पनि समग्र नेपाल सचेत छ।' कार्यक्रममा धारण राख्ने अधिकांशले भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए । नाकाबन्दी गर्नु नियमविपरीत भएको भन्दै नाकाबन्दीको कडा विरोध गर्ने सहभागीले बताए।

कोटा प्रणाली सुरु, ४०२ पेट्रोलियम ट्याङ्कर भारतीय सीमामा रोकिए

काठमाडौँ-नेपाल आयल निगमले मौज्दात रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन तथा न्यायोचित वितरणका लागि आजदेखि कोटा प्रणाली सुरु गरेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा पेट्रोलियम पदार्थ भरेका ट्याङ्करहरू भारतीय सीमा नाकामा रोकिएपछि नेपाली बजारमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको अभावलाई ध्यानमा राखी निगमसँग रहेको मौज्दात इन्धनबाट कोटा प्रणालीमार्फत वितरण सुरु गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता दीपक बरालका अनुसार निजी सवारी साधनतर्फ प्रतिहप्ता मोटरसाइकललाई तीन लिटर तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिकतर्फ ट्याक्सीलाई १० लिटर, माइक्रोबसका लागि १५ लिटर, मिनीबस र स्कुलबसका लागि २० लिटर र ठूला बसका लागि पनि प्रतिहप्ता ३० लिटर इन्धन कोटा तोकिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनले जोर–बिजोर प्रणालीअनुसार चलेको दिन तेल भर्न पाउने प्रवक्ता बरालले जानकारी गराए। वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको अभावको समस्यालाई न्युनीकरण गर्नका लागि कोटा प्रणाली सुरु गरिएको उले बताए। एकहप्ता यता भारतीय सीमा पारी ४०२ वटा पेट्रोलियम पदार्थ भरिएका ट्याङ्कर रोकिएका कारण नेपाली बजारमा इन्धन अभाव भएकाले त्यसलाई यथाशक्य छिटो सहज तुल्याउन पहल भइरहेको निगमले जनाएको छ। निगमले अत्यावश्यक काम बिना निजी सवारीसाधनको प्रयोग कम गर्न र सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । इन्धनको अभावका कारण पेट्रोलपम्पमा तेल भर्न सवारी साधनको अत्यधिक चाप रहेको छ। जोर बिजोर प्रणालीका कारण सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको अत्यधिक चाप देखिएको छ । रासस

उपत्यकामा ६० वटा पम्पबाट डिजेल बाँडिदै

११ असोज, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सोमबार काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ६० वटा पेट्रोल पम्पबाट डिजेल/पेट्रोल वितरण गर्दैछ । तोकिएका ६० वटै पम्पले डिजेल वितरण गर्नेछन् । पेट्रोल भने ११ वटा सरकारी पम्पहरुबाट बाँडिने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले जानकारी दिए । डिजेल बेच्न निजी पम्पहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ भने पेट्रोल सरकारी पम्पले मात्रै वितरण गर्नेछन् । सोमबार २ लाख ४० हजार लिटर डिजेल वितरण हुनेछ भने १ लाख ८ हजार पेट्रोल वितरण गरिने खड्काले बताए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दातबाट निगमले कोटा प्रणालीमा तेल वितरण गर्न लागेको हो । अपरान्हदेखि उपत्यकाका तोकिएका पेट्रोल पम्पबाट तेलको वितरण सुरु हुनेछ । नक्सालको प्रहरी हेडक्वाटर, हल्चोकको सशस्त्र प्रहरीबलको पम्प, स्वयम्भु, पुल्चोक र बल्खुको साझा, टेकुको नेशनल ट्रेडिङ, भद्रकाली र लगनखेलको आर्मी पम्प लगायतबाट तेल वितरण वितरण हुनेछ । अन्य विभिन्न निजी पम्पहरुले पनि तेल वितरण गर्दैछन् । तेल वितरण भइरहेका पम्पहरू (सरकारी पम्पबाट पेट्रोल पनि)

मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न तीन दलद्वारा समिति गठन नाकाबन्दी गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न आग्रह

११ असोज, काठमाडौं । आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गरी सहमतिमा ल्याउन प्रमुख तीन दलले वार्ता टोली गठन गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले वार्ता टोली गठन गरेको हो । वार्ता टोलीमा तीन दलका एक-एक जना प्रतिनिधि छन् । कांग्रेसबाट वनमन्त्री महेश आचार्य र एमालेबाट प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल छन् । एमाओवादीले भने आफ्नो प्रतिनिधिको नाम दिन बाँकी रहेको बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । काठमाडौंमा नाकाबन्दी हुने गरी सीमा क्षेत्रमा अवरोध किन गरेको हो र माग के-के हुन् स्पष्टरुपमा राख्न तीन दलले मधेस केन्द्रित दलहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

एमाओवादीलाई सिटौलाको जवाफ- आमा खुशी पार्न संविधानमा गाई घुसाएको हुँ (संविधानमा यसरी गरियो सरकार गठन सम्बन्धी कीर्ते)

