ईन्धन आयातमा फेरि नेपाललाई भारतको दास बनाउने षडयन्त्र, चीनबाट एक तिहाई ईन्धन ल्याउने बिषय नै गायव

नेपालमा आबश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा एकाधिकार कायम गरेर दासलाई जस्तो ब्यवहार गरिरहेको भारतले नेपाल आयल निगम र आपुर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी फेरि अर्को षडयन्त्र गरेको छ । भारतबाटै शतप्रतिशत ईन्धन ल्याउने सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिएर भारत र नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेपछि षडयन्त्रको पोल खुलेको हो । काठमाडौंमा भएको वार्तामा भारतीय आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल निगम (आईओसी) बीच आगामी ५ वर्षका लागि हुने इन्धन आपूर्ति सम्झौताको मस्यौदा तयार पारिएको छ र त्यसमा कयौं राष्ट्रघाती बुंदाहरु समेटिएको बताईन्छ । नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने माध्यम बनेको पेट्रोलियम आपुर्तिको सम्झौतालाई नेपाली अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर अझै भारतीय स्वार्थ रक्षा गर्ने किसिमको बनाईएको छ । बिगतमा केपी ओली सरकारले भारतका साथै चीनबाट एक तिहाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सम्झौता गरेकोमा भारतसँग भएको नयाँ सम्झौतामा त्यसलाई समेत प्रभावहिन पारिएको छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबार्ट ईन्धन ल्याएको खण्डमा भारतले ‘अबरोध नगर्ने र प्रशोधन गरिदिने जालझेलपूर्ण बुंदा राखेर पाँच बर्षे नयाँ सम्झौताको बन्दोबस्ती भएको बुझिएको छ । नेपाल आयल निगमले भने भारतीय आयल निगमलाई समयमै पैसा बुझाउन नसक्दा ब्याज नलाग्ने प्राबधान अहिलेको सम्झौतामा भएकाले यो प्रगतिशील रहेको दावी गरेको छ । केपी ओली सरकारले बिगतमा चीनबाट एकतिहाई ईन्धन ल्याउने भन्ने सम्झौता गरेकोमा त्यसलाई अगाडि बढाउन बर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको माओबादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन सरकारले अनिच्छा देखाउँदै आएको थियो । बिगतमा नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा चीनले सित्तैमा ईन्धन दिएर सहयोग गरेकोमा त्यसलाई समेत लत्याएर भारतसँग मुलुकको हितविपरित प्रावधान रहेको सम्झौता गरिएको छ । चीनसँग एक तिहाई ईन्धन ल्याउने बिषय चाँही अब समाप्त भएकै हो त भन्ने प्रश्नमा नेपाल आयल निगमका प्रबक्ता सिताराम पोखरेलले त्यो सरकारको कुरा भएकाले नेपाल आयल निगमको कुनै चासो नरहेको जवाफ दिए । भारतीय आयल कर्पोरेशनका डिपोहरुमा ईन्धनको गुणस्तर जाँच गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट झिकाईने स्वतन्त्र सर्भेयर राख्ने प्रबन्ध पनि मिलाईएको बताएर प्रबक्ता पोख्रेलले पहिलेको भन्दा बढी नेपालको हितमा नयाँ सम्झौता भएको तर्क गरे । उनले भारतले तेल दिन नसकेमा नेपालले तेस्रो देशबाट पनि तेल ल्याउन पाउने र भारतले अबरोध नगर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भएको दावी गरे । बिगतमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपाल आयल नियम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच भएको सम्झौता उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल आयल निगमले राखेको क्षतिपुर्तिको माग पनि रहस्यमय ढंगले छाडिएको छ । प्रबक्ता पोखरेलले आफुहरुले क्षतिपुर्तिको कुरा राखे पनि भारतीय पक्षले नमानेपछि त्यसै छाडिएको स्वीकार गरे । नयाँ सम्झौतालाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेमा आगामी कम्तिमा पाँच बर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल भारतको गुलाम हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।