'नाकाबन्दी लामो समय रहँदैन'

संविधान जारी भएपछि मुलुकको सुरक्षा अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको हो ?      
   

नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जेजस्ता समस्या उत्पन्न भए, त्यसले आम मान्छेलाई सुरक्षा अवस्थाबारे चिन्तित बनाएको हो । खासगरी तराई –मधेसमा आन्दोलनका नाममा जेजस्ता गतिविधि भए, त्यसले शान्तिसुरक्षा कायम गराउन समस्या उत्पन्न भएकै हो । आन्दोलन नचर्कियोस् र जनताले दुःख नपाऊन् भनेर सरकारका तर्फबाट संयम अपनाइएकाले पनि कतिपय ठाउँमा अनपेक्षित रूपमा त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । त्यसैले समस्याको राजनीतिक समाधान खोजौँ भनिएको हो ।

त्यसो भए सरकारले कडाइ नगरेकैले आन्दोलनका नाममा जिउँदै मान्छे जलाउने, एम्बुलेन्समा तोडफोड गर्नेजस्ता अराजनीतिक गतिविधि बढेको मान्ने ?

नेपालको संविधान र कानुनअनुसार चल्नु लोकतन्त्रवादी र कानुनी शासनमा विश्वास गर्नेको कर्तव्य हो । संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले पनि अराजनीतिक गतिविधि गर्न वर्जित गरेको छ । सरकारले त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएकाले तपाईंलाई सुरक्षा जानकार मानिन्छ, अमानवीय गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार चुकेको भन्न मिल्दैन र ?       

आन्दोलनका नाममा कतिपय गतिविधि संविधान र कानुनविपरीत भएका छन् । राज्यका सम्बन्धित निकायले कतिपय ठाउँमा कारबाही पनि गरेको छ ।

जनताको जीवन कष्टकर हुँदा पनि राज्यले बन्द रहेका सीमानाका किन खुलाउन सक्दैन ?      

पटक–पटक प्रयत्न भएको छ । सरकार भरसक शान्तिपूर्ण बार्ताबाटै समाधान खोजौँ भन्ने पक्षमा छ । जटिलता नथपियोस् भनेरै संयमता अपनाएकै हो । तर पनि कतिपय ठाउँमा आपूर्ति व्यवस्था नियमित गर्न राज्यका तर्फबाट पहल भएको छ ।

आन्दोलनका नाममा अराजनीतिक गतिविधि गर्न छुट दिइरहँदा आपराधिक मनोवृत्ति झन् बढ्दो छ त ?      

आम नेपालीको जीवन कष्टकर बनाउने गरी सीमानाकामा अवरोध गर्दा त्यसो गर्नेहरूको मनोबल बढ्नुपर्ने कारण देखिँदैन । जनताकै हितमा काम गर्छौं भन्ने राजनीतिक दल र व्यक्तिले आम जनतामा पीडा थप्ने गरी कुनै गतिविधि गर्दा मन प्रफुल्ल भएको मान्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । राज्यका तर्फबाट प्रशासनिक रूपले मात्र नभई शान्तिपूर्ण किसिमले बार्ताबाटै समाधान खोजौँ भन्ने आशयले नै सीमानाकामा भएका गतिविधिप्रति सरकार लचिलो भएजस्तो देखिएको हो । अराजक गतिविधिलाई कानुन र राज्यले सधैँ छुट दिइरहन मिल्दैन । एउटा बिन्दुमा पुगेपछि कानुनअनुसार सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हो ।

नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था नियन्त्रणमा लिन नसकेको त होइन ?

त्यस्तो होइन । तर कतिसम्म अघि बढ्ने, कस्ता प्रकारका कारबाही गर्ने भन्नेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट अपनाइएको संयमको केही प्रभाव परेको हुन्छ । समस्याको समाधान भरसक बार्ताबाटै शान्तिपूर्ण किसिमले गर्ने प्रयासमा कतै प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने सरकारको आशयको कारण कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी प्रतिरक्षात्मक देखिएका हुन सक्छन् ।

आवश्यक पर्‍यो भने नेपाली सेना परिचालन हुन्छ, होइन ?