११ असोज, काठमाडौं । गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था यतिबेला एमाओवादीको अन्तरिक विवादमा आगोमा घिउ थपेझैं भएको छ । मन्त्री हुने लाइनमा रहेका नेताहरु यो नयाँ व्यवस्थाका कारण विद्रोह गरिरहेका छन् । तर, असोज ३ गते घोषणा भएको नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको एउटा धाराले गैरसांसदलाई मन्त्री हुन रोक लगाएको छ । हालै भएको एक भेटमा एमाओवादी शीर्षनेताले अनलाइनखबरसँग भने-केही साथीहरुले आएर के गरेको यस्तो भन्नुभयो । आफू त संविधान बनाउने मान्छे, मैले होइन भनेँ ।’ तर, नेताहरुले सबले त्यस्तै छ भन्छन् भनेपछि नेताहरुले नयाँ संविधान ल्याएर पल्टाए । संविधानको धारा २९८ को उपधारामा दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु मात्र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था लेखिएको रहेछ । कसरी यस्तो भयो भनेर बुझ्दा संविधान परिमार्जित विधेयक बनाउने क्रममा कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले कीर्ते गरेको खुलेको छ । दलहरुबीच भएको सहमति र सम्वाद समितिलाई उल्टाएर आफू अनुकूल व्यवस्था संविधान राख्ने काम कांग्रेस महामन्त्री एवं संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले गरेका हुन् । नेताहरुका अनुसार उनलाई एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले साथ दिएको खुलेको छ । प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुका अनुसार यसमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्ने सहमति भएको थियो । सिटौलाले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ र ३९ लाई हबहु ल्याए । तर, धारा ४० लाई सुनियोजित रुपमा छुटाए । जसमा धारा ३८ र ३९ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसदको समस्या नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ । एमाओवादी नेताहरुले यसबारे एमाले उपाध्यक्ष रावल र कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालाई के गरेको यस्तो भनेर भनेका थिए । तर, छुटेछ भन्दै पन्छिएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । हालै बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि एमाओवादी नेताहरुले किन कीर्ते गरेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर, एमाले उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले त्यस्तो गर्न त नहुने हो तर, अब जे छ त्यही हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसमा गल्ती एमाओवादीकै नेताहरुको पनि देखिन्छ । संविधानको अन्तरिम विधेयक बनाउन एमाओवादीका पनि प्रतिनिधिहरु थिए, उनीहरुले के गरे त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्को दलहरुबीच सहमति भएअनुसार संविधान बन्यो कि बनेन भनेर शीर्षनेताहरुले पनि एक पटक हेर्नु पर्ने हो । सिटौला संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण समिति मस्यौदा समितिका सभापति हुन् र यो प्रक्रियामा उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, उनले यो प्रक्रियामा धेरै कीर्ते गरेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुका अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाई नै राख्ने भनेर कुनै सहमति भएको थिएन । तर, मस्यौदा समिति सिटौलाले पहिलो मस्यौदा बनाउने क्रममा सुटुक्क त्यो व्यवस्था थपिदिए । किन यसो गरेको भनेर शीर्षनेताहरुले प्रश्न गर्दा सिटौलाले गजबको जवाफ दिएका छन् । सिटौलाको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने-तपाईहरुलाई सोध्यो भने सहमति हुँदैन, फेरि हरेक दिन घर जाँदा आमाले संविधानमा गाई राखिस् त भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर थपेँ ।’ सिटौलाको यस्तो जवाफ सुनेपछि माओवादी नेताहरु अवाक भएका थिए । तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशीलाई विरुप बनाउन पनि सिटौला र रावलहरुले नै भूमिका खेलेका थिए । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा समावेशी मात्र राखिएको छ भने समानुपातिक छुटाइएको छ । अन्यत्र कतै समावेशी मात्र राखिएको छ कतै समानुपातिक मात्र राखिएको छ । अन्तरिम संविधानमा पाएको अधिकार नयाँ संविधानमा खोसिएपछि यसले मधेसी र जनजातिलाई चिढ्याउने काम गरेको छ । नेताहरुका अनुसार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सहमतिमा नल्याउन पनि सिटौलासहितकै नेताहरु सक्रिय भएका थिए । सिटौला अब बन्ने भनिएको केपी शर्मा ओली सरकारमा गृहमन्त्रीको दाबेदार हुन् र गच्छदारसँग संविधानमा कुनै सहमति भयो भने सत्ता साझेदारीमा पनि गच्छदार आउँछन् । सरकारमा फोरम लोकतान्त्रिक सहभागी हुँदा गृहमा गच्छदारको दाबी रहने भएकाले सिटौलाले सहमति बनाउन कुनै चासो नदिएको नेताहरुको आरोप छ ।

