Thursday, February 25, 2016

दोहोरो सुविधा लिन नपाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्बोच्चमा रिट

१३ फागुन, काठमाडौं । सार्बजनिक पद धारण गरेका उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले दोहारो सुविधा लिन नपाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको छ । लोकसेवा आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोदेवी यमीलगायतले बुधबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामति किताबखानालाई बिपक्षी बनाइएको छ । गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्बजनिक पद धारण गरेका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । विगतमा ०६१ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गराइएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पारिश्रमिक तथा निवृत्तीभरण सम्बन्धी नयाँ नियम बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारको निर्णयलगत्तै लोकसेवा आयोगका सदस्य एवम् पूर्वसचिव गोबिन्दप्रसाद कुसुम, सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटालगायतले दोहोरो सुविधा त्यागेको घोषणा गरेका थिए । तर, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)को पूर्व बैज्ञानिकबाट सेवा निवृत्त भएपछि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी यमीलगायतले भने सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । यमीले पूर्व बैज्ञानिकको रुपमा पेन्सन र लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको रुपमा पनि मासिक तलबभत्ता बुझ्दै आएकी छन् । यमीले जस्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका, सांसद बनेका, राजदूत बनेका थुप्रै पूर्व प्रशासकहरुले राज्यबाट दोहोरो सुबिधा लिइरहेका छन् ।

No comments:

Post a Comment