४८ महिनामा फाष्ट ट्रयाकमा गाडी गुडाउन नसके पेन्सन नखाने सचिव कार्कीको घोषणा

काठमाडौ – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अगाडी नबढेको भनेर आलोचना भईरहेका बेला सरकारका सचिवले नै बनाउन नचाहेका कारण काम अगाडी नबढेको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार कार्कीले सरकार सम्हाल्न आएका राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेकै कारण फाष्टट्रयाकमा ढिलाई भएको बताए । ‘बनाउने प्रकृया के हो सबैलाई थाहा छ, बनाउन जरुरी छ भन्ने पनि थाहा छ’ संसदको विकास समितिमा बोल्दै कार्कीले भने ‘तर अहिलेसम्म नबनेको भनेको बनाउन नचाहेर हो ।’ उनले कुनै ऐनले विकासलाई रोकेको भए ऐन निलम्बन गरेर पनि विकासका काम अगाडी बढाउन सकिने भन्दै चाहना नभएकोले ऐनको बाहना पारीएको बताए । ‘जुन ऐनले विकासलाई अवरोध गरेको छ, निलम्बन गरीदिनुस ऐनले रोक्दैन’ उनले भने ‘त्यो पनि गर्न नचाहेकोले बाहना मात्र हो ।’ ४८ महिनामा गाडी नगुडाए सचिवको पेन्सन पनि खान्न उनले फाष्ट ट्रयाक तुरुन्त बनाईसक्ने आफूसंग योजना भएकोले सरकारले जिम्मेवारी दिएमा ४८ महिनाभित्र गाडी गुडाइदिने दाबी गरे । १० महिनामा टेण्डर आह्वान गर्ने र अर्को चार बर्षमा बनाउन सकिने आफूसंग योजना भएको उनको भनार्य छ । ‘म लेखेर सम्झौतागर्न तयार छु कि मैले भनेको मोडलमा यदि गर्न जिम्मा दिने हो भने सचिव छोडेर खटाउनुस्’ उनले भने ‘४८ महिनामा गाडी कुदाएर निजगढ पु¥याईन भने मैले मेरो सचिवको पेन्सन पनि खान्न । मन्त्रीले बोकालाई दाइँ लगाए उनले आफूले आफ्नो योजना मन्त्रीहरुले भन्ने गरेको भएपनि उनीहरुले वास्ता नगरेको बताए । कर्मचारीलाई सरुवा गरेर हैरान पारेको भन्दै उनले आफूहरु मन्त्रीहरुबाट हैरानी भएको बताए । उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधी जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको बताए । कर्मचारीलेले जागिर खाएको जनतालाई सोधेर नभई राज्यको नियम कानुन मानेर आएको तर जनप्रतिनिधी जनता संग देशलाई यस्तो बनाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाएर आएको भन्दै आफूहरुलाई काम दिन नसकेको बताए । ‘हामीलाई काम गराउनुस्, जति दाउनुहुन्छ त्यति दायिन्छौँ’ उनले भने ‘तर दाइँ गराउनुहुन्छ, जोताउनुहुन्छ बोकालाई ।’ डा गोविन्द पोखरेलको हावादारी प्रतिवेदन उनले फाष्ट ट्रयाक र नीजगढ विमानस्थल नेपालकै लगानीमा बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले क्याविनेट र अर्थ समितिले दिएको प्रतिवदेन हावादारी भएको आरोप लगाए । समितिले यी यी काम गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन नदिएर हुन नसक्ने कुरा लेखेर प्रतिवदेनमा अल्झाएको उनको भनाई छ । ‘डा गोविन्द पोखरेलेको प्रतिवेदनले यो प्रकृयालाई बैधानिकता दिन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ‘यस्तो हावादारी प्रतिवेदन दिएर हुन्छ ? दुनियामा कानुन संशोधन गरेर पुरानो प्रकृयालाई मान्यता दिने भन्ने कहीँ छ ?’ सर्वोच्चको फैसला नेपालीले नै बनाउनुपर्ने उनले आफूले अघिल्लो सरकारका पालामा सर्वोच्चमा अल्झिएको मुद्धा खारेज गराउन नयाँ जुक्ति लगाएकोले अब नेपालीले काम गर्न सहज भएको दावी गरे । ‘सर्वोच्चमा मुधा अल्झिएको भए १० औँ वर्ष सम्म प्रकृया शुरु नहुने भएपछि उनले त्यो प्रकृयालाई नै हटाउने गरी फरक प्रकृया अपनाएको दावी गरे । ‘मुधा खारेज गर्नका लागि मैले अघिल्लो सरकारलाई भनेर यो नेपालीले नै बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरीयो’ उनले भने ‘त्यसपछि सर्वोच्वले पनि सरकारले नयाँ प्रकृया शुरु गरीसकेको र राज्यलाई नोक्सानी, कानुननको उल्लंघन हुने भन्दै नेपालीले नै बनाउनुपर्ने भनेर मुद्दा फैसला ग¥यो ।’ नेपालीबाटै निर्माण गर्न समितिको निर्देशन विकास समितिले आफ्नै श्रम, सीप, श्रोत, साधन, कुशलता एवं सामर्थताको उपयोग गरेर फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छ । आवश्यक परे वैदेशिक ऋण÷सहायता समेत लिने तर निर्माण कार्य आफै गर्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । नेपालको विकासलाई आधारभूतरुपमै योगदान दिन सक्ने एक कदम अगाडि लैजान सक्ने अधिकांश आयोजनाहरुको निर्माणमा अग्रसर कम्पनीहरुले पुँजी संकलन वा अन्य बाहानामा एचयवभअत ज्यमि गरेर राख्ने कार्यले गर्दा देशको क्षेत्रगत विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परेकोले द्रुत मार्ग र निजगढ विमानस्थल आफै बनाउन निर्देशन दिएको समतिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए । समितिले यी दुई आयोजना कार्यान्वयनका लागि विद्यमान प्लालिनङ, सिद्धान्त, नीति, मोडालिटी, नक्सा, रुख÷जंगल व्यवस्थापन, वस्ती व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्पष्ट खाका, सोच सहित कार्य तालिका एक महिनाभित्र बनाई प्रतिबद्ध भई कार्यान्वयनमा लैजान र हाल सम्म भए गरेका कामहरुको श्वेतपत्र एक महिनाभित्र जारी गर्न समिति नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।