नाकाबन्दी भारतले होइन, हामीले गरेका हौं

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम तराई–मधेस ठप्प भएको ४५ दिन नाघिसक्यो, कहिले हुन्छ वार्ता? सरकारले वातावरण बनाउनेबित्तिकै वार्तामा जान तयार छौं। छोरीको विवाहको निम्तोजस्तो गरी बोलाएर हुँदैन। वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई लिखित र मौखिक आग्रह गरिसकेका छौं। सरकारले संयुक्त मधेसी मोर्चा, थरुहट तथा आदिवासी–जनजातिसित विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र आफ्नै देशका निहत्था नागरिकमाथि दमन गर्ने काम रोक्नेबित्तिकै वार्ताको वातावरण बन्छ। राज्यआंतक र वार्ता सँगसँगै चल्दैन। वार्ताको कुरा कहाँ अड्केको छ त? – माओवादीले जनयुद्ध गरेका बेला पनि सरकारले युद्धविराम गरेपछि उनीहरु वार्तामा आएका हुन्। कांग्रेस पनि हतियार उठाउँदा र जहाज अपहरण गर्दा सजिलै वार्तामा गएको होइन। ०६२/६२ को आन्दोलनपछि राजासँग पनि सोझै वार्ता भएको थिएन। न्यायोचित माग सम्बोधन हुनुपर्छ। वार्ताको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। सबैलाई पच्ने र सबैको समान अधिकार पाउने वातावरण बन्यो भने चार दलका ठूला नेताले किन टाउको दुखाउनु? प्रधानमन्त्रीसित कुरा हुँदा म त तयार नै छु नि, एमाले अध्यक्ष ओलीजी मान्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। ओलीजीसित कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीजी कुरै सुन्न चाहनुहुन्न भन्नुहुन्छ। पासिङ द बल गरेर वार्ताको वातावरण बन्दैन। हामीलाई अल्मलाउने काम मात्र हुन्छ। वार्ताकै लागि प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण रद्द गरेका छन् नि! – यो झुठ हो। भ्रम फिँजाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हामीसित वार्ताका लागि रोकिएको होइन। आन्दोलन क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति विदेशी गम्भीर छन्। बच्चालाई गोली हानिएको छ। महिलालाई गोली हानेर मारिएको छ। निहत्था आन्दोलनकारीमाथि युद्धमा प्रयोग हुने गोली चलाइएको छ। विदेशीले यो सबको जानकारी राखेका छन्। एयरपोर्टदेखि युएन हाउस र युएन हाउसदेखि बस्ने होटलसम्म आन्दोलन क्रममा सरकारले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विरोधमा कालोझन्डा देखाउने र विरोध गर्ने स्थिति आएपछि प्रधानमन्त्री अमेरिका नगएका हुन्। तपाईंहरुको खास माग के हो? भारतले प्रस्तुत गरेको भनिएको सातबुँदे प्रस्ताव नै तपाइँहरुको माग हो? – त्यो ७ बुँदे प्रस्ताव हाम्रो होइन। हामीले कुनै प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेका छैनौँ। वार्ताको टेबलमा बसेपछि हाम्रो प्रस्ताव आउँछ। त्यो कति बुँदे हुन्छ, त्यतिबेलै थाहा हुन्छ। जहाँसम्म भारतको प्रस्ताव भनिएको सात बुँदेमा हाम्रा केही माग मिल्छन्, केही मिल्दैनन्। आन्दोलनले भारत र चीनसितको सम्बन्धमा असर परेको देखिन्छ नि? – भारत र चीन दुवै हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन्। दुवै देशको सम्बन्ध नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। केही ठाउँमा चीनको राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको र भारतका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको खबर आएको छ। यो दुवै काम गलत हो। यो कार्य घृणित र निन्दनीय छ। जसले गरे पनि यस्ता गतिविधिले कसैको हित हुँदैन। हामीले यो घटनाको निन्दा गरिसकेका छौं। तपाईंहरुले भन्सार नाका ठप्प पार्ने निर्णय गर्नेबित्तिकै भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै गरिदियो त? – राज्यलाई असहयोग र अवरोध गर्न भन्सार क्षेत्रमा हामीले नाकाबन्दी गरेका हौं, भारतले होइन। संयुक्त मधेसी मोर्चाले निर्णय नै गरेर नाकाबन्दी गरेको हो। यो असहयोग र अभद्र अवज्ञा आन्दोलन हो। राज्यले नसुनेपछि हामी नाकाबन्दी गर्न बाध्य भयौं। भन्सारसँगै हामी राजमार्ग अवरुद्ध पार्छौं। सरकारी कार्यालयको काम प्रभावित बनाउँछौं। सरकारलाई कर नतिर्न जनतालाई भन्नेछौं। हाम्रो कुराको सुनुवाइ नगरे सरकारलाई असहयोग गरिरहन्छौं। सामान त पारि (भारत) बाटै रोकिएको छ नि! – बोर्डरपारि (भारत) बाट हेर्नुभन्दा वारि (नेपाल) बाट हेर्दा राम्रो। यो नेपालको समस्या हो। बोर्डरपारि समाधान खोजेर हुँदैन। सरकारले सिर्जना गरेको समस्याबाट उत्पन्न भएको जटिलता हो। मधेसको समस्या नयाँ दिल्लीले समाधान गर्छ भन्नु आन्दोलनलाई अपव्याख्या गर्न खोज्नु हो। यो हाम्रो समस्या हो। हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन। विभेदको अन्त्य गर्ने राज्यले हो। विभेद अन्त्य नगर्दा आन्दोलन अघि बढ्छ। छिमेकीले त चासो देखाइहाल्छ नि! समस्या हल गर, सबैलाई मिलाएर संविधान बनाऊ भन्नु नराम्रो हो र? विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता र मातृका यादवलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको हो? – आन्दोलनरत सबै परिवर्तनकारी शक्तिबीच सहकार्य हुन्छ, सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हो। कुनै व्यक्ति र पार्टीको नाम नलिऊँ। मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य हुन्छ तर आज आन्दोलनमा आउने र भरे नै बालुवाटार गएर मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्नेसित सहकार्य हुँदैन। संविधानप्रति असन्तुष्ट सबै शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर आन्दोलन अगाडि बढ्छ।

