साँच्चिकै गर्ने त ऊर्जा क्रान्ति ?

सधैँ परनिर्भरतामा आधारित ऊर्जाले हामी अँध्यारोतिरै धकेलिनेछौँ थाहा छ, अहिले देशमा जलस्रोत, जलविद्युत् तथा ऊर्जाविद्हरूको कुनै खाँचो छैन । प्रत्येक लेखक, विचारक, विज्ञ र नेताहरू सबैले एकैपटक चमत्कारिक रूपमा विद्युत्मा बुद्धत्व प्राप्त गरेको अवस्था छ । नेपालमा कसरी जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी ऊर्जाको बचत तथा सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यममा छाएका लेख, विचार, विश्लेषण र समाचार संकलन गर्ने हो भने दिनको एउटा पुस्तक तयार गर्न सकिन्छ । यिनै कुराबाट उत्साहित भएर पनि हो कि प्रधानमन्त्री ओलीले त एकै वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । यति छिट्टै र यति धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्ने यस महान् विद्युत् यात्रामा हामी सबै सक्रिय रूपले सहभागी हुनैपर्छ । तर कसरी ? संसारमा सबैका सपना एउटै हुँदा हुन् । नेपालीका सपना पनि एउटै हुने नै भए— समृद्ध नेपालको निर्माण अर्थात् सिंगापुरदेखि स्विट्जरल्यान्डसम्मको सपना । ठीक छ, सपना देख्नुपर्छ तर सपनाबाट ब्युँझदा खाली हात हुने सपनाको त कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालमा कुनै पनि सरकारहरूले कहिल्यै पनि नेपालको विकास हुनु पर्दैन वा विकासका लागि जलविद्युत्को अधिकतम् उत्पादन गर्नु हुँदैन भनेनन् । तर कसरी भन्ने प्रश्नमा सधैँ अनुत्तरित रहे । परिणामस्वरूप सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको यात्रा बल्ल सात सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । अब यस कछुवा गतिमा अघि बढेको विद्युत् उत्पादन यात्रालाई एकै वर्षभित्र खरायोको गति दिनुपर्ने सरकारी घोषणा भएका छ । कसरी त भन्नेबारेमा अब हामी सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ । यस प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास मुलुकमा सर्वप्रथम २२ वर्षअघि भएको थियो । नेपालका सिद्धहस्त जलस्रोत तथा जलविद्युत्विद्, अर्थविद्, वातावरणविद् एवं मानवअधिकारकर्मी अभियानकारी तथा पत्रकारको स्वतस्फूर्त गठबन्धनको परिणाम थियो एउटा अरुण– ३ परियोजना अभियान । उनीहरू सबैको एउटै प्रश्न थियो– परियोजना अति नै महँगो भयो, बनाइयो । यसरी देशको सम्पूर्ण आर्थिक क्षमतालाई एउटै डालोमा हाल्नु भनेको सबै अन्डा डालोमा हाल्नुबराबर हो । कुनै कारण त्यो डालो भुइँमा बजारियो भने सबै अन्डा एकैपटक समाप्त हुन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा आवश्यकता भारतको एकाधिकारमा छोडिदिनुजस्तै हो । कसैको एकाधिकारमा आधारित पराधीनताको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने चेत त अब खुल्नुपर्ने हो । हो, त्यही अरुण– ३ अभियान हो, जसले नेपालमा सर्वप्रथम नेपाली नेता तथा कर्मचारीतन्त्र र विदेशी साहू महाजनहरूले विकासका नाममा गर्ने नीतिगत एवं ढाँचागत मनपरीविरुद्ध आवाज उठायो । अरुण– ३ अभियानको सुरुआत जसरी भयो, त्यो विर्सजनमा गएर टुंगिन्छ भन्ने कुरा अभियानकारीदेखि सरकारी प्रवक्तादेखि विश्व बैंकसम्म कसैलाई पनि लागेको थिएन । यो त लहरो तान्दा पहरो गर्जेको मात्र हो । यो सबै महान् जननेता रूपचन्द्र विष्टको थाहा अभियान अर्थात् २०४७ सालको संविधानले सर्वप्रथम मौलिक हकस्वरूप व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको परिणति थियो । यसबारेमा भएको जम्मा कुरा के थियो भने हामी सबै कुरा जान्न चाहन्थ्यौँ । यस आयोजनाको लागत करिब ३० अर्बभन्दा बढी हुनु नपर्नेमा ५१ अर्ब पुर्‍याइयो किन ? प्रवेशमार्गदेखि आयोजना निर्माणसम्मका सबै कार्य नेपाली आफैँले गर्ने, आयोजनाका लागि पर्ने कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध भएसम्म नेपालकै प्रयोग गर्ने, परियोजनाको पूर्वाधारस्वरूप तयार गरिएको क्षेत्रीय विकास परियोजना तत्काल लागू गरिनुपर्ने, उत्पादित बिजुली सर्वप्रथम अरुण उपत्यकाको समग्र विकासका लागि उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा आयोजनाबाट आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रतिफलबापत आयोजना क्षेत्रमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग अघि सारिएको थियो । राष्ट्रिय तहका सरोकारका सबालहरू पनि थिए । बैंकले अरुण– ३ को ऋण असुली नगरेसम्म १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न नपाउनेदेखि विद्युत् महसुल जति पनि बढाउन सक्नेलगायत सबैजसो काम विदेशी परामर्शदाताहरूबाट हुनुपर्ने जस्ता करिब ४२ वटा पूर्वसर्त राखेको थियो । यिनै पूर्वसर्तका कारण आयोजनाबाट उत्पादित संसारकै सबैभन्दा महँगो हुने तथा अन्य सस्ता, राम्रा र भरपर्दा सबै आयोजनाहरू छायाँमा पर्ने भन्दै अरुण– ३ लाई व्यापक रूपमा सच्याउन माग गरिएको थियो । अन्यथा यसमा हुने लगानी कालीगण्डकीलगायत अन्य साना तथा मझौला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने भन्ने आवाज मात्र सशक्त रूपमा उठेको थियो । यहाँ कतै पनि आयोजना स्वयं नै प्राविधिक रूपमा खराब हो वा यसलाई निर्माण गर्नु हुन्न भन्ने आवाज कहिल्यै कतै उठेको थिएन । उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात नगरी नेपालकै विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको थियो । पछि पनि उठेन र अहिले पनि उठाइएको होइन । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आयोजना आफैँ बनाउन छोडेर भारतीय कम्पनीलाई सुम्पनु मात्र हो । यही नियति उपल्लो मस्र्याङदी र माथिल्लो कर्णालीको पनि भएको कुरा सर्वविदितै छ । अरुण– ३ अभियानको सार एउटै थियो नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सबै स्रोत, साधन, सीप र कच्चापदार्थ स्वदेशकै प्रयोग गरौँ । अनि स्वदेशमा उत्पादित सस्तो बिजुलीको पहिलो सदुपयोग सर्वप्रथम आयोजना प्रभावित क्षेत्र र त्यसपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेर देशको विकास गरौँ भन्ने थियो । तर सरकार तथा विश्व बैंकले आयोजनामा एकरत्ति पनि सुधार र परिवर्तन गर्न नचाहेपछि समस्या चर्किएको थियो । मध्यावधि निर्वाचनपछि मात्र अरुण– ३ सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनु उपयुक्त हुने भन्ने तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको सामान्य चिठी विश्व बैंकलाई पठाइएको थियो । एमालेको सरकार गठन भएपछि जलस्रोत मन्त्री हरि पाण्डेको ४५ प्रतिशतसम्म लागत घटाउन सकिने प्रस्तावलाई बैंकले लत्याएपछि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जस्ताको तस्तै भए पनि अरुण– ३ त चाहियो भन्दै अर्को पत्र लेखेका थिए । तर आयोजनासम्बन्धी विवाद बैंकको निरीक्षण नियोगसमक्ष पुगिसकेको थियो । नियोगले आयोजनामा सुधार नगरी कार्यान्वयन गर्दा यसको आर्थिक तथा सामाजिक भार नेपालले थेग्न नसक्ने भन्दै सर्वप्रथम क्षेत्रीय विकास परियोजना र वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । अन्ततः नेपालजस्तो गरिब राष्ट्रमाथि अनुचित सर्तहरू लादेको भन्दै विश्वभरि बदनाम भइसकेको बैंकले यस विवादबाट हात झिकेको थियो । तर सहयोगबाट हात झिकेको थिएन । सोही रकम पछि ऊर्जा विकास कोषका लागि निकासा गरियो । एसियाली विकास बैंकको ऋण रकम कालीगण्डकी ‘ए’ मा लगानी भयो । जर्मनीको अनुदान मध्यमस्र्याङदीमा लगानी भयो । यद्यपि यी आयोजनाहरूमा आर्थिक अनियमितता र लागत वृद्धिको दृष्टिले विवादमुक्त हुन सकेनन् । त्यसपछिका २२ वर्षहरू कहिले एमाले र नेता नेपाल त कहिले हामी अभियानकर्मीहरूविरुद्ध सत्तोसराप गर्दैमा बिते । तर यो समस्याको समाधान थिएन । नेपालका लागि सबैभन्दा सस्ता र राम्रा ठहरिएका अरुण– ३, उपल्लो मस्र्याङदी, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीजस्ता परियोजनाहरू विदेशीलाई सुम्पने तथा दलालीमा पाइने १०÷२० बिजुलीमा चित्त बुझाएर बस्ने प्रवृत्ति कदापि उचित थिएन । अन्य साना तथा मझौला आयोजनाहरू निर्माण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिइएन । विद्युत् उत्पादनका लागि सक्रिय निजी क्षेत्रलाई समेत कहिल्यै उचित संरक्षण प्रदान गरिएन । यसरी जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण क्षेत्रका विकृति र विसंगतिहरूको महाभारत थाहा नपाउने अहिले कोही छैनन् । तर अब विगतका सबै गल्तीकमजोरी, आग्रह–पूर्वाग्रह तथा सबै कुरा विदेशीले गरिदिन्छन् भन्ने भ्रम र सपनाको खेतीबाट मुक्त भएर साँच्चिकै युद्धस्तरमा जलविद्युत् उत्पादनको महान कार्यमा सरिक हुन आवश्यक छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई हामीले अब विनाशपछिको पुनर्निर्माणकै अभियानका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । तर के ओली सरकार अरुण– ३, उपल्लो मस्र्याङदी र माथिल्लो कर्णालीजस्ता परियोजनाहरू राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताविपरीत भएको तथा अब तिनको निर्माण नेपाल आफैँले आफ्नै लागि निर्माण गर्ने घोषणा गर्न तयार छ ? भारतीय जीएमआर र सतलजसँग भएका परियोजना विकास सम्झौताहरू खारेज गर्न तयार छ ? शतप्रतिशत पारदर्शी रहेर सस्तोमा आयोजनाहरू निर्माण गर्ने पुनीत कार्यमा नेपालीलाई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तयार छ ? नत्र त लोडसेडिङ मुक्तिको घोषणा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तै हुनेछ । सधैँ परनिर्भरतामा आधारित ऊर्जा तथा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीतिको अभावले हामीलाई अझै अँध्यारोतर्फ धकेल्नेछ । फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस् ।