‘चीनबाट इन्धन ल्याउन पहल भएन’

काठमाडौं: नेपाल आयल निगमका कार्यकारीनिर्देशक गोपाल खड्काले चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उच्चस्तरमा कुनै पहल नगरेको बताएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट्द्वारा शनिबार आयोजित अन्तरक्रियामा खड्काले मन्त्रालयले उच्चस्तरमा पहल र चासो नदेखाएका कारण चीनबाट इन्धन ल्याउने योजना सेलाउँदै गएको पनि बताए । चिनियाँ पक्षले इन्धन आपूर्तिका लागि नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरमा पहल होस् भन्ने चाहना राखे पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पहल नहुँदा समस्या भएको हो । खड्काले निगमको एक्लो प्रयास र पहलबाट चीनबाट इन्धन ल्याउनसक्ने अवस्था नभएकाले मन्त्रालयबाटै औपचारिक रूपमा गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । ‘म आफैं पनि द्विपक्षीय सम्झौताका क्रममा गएको थिएँ’, खड्काले भने, ‘तर पनि अहिलेसम्म उताबाट आउने स्थिति देखिएन । मन्त्रालयको हाई लेभलको डेलिगेसन चीन पुगेर गम्भीरतापूर्वक पहल र चासो नराखेसम्म इन्धन भित्र्याउन सजिलो छैन ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म चीन सरकारको स्वामित्व भएको चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) सँग मात्रै द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयू) सम्पन्न भएको छ । उनले भने, ‘इन्धनको चर्को अभाव भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा हुनुपर्ने पहल, वार्ता र छलफल अहिलेसम्म भएकै छैन । त्यो नगरेसम्म चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्न कठिन छ ।’ सन् २०१७ सम्म इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि विकल्पका रूपमा कुल खपतको ३३ प्रतिशत चीनबाट ल्याउन निगम आफैं अग्रसर भएको जानकारी गराउँदै खड्काले मन्त्रीस्तरबाट इन्धनको मूल्य र कर छूटका विषयमा ठोस पहल हुन नसक्दा इन्धन ल्याउने योजना सुस्त बन्दै गएको बताए । ‘इन्धन आपूर्तिका लागि निगमको दुई सदस्यीय प्राविधिक टोलीले मूल्य र करको अध्ययन गरे पनि चिनियाँ पक्षले मूल्य निर्धारण, कर छूट र कुन स्थानबाट आपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीस्तरबाट पहलकदमी होस् भन्ने चाहना राखेको छ’, खड्काले भने, ‘तर द्विपक्षीय सम्झौता भएको ३९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारी स्तरबाट औपचारिक रूपमा कुनै पहल र चासो देखाइएको छैन । उच्च स्तरबाट पहल गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।’ खड्काका अनुसार चिनियाँ पक्षले केरुङ नाकासम्म इन्धन ल्याइदिने र त्यसपछि नेपाली टोलीले त्यहाँबाट आफैं अनलोड गरेर लैजाने योजना अघि सारिरहेको छ । त्यही योजनाअनुसार अनुदानमा उपलब्ध गराइएको १३ लाख लिटर इन्धन उक्त मार्गबाट ल्याएर परीक्षण गरिएको उनले बताए । चीन पुगेको प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार हाल भारतले उपलब्ध गराउने मूल्यभन्दा १.५ प्रतिशत बढी मूल्य पर्नसक्ने पनि उनले बताए । उनका अनुसार केरुङ नाकाबाट सहज रूपमा इन्धन भित्रिएपछि निगमले पछि मूल्य तय गरेर चुक्ता गर्ने गरी पुनः अनुदान प्रक्रियामा पाँच हजार मेट्रिक टन इन्धन उपलब्ध गराइदिन पेट्रो चाइनालाई आग्रह गरेको थियो । ‘तर मन्त्रालयले मूल्य निर्धारणबिना किन ल्याउन लागेको भन्दै अवरोध गरेपछि अहिले उक्त परिमाणको इन्धन पनि ल्याउने योजना अवरुद्ध भएको छ’, खड्काले भने । निगमको प्राविधिक टोलीसँगको छलफलमा चिनियाँ पक्षले ल्हासा वा सिगात्सेबाट मात्रै इन्धन उपलब्ध गराउने भनेको छ । चिनियाँ पक्षले निगमले विशिष्ट सुविधा भएको आफ्नै ट्यांकरबाट इन्धन आपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान थपेकाले पनि चीनबाट इन्धन ल्याउन केही असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ । ‘ती दुवै बाटोमा अत्यधिक हिउँ जम्ने भएकाले हामीलाई अहिले थप प्राविधिक समस्या परेको छ’, खड्काले भने, ‘हामीसँग हिउँप्रतिरोधी क्षमताको विशिष्ट खालको ट्यांकर पनि छैन ।’ ‘बोर्ड मप्रति पूर्वाग्रही भयो’: खड्का नेपाल आयल निगमका कार्यकारीनिर्देशक गोपाल खड्काले बोर्ड आफूप्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफू इन्जिनियरजस्तो प्राविधिक क्षेत्रबाट आएकाले र कुनै पनि समस्याका विषयमा तत्कालै बसेर अविलम्ब निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने विचारको भएकाले बोर्डका सदस्य आफूसँग असन्तुष्ट भएको बताए । आफूले निगममा पद बहाली भएकै समयदेखि बोर्डको पुनर्संरचना गरी विज्ञसहितको टोली राखेर तत्कालै कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार हुनुपर्छ र ‘रिफर्म’ गर्ने योजना हुनुपर्छ भनेको जानकारी गराउँदै उनले उक्त योजनाबाट बोर्डका सदस्यहरू चिढिएर आफूप्रति खनिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘तत्कालै निर्णय गरेर फटाफट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मेरो मान्यता छ । हो, यही मेरो मान्यता बोर्डका सदस्य र मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन परेको छैन । यसले गर्दा म बोर्डको तारो बनेको छु । अहिलेको बोर्ड न कुनै निर्णय गर्न सक्छ, न कुनै नयाँ योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ ।’ निगममा संरचनात्मक सुधारको खाँचो रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको बैठक ५ बजेपछि बस्ने र एजेन्डामा छलफल गर्दा सञ्चालकहरू आज धेरै थकाइ लाग्यो भन्नेसमेत आवाज आउने गर्छ । मेरो भनाइ निगमको सञ्चालक समितिलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’