भारतमा रेमिटेन्स पठाउने नेपाल सातौं ठूलो राष्ट्र

काठमाडौं- धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर नेपाल भारतमा रेमिटेन्स पठाउने सातौं ठूलो राष्ट्र हो। पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०१२ मा भारतमा सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स पठाउने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल सातौं स्थानमा रहेको छ। संसारभर आप्रवासी कामदारको आवतजावत बढ्दै गएकोले रेमिटेन्सको प्रवाह रोक्न असम्भव भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालबाट भारतमा धेरै रेमिटेन्स जानु र नेपाल भारतको सातौं धेरै रेमिटेन्स पठाउने मुलुक हुनु आश्चर्यजनक भने होइन। नेपालमा विभिन्न देशका नागरिकले वैध तथा अवैध रुपमा काम गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले नेपालका विभिन्न संस्थामा अवैध रुपमा काम गर्दै आएका नागरिकलाई काम गर्ने अवैध कामदारलाई दर्ता भएर काम गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। वैध रुपमा दर्ता भएर काम गर्ने कामदारको मात्र तथ्यांक रहने र उनीहरुद्वारा बैकिङ प्रणालीमार्फत पठाएको रेमिटेन्समात्र रिसर्चमा समेटिएको छ। रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०१२ मा भारतले जम्मा ६९ अर्ब ३५ करोड अमेरिकी डलर रेमिटेन्स बापत प्राप्त गरेको थियो। जसमध्ये नेपालबाट मात्र ३ खर्ब ३८ अर्ब हाराहारी (३ अर्ब २२ करोड अमेरिकी डलर) रेमिटेन्स भारतले प्राप्त गरेको थियो। यस्तै, भारत नेपालबाट रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने सन् २०१२ को पहिलो राष्ट्र हो। नेपालबाट ३ अर्ब २२ करोड अमेरिकन डलर रेमिटेन्स प्राप्त गरेर भारत नेपालबाट धेरै रेमिटेन्स भिœयाउने मुलुकको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको थियो भने ६ करोड १० लाख अमेसिकी डलर भिœयाएर चीन नेपालबाट रेमिटेन्स भिœयाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र भएको छ। विश्व बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी कामदारले सन् २०१२ कम विकशित देशमा जम्मा ५ खर्ब २९ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्स पठाएका थिए। जसमध्ये करिब एक चौथाइ रेमिटेन्स अन्य देशमा पठाएर अमेरिका संसारभर रेमिटेन्स पठाउने मुलुकमा पहिलो स्थानमा रहेको छ। यस्तै, रेमिटेन्स भिœयाउने देशहरुमा भारत एक नम्बरमा पर्छ। भारतमा रेमिटेन्स पठाउने राष्ट्र (अमेरिकी डलरमा) युएई १५ अर्ब ६८ करोड अमेरिका ११ अर्ब ९५ करेाड साउदी अरब ८ अर्ब ३८ करोड बेलायत ४ अर्ब २६ करोड बंगलादेश ३ अर्ब ८ लाख क्यानडा ३ अर्ब ४६ करोड नेपाल ३ अर्ब २२ करोड कुबेत २ अर्ब ९४ करोड ओमान २ अर्ब ६१ करोड कतार २ अर्ब २९ करोड (स्रोत : पिउ रिसर्च सेन्टर) नेेपालले रेमिटेन्स पठाउने राष्ट्र (अमेरिकी डलर) भारत ३ अर्ब २२ करोड चीन ६ करोड १० लाख पाकिस्तान ३ करोड ९० लाख अस्ट्रलिया ८० लाख भुटान २० लाख बंगलादेश १० लाख माल्दिभ्स १० लाख न्युजिल्यान्ड १० लाख (स्रोत : पिउ रिसर्च सेन्टर)