जमिन र जनता अर्थात् देशको रक्षा र सुरक्षाका लागि, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि राज्यले आह्वान गरेको बेला नागरिकले समेत राज्यको सेवामा संलग्न हुुनुपर्ने व्यवस्था नागरिक कर्तव्यअन्तर्गत नेपालको संविधानमा छ । आवश्यक पर्दा नागरिकले त सेवा दिनुपर्छ भने नेपाली सेनालगायत राज्यका सुरक्षा निकाय आवश्यक पर्दा किन परिचालित नहुने (? ) भन्ने अर्थमा मैले भनेको हुँ । तर सँगै हाल गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुरक्षा निकाय मुलुकको शान्तिसुरक्षाका लागि क्रियाशील रहको पनि मैले प्रस्ट गरेको छु ।

टीकापुर घटनामा सेना जसरी परिचालन भयो, त्यसैगरी सेना जान सक्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो ?    

अराजक र हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हुँदा स्थानीय प्रशासनअन्तर्गत सबै सुरक्षा अंग परिचालित भएको टीकापुरलगायतका घटनाबाट स्पष्ट भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा जनताको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षाका लागि राज्यले उपयुक्त निर्णय लिने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।

त्यसो भए सरकार मधेसका माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा दृढ छ ?  
  

सत्तासीन प्रमुख घटक एमाले र नेपाल सरकार समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट होस् भन्ने चाहन्छ । राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधान हुन्छ भने संविधान र कानुनविपरीतका कार्य कानुनबमोजिम नै नियन्त्रित हुन्छन् । नेपालको संविधान सहभागिता र प्रक्रिया दुवै दृष्टिबाट जननिर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । संसारका लोकतान्त्रिक मानिने कुनै पनि मुलुकको तुलनामा नेपालको संविधान समावेशी र लोकतान्त्रिक छ । संविधानसभामा सदस्यको समर्थनको प्रतिशत पनि बढी नै छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै धारामा कहीँ नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि संशोधन गर्नुपर्नेछ, जनतालाई अधिकार उपभोग गर्न समस्या छ भने त्यो स्पष्ट भन्नुपर्‍यो ।

समानता, सहभागिता र सम्मानको दृष्टिले संविधानले कसैप्रति भेदभाव गरेको छैन । कहीँकतै समस्या र असन्तुष्टि भए वस्तुगत आधारमा त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । लामो द्वन्द्वबाट भर्खरै शान्तिको बाटोमा आएको र विनाशकारी भूकम्पको चोटबाट आक्रान्त देशमा समस्या सिर्जना गर्नु, अराजकता र हिंसा फैलाउनु अनुचित छ । जनता र देशको हितविपरीतका क्रियाकलाप, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका गतिविधि बन्द हुनुपर्छ । समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमा खोज्न सरकारले मात्र सोचेर हुँदैन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलले सोच्नुपर्छ र तद्नुकूल व्यवहार गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको भनिए पनि आन्दोलनकारी नयाँ संविधानले मधेसी समुदायलाई अधिकारबाट वञ्चित गराइयो, अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकार पनि खोसियो भन्छन् नि ?

नेपालको संविधानले तराई–मधेसका वासिन्दाप्रति भेदभाव गरेको वा त्यहाँका जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको भन्नु गलत हो । त्यस्तो तर्क दिनेहरूले संविधानको कुन धाराले कसरी त्यस्तो गरेको छ भन्न सकेका छैनन् । गलत प्रचारबाटै जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको छ । संविधानले तराई–मधेसलगायत सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको हक अधिकारको सुरक्षा गरेको छ । अझ तराई–मधेसका जनता र पछि परेका÷पारिएका जनताका अधिकारको विशेष व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले सीमांकनबारे चित्त बुझेन भनिरहेका छन् त ?

सीमांकनका बारेमा संविधानसभामा आठ वर्ष बहस भयो । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय आधारमा सीमांकन हुन सक्दैन भन्ने अत्यधिक जनता र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाले नै भनिसकेको छ । अहिले निर्धारित सात प्रदेशको सीमांकनले जनता र देशको हितमा कहाँ र कसरी बाधा प¥यो तथ्यसंगत रूपमा छलफल गरी टुंगो लगाऔँ भनेर एमालेलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भनेकै छन् । तराई–मधेसमा दुई स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था संविधानमा गरिएकै छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले भनेजस्तो दुई प्रदेश कहाँ छ ? पूर्वीतराईका सबै जिल्लाको एउटा प्रदेश र पश्चिम तराईका सबै जिल्लाको एउटा प्रदेश चाहियो भन्ने माग छ नि ?       