नाकाबन्दीबाट सिमेन्ट उद्योग प्रभावित

काठमाडौं- नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले विगत ५४ दिनदेखि तराइ मधेसमा भएको आन्दोलनले उद्योग धराशयी हुन लागेको भन्दै सरकार तथा आन्दोलनरत सबै पक्षलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। देशका अधिकांश उद्योगहरु तराई मधेश क्षेत्रमा रहेको र स्थापित क्षेत्रको विकास, विस्तारका साथै रोजगारीमा समेत यी उद्योगहरुले दिएको योगदानको कदर गरी उद्योग कलकारखाना नै बन्द गर्ने गराउने किसिमका सम्पूर्ण कार्यहरु अबिलम्ब रोकी वार्ताका सहज वातावरण बनाई कच्चा पदार्थको आपूर्ति र उद्योग सञ्चालनमा अवरोध नगर्न संघले अनुरोध गरेको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दे संघले विगत ४५ दिनदेखि तराई क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनले गर्दा मुलुकका उद्योग कलकारखानाका साथै यातायात लगायतका क्षेत्रहरु गम्भिर संकटमा पर्न गएको बताएको छ। आन्दोलनबाट उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नसक्दा उद्योगहरुको आर्थिक अवस्था धराशयी हुन पुगेको छ भन्दै संघले यसकारण बैंकको साँवा ब्याज, कर तथा महशुललगायत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता आदि तिर्न बुझाउन नसक्ने अवस्थामा उद्योगहरु पुगेको बताएको छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाका अनुसार अवका केही दिनमा नै समस्या नसुल्झेमा यसले विकराल आर्थिक संकट निम्त्याउने हुनाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनका लागी सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अविलम्ब निकास दिई स्वदेशी उद्योग, कलकारखानाहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न संघले अनुरोध गरेको छ। नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरी देशलाई विकास निर्माणमा आत्मनिर्भर गराउने तर्फ अग्रसर रही आर्थिक विकासका मेरुदण्डको रुपमा स्थापना भएका उद्योगहरु विगतको महाभूकम्पका कारण र हालको राजनीतिक संकट, बन्द, हडताल आदिका कारण ६ महिनादेखि पूर्ण रुपमा संचालन हुन नसक्दा उद्योगहरु संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको जानकारी पनि संघले दिएको छ। विभिन्न कारणहरुले गर्दा विगत ६ महिनादेखि सिमेन्ट उद्योगहरुको सञ्चालनमा आएको वाधा व्यवधानका कारण उद्योगहरुले तिर्ने कर महशुलमा नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गरी सहुलियत छुट दिनका लागी समेत संघले सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। थापाका अनुसार मुलुकको हितलाई सर्वोपरी राखी अहिलेको संकटबाट निकास दिनका लागी आन्दोलनरत दल र तत्काल वार्ताको वातावरण बनाउन सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरु जुट्दै अहिलेको विरोध र असन्तुष्टि संवादको माध्यमबाट समाधान गरी उद्योग कलकारखाना निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक भएको विज्ञप्तिमा छ।

पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको एकसय बीस ट्याङ्कर भारतमा अलपत्र

पथरी (मोरङ)-भारतीय भन्सारले जाँच पास नगर्दा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १२० वटा ट्याङ्कर तीन दिनदेखि जोगवनी नाकामा रोकिएका छन्। भारतको वरौनीबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर आएका ट्याङ्करलाई भारतीय पक्षले रोकेपछि १४ लाख ६० हजार लिटर डिजेल तथा पाँच लाख ८४ हजार लिटर पेट्रोल बोकेका ट्याङ्कर जोगवनी नाकामा रोकिएको नेपाल आयाल निगम क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका सहायक प्रबन्धक वासुदेव भण्डारीले जानकारी दिए। पूर्वाञ्चलमा दैनिक चार लाख लिटर डिजेल तथा तीन लाख लिटर पेट्रोल खपत हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातका लागि निगममा प्रभावकारी व्यवस्था नभएकाले मौज्दातमा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । भारतीय भन्सारमा थन्किएर बसेका ट्याङकरलाई भारतीय भन्सारले जाँच पास नगर्दा नेपाल भित्रिन नपाउँदा पूर्वाञ्चलमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको छ । नेपाल आयल निगमको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले पूर्वाञ्चल डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात सकिएको जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भन्सार जाँच पास नगर्दा मालसामान बोकेका झन्डै दुई हजार ट्रक र अन्य सवारी भारतीय बजार जोगवनीमा अलपत्र परेको विराटनगर भन्सार कार्यलयले जनाएको छ । रासस

संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार

काठमाडौं- सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र समुदायसँग वार्ता र संवादसँगै नयाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको प्रतिबद्धताअनुसार असोज १५ गते सुरु हुने रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद बैठकबाट संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई नै नयाँ संविधानले कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न लागेको हो। 'दलीय प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले चालु संसदको बैठकबाटै समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमांकनको विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले नागरिकसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले भोलि नै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नुभएको छ।' दलीय प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रियाअघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री निधि र वनमन्त्री महेश आचार्यसँग आइतबार बिहान परामर्श गरेका छन्। संशोधनका लागि कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले तयारी थाल्ने भएका छन्। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति सहितका समुदायलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गरे पनि नयाँ संविधानले मधेसीसहितका समुदायलाई वञ्चित गरेको भन्दै कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीभित्रैबाट विरोध भएपछि तीनै दलका शीर्ष नेताले त्यसलाई संशोधनमार्फत संविधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। यसअघि समानुपातिक सिद्धान्तलाई अँगाल्दा महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र अन्य गरी पाँचवटा 'क्लस्टर' को व्यवस्था भए पनि अहिले अपांग, मजदुर आदिजस्ता विभिन्न १५ समूहको व्यवस्था भएकाले राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउन देखिएको प्राविधिक समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा नभई अब जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रमुख दलभित्रैबाट र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले समेत माग गरिरहेका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताले हाल कायम ७५ वटा प्रशासनिक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलका सभासदले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती भएको भन्दै नेताहरूलाई कर्णाली र हिमाली केही जिल्ला बाहेक सबैमा जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। त्यस्तै, प्रदेशको सीमांकनप्रति केही समुदाय र भागमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सरकारले आयोगमार्फत केही हेरफेर गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन लागेको छ। दलीय प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन र मधेससहित विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्री निधिले आइतबार बिहान र शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। पार्टी महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत सहभागी शुक्रबारको भेटमै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यस्तै, सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवादका लागि औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले अनौपचारिक रूपमा वार्ता र संवाद अघि बढाउँदै आए पनि अब औपचारिक टोली बनाउन लागेको हो। 'अनौपचारिक मात्र होइन अब औचारिक वार्ता टोली बनाएर छलफल थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं,' निधिले भने, 'प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग छलफल गरे तीन दल वा सरकारका तर्फबाट औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्छु भन्नुभएको छ।' सरकारका तर्फबाट वन र कानुन मन्त्रीले अन्दोलनरत पक्षसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। आइतबार मात्रै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना र वनमन्त्री आचार्यले तराई–मधेस लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका छन्। ठाकुरसँगको छलफल भएको विषयमा कांग्रेसले अन्य दुई दलसँग छलफल गर्ने भएको छ। 'अनौपचारिक वार्ता चलिरहेको छ,' कानुनमन्त्री आचार्यले नागरिकसँग भने, 'अब यसलाई छिट्टै औपचारिकता दिने तयारी पनि भइरहेको छ।' संसद अधिवेशन सुरु भएपछि ध्यान सरकार निर्माणतिर हुने भएकाले प्रमुख दलले संसद अधिवेशन सुरु नहुँदै तराईको समस्या हल गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ। यसैबीच, कानुनमन्त्री आचार्यले आइतबार साँझ प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग भेटेका छन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका आचार्यले संविधान संश्ाोधनका लागि नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितबारे छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भेट राष्ट्रपति रामवरण यादवले वार्ता र संवादबाट तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न आइतबार साँझ शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै राष्ट्रपति यादवले वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवादबाट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिंर्दै असन्तुष्ट पक्षसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताएका थिए। राष्ट्रपति यादवले शनिबार एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए।

पेट्रोलको अभाव हुँदा खानेतेलको मूल्य बढ्यो ! (खानेतेलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि)

११ असोज, काठमाडौं । भारतले अघोषित नाकाबन्दी पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेल्दै आएका उपभोक्ताले अब खाने तेलमा पनि मूल्यवृद्धिको मार झेल्नुपर्ने भएको छ । भारतबाट आपूर्ति रोकिएपछि नेपालमा खाने तेलको मूल्य अप्रत्याशितरुपमा बढेको व्यापारीहरुको दाबी छ । नेपाल खुद्रा ब्यापार संघका अनुसार उद्योगले नै मूल्य बढाएपछि बजारमा भटमास र सूर्यमुखीको तेलको मूल्य उकालो लागेको हो । ४ दिन अघिसम्म १ सय १५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भइरहेको भटमासको तेल मूल्य अहिले १ सय ४० रुपैयाँसम्म पुगेको खुद्रा ब्यापार संघका उपाध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले अनलाइनखबरलाई बताए । चार दिनमै भटमासको तेलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ बृद्धि भएको छ । ‘कार्टुनमै मूल्य बढेर आएको छ, प्रतिकार्टुन ११ सय रुपैयाँमा पाइने तेल ११ सय ५० सम्म तिर्नुपरेको छ’ मानन्धरले भने । यस्तै सूर्यमुखी तेलमा पनि प्रतिलिटर २५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । यसअघि प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँ रहेको सुर्यमुखी तेलको मूल्य अब लिटरको १ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी तोरीको तेलमा पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढेको संघले जनाएको छ । केही दिन अघि १ सय ४० रुपैयाँ लिटरमा पाइने तोरीको तेलको मूल्य १५० पुगेको व्यापारीहरुले बताएका छन् । धेरैजसो खानेतेल सिंगापुरबाट भारत हुँदै नेपालमा ल्याएर प्याकिङ गरी उद्योगहरुले बिक्री गर्ने गरेका छन् । अहिले भारतको नाका ठप्प भएपछि उद्योगले नै मूल्य बढाएको मानन्धरले दाबी गरे । ‘होलसेल रेट नै महंगो बनाएका छन्, खुद्रा ब्यापारीले पनि मूल्य बढाएर बेच्नैपर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।