यस्तो विषयमा उत्पन्न विवादको निराकरण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जननिर्वाचित संविधानसभाले गरिसकेको छ । संविधानसभाले विवाद टुंग्याइसकेपछि फेरि कुनै समस्या छ भने देश र जनताको हित यहाँ यसरी हुन सक्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । तराई र पहाडलाई कुनै हालतमा मिल्न दिन हुन्न भन्ने तर्कलाई कुनै तथ्य र वस्तुस्थितिले सत्य ठह¥याउन सक्दैन । जनमत पनि हिमाल, पहाड र तराई एकताको पक्षमा छ ।

संविधानसभाले बनाएको संघीयताको खाका मान्दैनौँ । तराई–मधेसमा दुई प्रदेश बटमलाइन भनेर मधेसकेन्द्रित दलले भनिसकेकै छन् नि ?   
  

लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको बहुमतले नै निर्णय गर्ने हो । त्यसप्रति चित्त बुझेन भने टेबुलमा बसेर छलफल गर्ने हो । टेबुलमा कुन विषयले जनताका हक अधिकार कुष्ठित भए, के विषयमा देशको अहित भयो भनेर तथ्यसंगत रूपमा कुरा गरौँ भनी एमालेलगायतका प्रमुख दलले भनिरहेकै छन् ।

मधेसकेन्द्रित दलले भनेजस्तो सीमांकनमा सहमति हुने अवस्था छ र ?

सीमांकनका बारेमा देश र जनताको हित हुने गरी तथ्यपरक रूपमा कसैलाई केही लागेको छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । के–के कारणले सात प्रदेशको व्यवस्था देश र जनताको हितमा छैन भन्ने स्पष्ट हुनुप¥यो । सीमांकनको विषय आठ वर्षको बहस र छलफलपछि टुंगो लागेको हो । तर पनि राजनीतिक समिति बनाएर आन्दोलनको सम्बोधन हुने गरी फेरि सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउन सकिने कुरा प्रमुख दलबाट आइसकेपछि केले रोकेको छ त बार्तामा बस्न ?

पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कन्चनपुरका कारण कुरा नमिलेको भनेर मधेसकेन्द्रित दलले भन्दै आएका छन्, त्यसमा पनि केही नेताको अडानका कारण कुरा मिलेन भन्ने आरोप छ नि ?      

यो विषय संविधानसभाले टुंग्याइसकेको छ । यो कुनै जिल्लाविशेषको कुरा होइन, जनताको एकता र विकासका लागि हिमाल, पहाड र तराईको एकता कायम राख्ने कि नराख्ने, उत्पन्न समस्यालाई नेपालको समग्र विकासको दृष्टिले हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यो कुनै नेताविशेषको व्यक्तिगत चाहनामा आधारित अडानको कारणले होइन, देशको दीर्घकालीन अस्तित्व, राष्ट्रको स्वाधीनता र अखण्डताको सुनिश्चिततासँग गाँसिएको विषय भएकोले संवेदनशील बन्नुपरेको हो ।

संविधानसभाले सबै विषय टुंग्याइसकेको मान्ने हो भने मधेसकेन्द्रित दलसँग बार्ताको औचित्य छ र ?            

संविधानसभाले निर्णय नगरे कसले गर्ने त ? संविधानसभाले संविधान लेख्नुपर्छ पनि भन्ने त्यसले गरेको निर्णय पनि नमान्ने भन्ने हुन्छ ?  चित्त नबुझेको कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ र अनुभव तथा अभ्यासको आधारमा कुनै पनि विषयमा परिवर्तन र परिमार्जन हुन सक्छ । पहिले अभ्यासमा त जानुपर्‍यो । तथ्यगत छलफलका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दा बार्ताको औचित्य कसरी समाप्त हुन्छ ?

छलफलका लागि छलफल मात्र भइरहने जस्तो देखिन्छ त ?      

छलफलबाट नै निकास निकाल्ने हाम्रो उद्देश्य हो । कुरै नगरी त कसको मनमा के छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ?

मधेसकेन्द्रित दलले आफ्ना माग स्पष्ट रूपमा राखिसकेका छन् नि, किन सहमति नभएको त ?          

स्पष्ट कुरा हामी सबैले राखैकै छौँ । मतभेद भएपछि साझा सहमति कायम गर्न केही समय त लाग्छ नै । समय लाग्यो भनेर प्रयत्न नै नगर्ने कुरा त भएन नि ।

छलफल मात्र गरिरहने तर निष्कर्ष ननिस्कने अवस्था कहिले बन्द होला ? 

समस्या समाधान नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छलफल र बार्ता भइरहन्छन् । यही प्रक्रियामा नै साझा निष्कर्ष निस्कन्छ ।

सहमति नभएसम्म नाकाबन्दी खोल्दैनौँ भनेर मधेसकेन्द्रित दलले भन्दै आएका छन्, छिटो सहमति नहुने हो भने जनताले झन् दुःख पाउने भए नि ?  
    

सरकार समस्याको समाधान छिटो होस् भन्ने पक्षमा छ । जहाँसम्म सीमानाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दी छ, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा बसेर धर्ना दिँदै नाकाबन्दी गर्न मिल्दैन । चित्त नबुझेका कुरा देशभित्र आफ्नो सरकारसँग राख्ने हो । सीमाबाट हुने आपूर्ति बन्द गर्ने कार्य देश र जनताको हितविरुद्ध हुन्छ ।

जुन जनताको हितका लागि भनेर आन्दोलन भएको छ, त्यो तिनै जनताको हितविपरीत छ । जनता पीडित र आक्रान्त हुने गतिविधि कुनै पनि जिम्मेवार दल वा समूहले गर्न मिल्दैन ।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको लामो समय भइसकेको छ, नाकबन्दी खुलाउन सरकारबाट कूटनीतिक पहल नभएको हो कि कमजोर भएको हो ?

अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न तहमा कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास भएका छन् र त्यस्ता प्रयास जारी छन् । सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीले दुईपटक भारतको भ्रमण गरेर कुराकानी गरिसक्नुभएको छ । तर नेपालले सामना गरेको लामो राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता तथा देशभित्रका कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेताको देश र जनहितविपरीतका क्रियाकलापका कारण नेपालको तर्फबाट हुने कूटनीतिक प्रयासले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको हो ।

 त्यसप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतको पनि समर्थन छ भन्ने दाबी गर्नुभएको छ नि ?    
  

राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न देशबाट जारी वक्तव्यमा त नेपालको निर्बाध पारवहन अधिकारको पक्षपोषण र अघोषित नाकाबन्दी हट्नुपर्ने तथा नेपाल मानवीय संकटमा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सबैले पढेका र सुनेका छौँ ।

नाकाबन्दी कहिले खुल्छ त ?      

विनाशकारी भूकम्पको पीडा बेहोर्न बाध्य नेपालमा सीमाबाट आपूर्ति बन्द गर्ने, नेपाल आउने सामानमा रोक लगाउने कार्य हुनु हुँदैनथ्यो । जनतालाई नाकाबन्दीबाट सिर्जित कष्टपूर्ण जीवनबाट छिटो मुक्ति दिलाउन सरकार क्रियाशील छ । यो स्थिति निरन्तर रहने हो भने नेपालको मात्र होइन भारतको पनि हित हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समदायका भनाइ, विभिन्न देशहरूबीच भएका सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मान्यता तथा भारत सरकारसँग भइरहेका कुराकानीलाई नियाल्दा अघोषित नाकाबन्दी लामो समयसम्म कायम रहने अवस्था छैन ।

भारतको अषोघित नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनबाट इन्धनलगायतका व्यापारिक सम्झौता गर्ने कुरा चर्को रूपमा उठायो, अहिले सरकार मौनजस्तै देखिन्छ, कारण के हो ?

चीनबाट अनुदानमा इन्धन आएको सबैलाई थाहा छ । चीनसँग इन्धनको व्यापारिक सम्झौताबारे नेपाल र चीन सरकारबीच कुराकानी भइरहेको छ । तर व्यापारमा मूल्य र करलगायतका विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हुन सक्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशले सीमा जोडिएका उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकसँग आफ्नो पारवहन अधिकार पाउने कुरा र इन्धनलगायतका वस्तुको आपूर्तिका लागि सहमति, सम्झौता गर्ने कुरा स्वाभाविक हो र त्यसैअनुरूप चीनसँगको व्यापार सम्झौताको कुरा पनि अघि बढिरहेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको अवस्था बुझ्न संसदीय टोली पठाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि ?       

नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे यथार्थ अध्ययन गरी सही निष्कर्षमा पुग्न कसैले पनि प्रयास गर्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।