मलेसियामा सडक दुर्घटनामा परेका नेपालीको अवस्था गम्भीर

क्वालालम्पुर । मलेसियामा सडक दुर्घटनामा परी एक नेपाली गम्भीर घाइते भएका छन् । सुनसरी जिल्लाको झुम्का घर भई मलेसियाका जोहोरवारुमा एक सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत अन्दाजी ४० वर्षका भीमबहादुर खड्का गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका हुन् । विहीवार साँझ करीब चार वजेतिर डिउटी सकेर होस्टलतर्फ आउँदै गर्दा विपरीत दिशावाट आएको ट्रकले गेलनपत्तामा ठक्कर दिएको थियो । खड्काको जोहोरवारुको सुल्तानस्माईल अस्पतालमा आईसियुमा राखेर उपचार भैरहेको छ । खड्काको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताललाई उद्दृत गर्दै एनआरएन मलेसियाका सदस्य ज्ञानेन्द्र सिंहले अनलाईनखवरलाई जानकारी गराए । खड्का एक वर्ष अगाडि मात्रै रोजगारीको लागि मलेसिया आएका थिए ।

मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान बाधक

काठमाडौं: प्रमुख दलका नेताबाट संविधान संशोधनमार्फत मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गरिने भनाइ आइरहेका बेला संविधानविद्ले भने संशोधनका लागि धारा २७४ को उपधारा ८ बाधक रहेको तर्क गरेका छन्। संविधान संशोधनसम्बन्धी उक्त उपधारामा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबिना संविधान संशोधन सम्भव छैन। राष्ट्रिय सभा गठन हुन प्रदेश सभा र सदस्य चुन्न संघीय कानुन आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा ८६ मा स्थायी सदन हुने राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित आठजनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीनजनासहित ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी चयन गरिने भनिएको छ। संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा २७४ को उपधारा ८ मा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 'तत्काल संविधान संशोधन गर्न यो संविधान नै बाधक छ', संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘धारा २७४ को उपधारा ८ ले संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतको व्यवस्था भनेपछि राष्ट्रिय सभाबिना सम्भव छैन। राष्ट्रिय सभाका लागि पहिले प्रदेश सभा आवश्यक हुन्छ।' आचार्यले प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउन कानुनसमेत निर्माण हुनुपर्ने बताए। उनले भने, 'नेताको हतार र अदूरदर्शिताले गर्दा मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ। यसको जिम्मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले लिनुपर्छ।' अर्का संविधानविद् विपीन अधिकारीले पनि तत्काललाई संविधान संशोधनको बाटोबाट माग सम्बोधन गर्न असम्भव हुने बताए। 'अहिले संशोधन गर्न नयाँ म्यान्डेड आउनुपर्छ। तर समस्या समाधानका लागि अहिले सहमति गरेर समय आएपछि संशोधन गर्न सकिन्छ', अधिकारीले भने। उनले नागरिकतासम्बन्धी मागका विषयमा संविधान संशोधन नगरी नागरिकता ऐन संशोधन गरेर समाधानको बाटो खोल्न सकिने बताए। दुई माग समेटेर संशोधनको तयारी काठमाडौं: सरकारले एक महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी दलका दुई मुख्य माग समेटेर नयाँ संविधानको पहिलो संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। मधेसी दलहरूले उठाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशीको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको हो। 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशिताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारै हुने गरी संविधान संशोधनको विधेयक बनाउन प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्नुभएको छ', भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस विषयमा तीन दलको शीर्ष नेतृत्वमा पनि कुरा भइसकेको छ।' प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, मन्त्री निधि, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच छलफल भएपछि संविधान संशोधन गर्न सरकारले नै विधेयक बनाउने निष्कर्ष निस्किएको हो। 'मैले शुक्रबार पनि संविधान जारी हुनुअघि प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा गरेको प्रतिबद्धता, कांग्रेसको निर्णय र तीन दलका अन्य नेताको प्रतिबद्धताअनुसार तत्काल संविधान संशोधन गरेर समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएको थिएँ', निधिले भने, 'आइतबार प्रधानमन्त्रीले संशोधनको तयारी गर्ने जानकारी गराउनुभएको छ।' मन्त्री निधिका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई अन्तरिम संविधानमा जस्तै गरी निर्धारण गर्न तीनै दलबीच सहमति भइसकेको भन्दै त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताएका हुन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि अन्तरिम संविधानअनुसार नै गर्न प्रधानमन्त्रीले एमाले र एमाओवादी नेतृत्वसँग छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दोहा गएर संचारमन्त्री रिजालले भने- भारतले नाकाबन्दी गरेकै छैन

घनश्याम पराजुली (कृष्ण) दोहा । नेफ्टा अवार्ड वितरणका लागि कतारको दोहा आएका संचारमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले भारतले नाकाबन्दी नगरेको बताएका छन् । ‘भारत भन्ने वित्तिकै हामी भावनामा डुब्ने गर्छौ । भारतकोबारेमा गुनासो हुनु स्वभाविक हो । त्यो भावनालाई बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौ । भारतको बारेमा झोक मात्रै चलाएर, गाली मात्रै गरेर हाम्रो गुजारा चल्दैन,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘अपेक्षा र गुनासो हुनु स्वभाविक हो यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्दै समाधानमा लैजानुपर्छ ।’ आधिकारिक रुपमा भारतले नाकाबन्दी नगरेकोले नाकाबन्दी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । नेपालीहरु हल्लाको पडाडि लाग्ने गरेको उनको आरोप थियो । भारतले भने केही दिनदेखि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेपछि अतिप्रज्वलनशील पदार्थसमेत रोकेको छ । मोदीले नेपालसँग नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको भए पनि यो अवसर आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न नसकेको उनको थियो । ‘संबिधान बनाउन काँग्रेस र एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै उहाँहरुसँग सहमतीका लागि १६ बुदे सम्झौता गरियो । तर अन्तिम अवस्थामा उहाँहरु भाग्नु भयो । मुलधार भन्दा बाहिरका पार्टीहरुका कारण अहिले यो अवस्थाको सृजना आएको हो । नेताहरुले बुद्धिमता देखाउनुपर्छ । नारा जुलुसले समस्याको समाधान हुदैन,’ उनले भने, ‘नब्बे प्रतिशतको सहमतिमा संबिधान बनेको छ । हामी बाँकी रहेका दश प्रतिशतलाई पनि मिलाएर लान्छौ तर उहाँहरु समर्थन अनुसारको स्थानमा बस्नुपर्यो ।’ नेपाललाई स्वाधिन राख्नुपर्ने भन्दै नेताहरुले बुद्धिमता अपनाउनु पर्ने बेला आएको बताए । उनले राजनीति समाधानका लागि अन्तिम विकल्प सम्झौता र सहमति भएको बताए । तल्लोस्तरमा काम गर्ने नेपालीहरुको धेरै गुनासो भएको भन्दै गुनासो र सद्भावलाई एक ठाउँमा पुर्याउन नसकेको महशुस गरेको उनले बताए । यहाँको सद्भावलाई सदुपयोग गर्ने सोच कहिल्यै पनि दिमागबाट बाहिर जान नहुने उनले बताए । उनले विदेश काम गर्न जानु दुःखको कुरा हो तर हामी नबुझी हिड्दा समस्यामा पर्ने बताए । रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रको सृजना भएको उनले बताए । चलचित्रकर्मी मोसु कतारद्वारा सम्मानित मोरङ्ग सुनसरी सेवा समाज कतारले सञ्चारमन्त्री डा. रिजाललाई सम्मान गरेको छ । नेफ्टा फिल्म् अवार्ड कार्यक्रमका लागि कतार आएका मन्त्री रिजाललाई दोहाको होराईजन म्यानर होटलमा एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरिएको हो । विश्वकै कान्छा निर्देशक पनि सम्मानित यस्तै, विश्वकै कान्छा निर्देशकका रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएका सौगात विष्टलाई मोसु कतारले सम्मान गरेको छ । उनले आठ बर्षको उमेरमा ‘लभ यू बाबा ‘नामक चलचित्र निर्देशन गरी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस्मा आफ्नो नाम दर्ज गराएका थिए । पाँच बर्षको उमेरमा ‘जन्मभूमी’ नामक चलचित्रमा अभिनय गरेका उनी नेफ्टा अवार्डका लागि कतार आएका हुन् । कार्यक्रममा सोही फिल्मको मुख्य भूमिकामा रहेका उनका पिता नायक गजित विष्ट र दिदी साथै निर्माता सम्झना पोख्रेललाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली दुतावासका द्वितीय सचिव हरी अर्यालका साथै संस्थाका पदाधिकारी तथा सल्लाहकारहरुको उपस्थिति थियो ।